प्रशासनिक संघीयताको सफल कार्यान्वयन

डा. खिमलाल देवकोटा
२० श्रावण २०७६, सोमबार ११:१७

वि.सं २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात शुरु भएको नेपालको आधुनिक प्रशासनिक संयन्त्रमा ठूलो परिवर्तन संघीयताका कार्यान्वयन पश्चात मात्र शुरु भएको छ । विगत एकात्मक व्यवस्थामा प्रशासनयन्त्रमा सुधार गर्न विभिन्न आयोग र समितिहरु वनेका थिए । तर अधिकाँश आयोग र समितिका प्रतिवेदनहरु थन्काइए । जस्तो वि.सं ०४८ मा तत्कालिन प्रधानमंत्री गिरिजाप्रसाद कोईरालाको अध्यक्षतामा गठित प्रशासन सुधार आयोगले मन्त्रालयको संख्या २१ बाट १८ वनाउने, कर्मचारीको संख्या ७७ हजार गराउने, स्थानीय निकायलाई अधिकार, कार्य जिम्मेवारी र स्रोत साधनले सम्पन्न गराउने लगायतका सिफारिश गरेको थियो ।

तर अधिकाँश सिफारिशको कार्यान्वयननै भएन । पछि ०६५ मा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रशासन पुर्नसंरचना आयोग र ०७० मा प्रशासनवीद काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा प्रशासन सुधार सुझाव समिति वनाइयो । दाहालको समितिले सरकारको संरचनामा असन्तुलित कार्य विभाजन र कामको दोहोरोपना तथा सामञ्जस्यताको वेमेल जस्ता अवस्थाको अन्त्य गरी प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउन मन्त्रालयको संख्या २६ वाट घटाएर बढीमा १८ सम्म कायम गर्ने र सङ्घात्मक संरचना पश्चात बढीमा १२ वटा मात्र मन्त्रालय कायम गर्ने लगायतका सिफारिश गरेको थियो । समितिले प्रतिवेदन पेश गर्दा सरकारको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसका सभापति शुशिल कोईरालाले गरेका थिए । दाहालको प्रतिवेदनको पनि खासै सुनवाई भएन ।

वास्तमा राज्यको नेतृत्व तहमा वसेका र राज्यसच्चालकको वरिपरि हुने उच्चपदस्थ कर्मचारीका कारण आयोग तथा समितिका राम्रा सुझावहरु प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन हुन सकेनन । प्रशासनयन्त्र त्यति चलायमान हुन सकेन । मुलुकका हरेक आन्दोलनमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भएपनि प्रशासनिक क्षेत्रमा सोचे अनुसार सुधार हुन सकेन । प्रशासनयन्त्र झन वढी केन्द्रिकृत भयो । दुरदराज सम्म प्रशासनिक संयन्त्रहरुको त्यति उपस्थिती हुन सकेन । उपस्थित जनाएका केही संयन्त्रमा शून्यताको अवस्था रहयो । साविक पाँच विकास क्षेत्रमा रहेका क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पनि शून्यजस्तै रहे । त्याहाँ पोस्टिङ हुँने कर्मचारी आँफू दण्डित भएको महशुश गर्दथे । अहिले संघीयता कार्यान्वयनको अवस्थामा पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत केही कर्मचारीमा आफूलाई दण्डित गरिएको र पेलेर पठाईएको भन्ने आभाश छ भने साविक अवस्थाको हालत के थियो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

