पूर्वाधार निर्माण गर्दा ‘बायो–इन्जिनियरिङ र प्रकृतिमा आधारित समाधान’लाई अनिवार्य गरिने– मन्त्री डा. देवकोटा

हेटौंडा – बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा। दिनेशचन्द्र देवकोटाले दिगो विकास र विपद् न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारले अबका दिनमा ‘बायो–इन्जिनियरिङ’ र प्रकृतिमा आधारित समाधानलाई प्राथमिकता दिने बताउनुभएको छ ।

युरोपेली संघको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित ‘प्रतिबद्ध–३’ परियोजना अन्तर्गत बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सहकार्यमा ९बिहिबार र शुक्रबार० आयोजित दुई दिने क्षमता विकास कार्यशालाको समापन सत्रमा बोल्दै मन्त्री डा। देवकोटाले यस्तो बताउनुभएको हो ।

‘पहिरो र प्रकृतिमा आधारित समाधानको प्रयोग गरी यसको न्यूनीकरण’ विषयक कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री देवकोटाले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३ देखि ५ प्रतिशत हिस्सा विपद्का कारण नोक्सान हुने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुभयो ।

‘हामी हिउँदभरि बाटो बनाउँछौं, तर बर्खामा आउने बाढी र पहिरोले करोडौंको लगानी बगाएर लैजान्छ,’ परम्परागत निर्माण शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘अब हामीले परम्परागत रिटेनिङ वालमा मात्र भर नपरी विज्ञानमा आधारित र प्रकृतिमैत्री समाधान खोज्नुपर्छ । चुरे दोहन र अव्यवस्थित जलाधार व्यवस्थापनले बाढी र पहिरोको जोखिम बढाएको छ ।’

मन्त्री देवकोटाले मन्त्रालयले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान ९पुल्चोक० को डिजास्टर सेन्टरसँगको समझदारीमा बायो–इन्जिनियरिङ म्यानुअल तयार गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उक्त निर्देशिका तयार भएपछि प्रदेशका हरेक पूर्वाधार डिजाइनमा बायो–इन्जिनियरिङ प्रविधिलाई अनिवार्य गरिने उहाँको भनाइ छ । साथै, उहाँले बागमती प्रदेशले प्रकाशन गरेको विपद् जोखिम क्षेत्र पहिचान सम्बन्धी पुस्तकलाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा प्रयोग गर्न इन्जिनियरहरूलाई निर्देशन दिनुभयो ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाले पछिल्लो समय सडक पूर्वाधारमा बायो–इन्जिनियरिङको अभ्यास हराउँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
‘२०६२/६३ सालतिर ब्याचलर पढ्दा बायो–इन्जिनियरिङलाई ठूलो महत्त्व दिइन्थ्यो, तर २०७० पछि यो विषय ओझेलमा पर्यो,’ सचिव मरहठ्ठाले भन्नुभयो, ‘हामीले सजिलो उपाय खोज्यौँ— डोजरले खन्ने र वाल लगाइदिने । अब यो प्रवृत्ति सुधार्नुपर्छ ।’ बर्खायाममा सडक विभाग र मन्त्रालयका कर्मचारीहरू पहिरोको तनावमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले इन्जिनियरहरूले पहिरोको प्रकृति चिन्नु नै दिगो समाधानको पहिलो खुड्किलो भएको बताउनुभयो ।

संघीयतापछि पहिरोको जोखिम बढ्यो ः विज्ञ

कार्यशालामा विज्ञहरूले २०७२ सालको भूकम्पपछि पहिरोको संख्या बढेको भए पनि संघीयतापछि जथाभावी खनिएका सडकहरूका कारण जोखिम झन् उच्च भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रम संयोजक तथा वरिष्ठ भूगर्भविद् प्रा। डा। मेघराज धितालका अनुसार, डरम युनिभर्सिटीले सन् २०१४ देखि २०२० सम्म गरेको अध्ययनले संघीयतापछि स्थानीय तहमा डोजरको अनियन्त्रित प्रयोगले पहिरोको ग्राफ ह्वात्तै बढाएको देखाएको छ ।

विज्ञहरूले पहिरो गएपछि बाटो खुलाउन हतारिने तर दीर्घकालीन रोकथाममा ध्यान नदिने प्रवृत्तिको आलोचना गरेका छन् । पिपुल इन निडको नेतृत्व, सेन्टर फर सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीको व्यवस्थापन र स्कट विल्सन नेपालको प्राविधिक सहजीकरणमा सम्पन्न कार्यशालामा वरिष्ठ भूगर्भविद् प्रा। डा। धिताल र बायो–इन्जिनियरिङ विज्ञ शंकर राईले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।

सहभागीहरूलाई पहिरो विज्ञान, वर्गीकरण र नक्साङ्कनका सैद्धान्तिक पक्षबारे जानकारी गराउनुका साथै स्थलगत भ्रमणमार्फत पहिरोको प्रत्यक्ष अध्ययन र बायो–इन्जिनियरिङ प्रविधिको अभ्यास गराइएको थियो ।

कार्यशालामा बागमती प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तह, वन मन्त्रालय र पूर्वाधार कार्यालयका इन्जिनियर तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण क्षेत्रमा कार्यरत ४० जना अधिकृतहरूको सहभागिता थियो । सहभागीहरूले सिकेका ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्दै आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा प्रकृतिमैत्री पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।