संघीयताको भावना विपरित वित्तिय हस्तान्तरण

डा खिमलाल देवकोटा
४ भाद्र २०७७, बिहीबार ०८:५१

संविधानत संघीय सरकारले राष्ट्रिय स्तरका र प्रदेश सरकारले प्रदेश स्तरका विकास निर्माणलगायतसँग सम्वन्धित ठूला—ठूला परियोजनाहरु सच्चालन गर्ने हो । मुलुकको विकास र समृद्धिमा योगदान पुराउने कार्यक्रम तथा योजनालाई संघीय सरकारले शशर्त अनुदान लगायतका रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउने हो । आफनो अधिकार क्षेत्रमा नभएका तर योजना तथा कार्यक्रम सच्चालन गर्नैपर्ने अवस्था भएमा मात्र शशर्त अनुदान दिईन्छ । तर प्रदेश र स्थानीय तहको शशर्त अनुदानको विश्लेषण गर्दा त्यस्तो देखिदैन । अनावश्यक र औचित्यहीन स—साना योजनाहरु पठाईएको छ । केही योजनाहरुको अनुदान रकम हेर्दा प्रदेशस्तरको त कुरै छाडिदिऊ वडास्तरीय कार्यक्रम तथा योजना भन्न सुहाउने खालका पनि छैनन । अहिलेका वडालाई साविकका सिङ्गो गाविसका रुपमा वुझन पनि जरुरी छ । यसै सन्दर्भमा यस आलेखमा वित्तीय हस्तान्तरणको रुपमा चित्रित शशर्त अनुदानका सम्वन्धमा अलि वढी चर्चा छ ।

चालु आ.व.०७७/७८ मा प्रदेशले रु ३६ अर्व ३५ करोड वरावरको शशर्त अनुदानका योजना तथा कार्यक्रमहरु सच्चालन गर्ने गरी वजेट प्राप्त गरेका छन । कुल योजनाको संख्या तेह्र हजार दुई सय ५६ छ । यी योजना तथा कार्यक्रममा रु ५० हजार वा सो भन्दा साना एघार सय ८९ वटा र रु एक लाख वा सो भन्दा साना तेईस सय ६९ वटा छन । यसै गरी रु दश हजार वा सो भन्दा साना २१ वटा छन । रु एक करोड भन्दा माथिका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु जम्मा ३७ वटा छन । स्थानीय तहले प्रदेशको तुलनामा साढे चार गुणा वढी शशर्त अनुदान प्राप्त गरेका छन । शशर्त अनुदानको रकम रु एक खर्व ६१ अर्व छ । यस अनुदानबाट स्थानीय तहले करिव चौरासी हजार योजना तथा कार्यक्रमहरु सच्चालन गर्नुपर्ने छ । रु १० हजार वा सो भन्दा साना योजना तथा कार्यक्रमको संख्या स्थानीय तहमा करिव पाँच हजार छ ।

अधिकाँश योजनाहरु रु पाँच लाख भन्दा साना छन । जस्तो संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडयान मन्त्रालयले विराटनगर महानगरपालिकालाई देवी पाञ्चायन मन्दिर निर्माण गर्न रु दुई लाख ६५ हजार, श्याम मन्दिर, परोपकार पार्क र लक्ष्मी नारायण पयर्टन पूर्वाधारका लागि रु पाँच/पाँच लाख विनियोजन गरेको छ । उधोग मन्त्रालयले सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रतिस्पर्धा बृद्धि गर्नका लागि कम्तिमा ५ जनाको समुहमा प्रबिधि हस्तान्तरण योजनाका रुपमा रु एक लाख चालिस हजार पठाएको छ । यसै गरी कृषि मन्त्रालयले कृषक दर्ता व्यवस्थापन कार्यक्रममा रु तीन लाख, ऊर्जा मन्त्रालयले सुधारिएको चुलो (बायोमास) प्रबिधि जडानका लागि रु एक लाख, वन मन्त्रालयले फलफूल नर्सरी क्षमताको अभिवृद्धि कार्यक्रममा रु तीन लाख पठाएका छन । विराटनगर महानगरपालिकासँग सम्वन्धित यी केही योजनाका नमूना हुन । विषयगत निकायका शिक्षक÷कर्मचारीको तलव भत्ता वाहेक स्थानीय तहमा शशर्तका प्राय यस्तै खालका योजनाहरु छन । प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम र प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका योजना तथा कार्यक्रमहरु पनि खासै परिणाम दिने खालका छैनन । निश्चय पनि यस्ता आयोजनाले स्थानीय विकासमा दूरगामी महत्व राख्दैनन । यस्ता योजनाहरु खोतल्ने हो भने वग्रेल्ति छन ।