दुरदराजमा प्रशासनिक संयन्त्रको संख्यामा वृद्धि गर्दै जानुको सट्टा बरु केन्द्रमा नै मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय, आयोग, परियोजनाहरु, आदिको संख्या थप्दै लग्ने प्रवृत्तिको विकास भयो । विना आधार कर्मचारीको दरवन्दी सिर्जना गर्ने, व्यक्ति विशेषको बढुवालाई केन्द्रविन्दु बनाई एकै महिनामा धेरै पटक संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने काम भयो । यसरी जथाभावी संगठन संरचनामा हुने वृद्धिले भवन, तलब, भक्ता, सवारी साधन, ईन्धन, विजुली, सच्चार, मर्मतसम्भार, आदिमा हुने खर्चले दीर्घकालीन दायित्वको रुपमा निवृत्तिभरण, औषधोउपचार, सच्चित विदा भुक्तानी जस्ता अवकाश भुक्तानीको दायित्वहरु समेत वढने गरेको थियो । यसै गरी मन्त्रालय, विभाग आदिका अतिरिक्त बोर्ड, विकास समितिहरु, प्रतिस्ठानहरु, आदि थप गठन गर्ने र अतिरिक्त दरवन्दि थप्ने निर्णयले प्रशासनिक खर्चको ग्राफ दिनहु वढदै गईरहेको थियो । मुलुक संघीयतामा गईसकेपछि पनि भटाभट प्रशासनिक संयन्त्रहरु थप्दै लग्ने प्रवृत्ति देखिएको थियो ।

काठमाडौै तथा सुगम स्थानमा मात्र रमाउने यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सजिलो थिएन । छैन । ठूलो शक्ति प्रशासनिक संघीयतालाई विफल पार्न लागेको थियो । भले आवश्यक भन्दा वढी संरचनाहरु अहिले केन्द्रमा राखिएको छ । कर्मचारीको दरवन्दी वढी छ । कालान्तरमा जव प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले सहज रुपमा काम गर्न थाल्छन । सवै प्रशासनिक संयन्त्रहरु चलायमान हुन्छन । त्यस अवस्थामा केन्द्रमा वढी भएका संरचनाहरु निष्कृय हुने छन । वास्तमा राज्यका कानून, नीति, नियम, मापदण्ड, आदिलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख संयन्त्र प्रशासन हो । जनताले सहज र सुलभ तरिकाले सेवा पाप्त गर्न प्रशासनयन्त्र चुस्त हुन जरुरी छ । प्रशासनिक निकायाहरु अनुशाशित, जनमुखी, उत्तरदायी, लगानशील, परिणाममुखी हुन सकेन भने राज्यले अपेक्षा गरेअनुसार परिणाम दिन सक्दैन । मुलुक संघीयतामा जाँदासमेत नेपालको प्रशासनयन्त्र चुस्त हुन नसकेको आम धारणा छ । यसमा सुधारको आवश्यकता छ ।

यति हुदा हुदै पनि विगतमा नेपालमा भएका उपलव्धिहरुलाई संस्थागत गर्न प्रशासनयन्त्रको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । सकिदैन । लामो समयसम्म स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहिन अवस्थामा पनि प्रशासनयन्त्रले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरयो । १० वर्षे माओवादी द्धन्दको वेलामा पनि प्रशासनयन्त्रले गरेको चुनौतीपूर्ण कामलाई प्रशाँशा नगरिरहन सकिदैन ।

पछिल्लोपटक प्रशासन सुधारका सम्वन्धमा वि.सं २०७४ सालको वैशाखमा तत्कालिन सामन्यप्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुर्नसंरचना समिति निर्माण भयो । यस समितिले संघमा १५ वटा र प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय रहने लगायतका सिफारिश गरेको थियो । समितिले प्रदेश मन्त्रालयहरुमा संगठन संरचना र न्यूनतम कर्मचारीका दरवन्दी संख्या समेत निर्धारण गरेको थियो । समितिले अन्तरिम प्रतिवेदन तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा र अन्तिम प्रतिवेदन ०७५ वैशाख ३१ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष पेश गरेको थियो । पछिल्लो पटक प्रशासन क्षेत्रमा भएका सुधारहरुमा यस समितिको प्रतिवेदनले केही सहयोग पुराएको छ ।