वास्तमा यस्ता योजना संघीय सरकारले पठाउन जरुरी छैन । स्थानीय आवश्यकता र प्राथामिकताका आधारमा स्थानीय तहले आँफै छनौट गर्छन । स्रोत र साधनको कमी पनि स्थानीय तहमा अव छैन । यी सवै कार्यक्रम तथा योजनाहरु स्थानीय सरकार सच्चालन ऐनको भावनाका विपरित छन । यस ऐनले स्थानीय तहले योजना छनौट तथा कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक विकास तथा गरिवी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने, उत्पादनमूलक र छिटो प्रतिफल दिने, जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगार वढाउने लगायतका विषयलाई प्राथामिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

स्थानीयका भन्दा पनि साना योजनाहरु प्रदेशमा पठाईएको छ । जस्तो वागमती प्रदेशको मकवानपुर कागेश्वरी मनहरा बृहत खानेपानी आयोजना, सुदुरपश्चिम प्रदेशको नावाठाना खानेपानी आयोजना र साँफेबगर ४,५, खानेपानी आयोजनाको अनुदान रकम रु पन्ध÷पन्ध हजार मात्र छ । यसै गरी संघीय शशर्तका वागमती प्रदेशका लागि रु ३० हजारका आयोजनमा जितपुर ठुलोधारा खानेपानी आयोजना तारकेश्वर,बसाहचोक खरिबोट सम्पुर्ण मार्ग बोरिङ्ग, गागलफेदी वृहद खानेपानी योजना र ढकालगाँउ सुन्दरीजल खानेपानी आयोजना हुन । खानेपानी क्षेत्रमा पनि यस्ता साना—साना योजनाहरु प्रशस्तै छन । कर्णाली प्रदेशको छिवाङ्ग चौतारा खानेपानी आयोजना, छिवाङ १ को अनुदान रु ३१ हजार र प्रदेश नं २ को घुर्काैली सिद्धार्थ टोल पम्पिङ्ग खानेपानी आयोजनाको अनुदान रु ३५ हजार छ । यसै गरी गण्डकी प्रदेश अन्र्तगतका रु एक लाखका केही खानेपानी आयोजनामा स्याली गुण्टेचौर कास्की , कमला जमुना, मोहरीया रुपाकोट ९ कास्की, थुमाकोडांडा, अधेंरीखोला ब्यारथोक, हेलु नयाँबजार, बिर्घा सिमलबगर, आदि हुन । शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, वातावरण, ऊर्जा, कृषि, सिचाई, सडक, सडक—पुल, महिला, वालवालिका, खेलकुद, शहरी विकास, संघीय मामिला, आदि लगायतका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको प्रवृत्ति पनि झण्डै यस्तै छ ।

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको शशर्त योजनाहरुकोे व्यथितीका केही नमूना हुन यी । वास्तमा यी योजनाहरु संघीयता अनुकूल छैनन । संघीयताको प्रतिकूल नहुने गरी शशर्त अनुदानको पाटोमा व्यापक सुधार आवश्यक छ । वास्तमा वजेट तथा योजनाहरुको छलफल राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयमा हुने प्रचलन छ । आयोग र मन्त्रालयले यस्ता योजनाहरुलाई स्वीकृत दिन हुदैनथ्यो ।
संघीय सरकारको देखासिकी गरेर प्रदेशले पनि यस्तै टुक्रे÷टाक्रे कार्यक्रम तथा योजनाहरु स्थानीय तहमा पठाएको गुनासो पनि स्थानीय तहको छ । यसमा प्रदेशहरु पनि गंभिर हुन जरुरी छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा रु एक करोड भन्दा कमको योजना सच्चालन नगर्ने निणर्य गरेको थियो । तर कार्यान्वयन गर्न भने सकेन । प्रमुख कारण थियो संघीय योजनाहरु । “जव संघीय सरकारले नै रु एक लाख भन्दा पनि कमका दर्जनौ योजनाहरु पठाउछ भने हामीलाई अप्ठयोरो पर्दछ । हामीले साना योजना तथा कार्यक्रम तल पठाउने । तर संघीय साना योजना भने कार्यान्वयन गर्ने । यो विरोधाभाष हुन्छ । सुधार माथिबाटै हुनुपर्दछ ।” प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीको जवाफ हो यो । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका सम्वन्धमा पनि प्रदेशहरुले दिने जवाफ यही हो ।

साना वजेटका कार्यक्रम सच्चालन गर्न साविक एकात्मक व्यवस्थाका स्थानीय निकायले समेत हिचकिचाउथे । जस्तो त्यसवेला गाविसको कुल पूँजीगत वजेटलाई सामाजिक आर्थिक पूर्वाधार विकास सहित तीनवटा क्षेत्रमा वर्गिकरण गरिएको थियो । आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार क्षेत्रमा कम्तिमा ६० प्रतिशत वजेट राख्नैपर्ने र यस वजेटबाट रु दुई लाखभन्दा साना कार्यक्रम तथा आयोजना सच्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्था नगरपालिकाका सन्र्दभमा रु ५ लाख र महानगरपालिकाका लागि रु १० लाख थियो । स—साना योजना तथा कार्यक्रम भन्दा पनि स्थानीय पूर्वाधार विकासमा टेवा पुग्ने ठूला कार्यक्रम तथा योजनामा स्थानीय निकायको ध्यान जाओस भन्ने हेतुले कार्यविधीमानै यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो । यसलाई कार्यसम्पादन मापनसँग समेत आवद्ध गरिएको थियो । निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुदाको समस्या आफनो ठाँउमा थियो । तर पनि योजना छनौट र कार्यान्वयनमा सहभागितामूलक योजना तर्जुमा पद्धति आवद्ध लगायत खर्चमा वित्तीय अनुशासन र सुशासनलाई कडाई गरिएको थियो ।

अहिले मुलुक संघीयतामा गएको छ । स्थानीय सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका जिम्मेवारीहरु स्थानीय तहको छ । अन्तरपालिका स्तरका विकास निर्माण लगायतका अधिकारहरु प्रदेशका छन । संविधानको आशय एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश नगरोस भन्ने छ । कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्दा समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता पर्दछ । स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्रमा योजना तथा कार्यक्रम सच्चालन गर्न स्थानीय तहको सहकार्य र अपनत्व जरुरी छ । यसै गरी प्रदेशमा प्रदेश सरकारको । प्रदेश र स्थानीय तह पनि सरकार हुन । त्यहाँ पनि जनतावाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन । यी सरकारको पनि आफनो कार्यक्षेत्र र दायरा छ भन्ने लगायतको सोच र मानसिकता अहिले पनि कतिपय संघीय स्तरका विषयगत मन्त्रालय र निकायमा छैन । विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम र परियोजनाका नाममा अधिकारक्षेत्रलाई मिच्ने काम भएको छ ।

शशर्त योजना तथा कार्यक्रमहरु वित्तीय हस्तान्तरणको एउटा पाटो हो । सवैभन्दा विग्रेको, विगारिएको र भद्रगोल भएको क्षेत्र पनि यही हो । संविधानको लेखनमा नै अधिकाँश अधिकार क्षेत्रहरु साझा अधिकार सूचिमा राखियो । साझा अधिकार सूचिमा भएका जिम्मेवारीहरुलाई एकल जिम्मेवारीका रुपमा कतिपय संघीय विषयगत मन्त्रालयहरुले लिएका छन । अधिकार क्षेत्रहरुको कार्यविस्तृतीकरण गर्दा यस विषयलाई अलि गहन रुपमा हेरिनुपर्दथ्यो । शशर्त अनुदानको आधार तोक्ने अधिकार कानूनले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई दिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजनाको वर्गिकरण तथा वाँडफाँट सम्वन्धि मापदण्ड पनि वनाएको छ । तर त्यो मापदण्ड अमूर्त छ । मापदण्ड सही भएको भए यस्ता विकृत रुपका आयोजनाहरु निश्चय पनि हुने थिएनन । आयोगले स्थानीय र प्रदेश समेतको राय सुझावका आधारमा शशर्तका योजना तथा कार्यक्रमहरुको छनौट र कार्यान्वयन सम्वन्धमा स्पस्ट मार्गदर्शन वनाउन जरुरी छ । यसमा वित्त आयोगको थप क्रियाशीलता समेत आवश्यक छ ।

वास्तमा शशर्त अनुदानको यस्तै विकृत अनुभवका आधारमै होला अन्र्तराष्ट्रिय सिद्धान्त र प्रचलन अनुसार वित्तीय हस्तान्तरणमा शशर्त अनुदान दिन हुदैन भन्ने छ । दिएपनि कम दिने र क्रमश घटाउदै लग्ने भन्ने छ । तर हामीकहाँ दुई वर्षको अनुदान वाँडफाँडको विश्लेषण गर्ने हो भने चालु आ.व.०७७/७८मा अगिल्लो आ.व.को तुलनामा शशर्त अनुदानको रकम वढेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको कुल अनुदानमा शशर्त अनुदानको भार गत आवमा ३६ प्रतिशत थियो । चालु आवमा यो ४१ प्रतिशत छ । गत आवमा प्रदेश र स्थानीय तहले रु १६९ अर्व शशर्त अनुदान प्राप्त गरेका थिए भने चालु आवमा रु १९७ अर्व । गत आवको तुलनामा चालु आवमा शशर्त अनुदान रकममा १७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वास्तमा यस्ता विकृत योजनाका नाममा वित्तीय हस्तान्तरणको रकम वढेको छ भन्नुको कुनै अर्थ छैन ।

वित्तीय हस्तान्तरणमा सुधार गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कानूनी पाटो हो । संविधानमा प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण वित्त आयोगको सिफारिश वमोजिम हुनेछ भन्ने छ । विशेषत, वित्तीय स्रोत र साधनसँग सरोकार राख्ने माथिल्लो तहको सरकारले तल्लो तहको सरकारलाई गर्ने जुनसुकै किसिमका हस्तान्तरणलाई वित्तीय हस्तान्तरण भनिन्छ । उही तहको सरकारले उस्तै तहको सरकारलाई पनि वित्तिय हस्तान्तरण गर्ने प्रचलन पनि छ । जस्तो जर्मनीमा अलि सक्षम प्रदेश (ल्यान्डर )ले कमजोर प्रदेशलाई समेत वित्तीय हस्तान्तरण गर्छन । स्वीजरल्याण्डमा पनि (विशेष गरी वित्तीय क्षमता अभिवृद्धि अनुदानमा ) यस्तै व्यवस्था छ । दुई तिहाई अनुदान संघीय सरकारले र एकतिहाई अनुदान सक्षम प्रदेश(क्यान्टोन) ले एउटै वास्केट मार्फत वित्तीय समानीकरण दिने प्रचलन स्वीजरल्याण्डमा छ । डेनर्माकमा यस्तो व्यवस्था स्थानीय तहमा छ । हामीकहाँ यस विषयमा पनि छलफल र वहशको जरुरी छ । सक्षम प्रदेश र सक्षम पालिकाले कमजोर प्रदेश तथा पालिकालाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने परिपाटी वसाल्दा राम्रै हुन्छ । अन्तरसम्वन्ध झन कसिलो हुन्छ ।

वित्तीय हस्तान्तरणका रुपमा संविधानमा चारवटा अनुदान (वित्तीय समानीकरण, शशर्त, विशेष र समपुरक ) को व्यवस्था छ । तर कानून वनाँउदा विशेष अनुदान र समपुरक अनुदानलाई वित्तीय आयोगको दायरामा पारिएन । वित्तीय हस्तान्तरण आयोगको सिफारिश अनुसार हुने भावनालाई कानूनमा आत्मसाथ गरिएन । ठूलो कमजोरी यहीनेर भयो । प्रदेश—प्रदेश र स्थानीय—स्थानीय तह बीचको धनी र गरिवको खाडललाई कम गर्न विशेष अनुदान दिईन्छ । समानीकरण र यस अनुदानबीचको सम्वन्ध अन्योन्याश्रित हुन्छ÷ हुनुपर्दछ । समानीकरण अनुदानले पनि न्याय दिन नसकेको अवस्थामा यो अनुदानबाट क्षतिपूर्ति गराउने सिद्धान्त र प्रचलन हो । तर हामीकहाँ अझै पनि वुझाईको समस्या छ । वित्तीय हस्तान्तरणलाई संघीयता अनुकूल वनाउन आयोगको थप भूमिका र सक्रीयता अपरिहार्यता छ । शशर्त अनुदानमा आयोगको खासै भूमिका छैन । विशेष र समपुरक आयोगको दायराभन्दा वाहिर छ । यस्तो अवस्थामा अरु देशको अनुभव समेतका आधारमा आयोगले व्यवस्थित गर्ने अनुदान वित्तीय समानीकरण नै हो ।

वित्तीय संघीयताको जग भत्किएको छ । खलवलिएको छ । वित्तीय संघीयताको सुदृढीकरणका लागि तीनै तहका सरकारका बीचको सम्वन्ध घनीभूत हुन आवश्यक छ । यसै गरी संघीयता अनुकूल वित्तिय हस्तान्तरण कार्यान्वयनका लागि कानूनी तथा नीतिगत सुधार पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।
यो आलेख हामीले आज प्रकाशित कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरेका हौ ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*