प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनका सम्वन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने प्रशासनिक संरचनाको सर्वेक्षण सम्पन्न गरी सर्वेक्षण अनुसार केही कार्यहरु पनि भएको छ । अब, संघमा २२ मन्त्रालय, तीन तहको अदालत, १३ संवैधानिक निकाय, ५४ विभाग र विभागस्तरीय निकाय र अन्य एक हजार ९१ वटा कार्यालय रहने छन । प्रदेश स्तरमा ७÷७ मन्त्रालय, १÷१ प्रदेशसभा सचिवालय, १÷१ प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, ७÷७ निर्देशनालयहरु र सवै प्रदेशको ६ सय ७६ अन्य कार्यालयहरु कायम गरिएको छ । यसै गरी स्थानीय तहलाई ७ प्रकारमा वर्गिकरण गरी ७५३ स्थानीय तहको संगठन संरचना स्वीकृत गरिएको छ । गाँउपालिका र नगरपालिका अन्तगर्त रहने गरी ७५३ कृषि तथा पशुसेवा केन्द्र, चार हजार १७ प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकी, तीन सय आठ आयुर्वेद औषधालय रहने संगठन संरचना तथा दरवन्दी स्वीकृत भएको छ ।

संगठन संरचनाको सुनिश्चितता पछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने कर्मचारीको संख्या निर्धारण गरिएको छ । जस अनुसार संघमा ४८४०९ जना, प्रदेशमा २२२९७ जना र स्थानीय तहमा ६६९०८ कर्मचारी रहने छन । कुल दरवन्दी एक लाख ३७ हजार ६१४ निर्धारण गरिएको छ । संघमा स्वीकृत भएको दरबन्दीमा ३९९६० कर्मचारी समायोजन भएका छन् । प्रदेशतर्फ स्वीकृत भएको दरबन्दीमा १३८२१ कर्मचारी समायोजन भएका छन् । त्यसैगरी स्थानीय तहतर्फ स्वीकृत भएको दरबन्दीमध्ये निजामती सेवाबाट ३१७१० कर्मचारीहरु समायोजन भएका छन् । साविकका स्थानीय निकाय र अन्य सेवाबाट समेत १२०९७ कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन् । कर्मचारीको समायोजनले एउटा दिशा निर्देश गरीसकेको छ । अपुग कर्मचारीहरु प्रदेश तथा स्थानीय तहले कानून अनुसार राख्न सक्नेछन ।

संविधानत प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहरुको गठन र सच्चालनका लागि नेपाल सरकारले गरेको व्यवस्थालाई प्रदेश र स्थानीय तहले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ३०२ मा छ । यस व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन तयार गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गरेको हो । साविक एकातम्क व्यवस्थामा असफल भएको प्रशासनिक विकेन्द्रिकरण कर्मचारीहरुको समायोजन पश्चात सम्पन्न भएको छ । संघीयताका कार्यान्वयनका दृष्टिले यो सवभन्दा ठूलो उपलव्धि हो ।

अव, प्रदेश र स्थानीय तहमा हाल स्वीकृत संगठन संरचना र दरबन्दीमा कर्मचारी समायोजन भई रिक्त रहेका पदहरुको विवरण अनुसार सम्बन्धित सेवा समूह र तहका पदहरुमा लोकसेवा आयोग मार्फत आवश्यक कर्मचारी पदपूर्ती गर्न सकिन्छ । यसै व्यवस्था अनुसार अहिले विभिन्न स्थानीय तहले विभिन्न सेवा र श्रेणीका ९१६१ कर्मचारी माग गरेकोमा लोकसेवा आयोगले यी कर्मचारीका लागि आवश्यक लिखित परीक्षा पनि लिईसकेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र कर्मचारी समायोजन ऐन बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो कार्यबोझ, राजश्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टता समेतलाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपछि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी आ–आफ्नो तहको संगठन संरचना र दरबन्दी कायम गर्न सक्नेछन् । गत मंसिरमा वसेको अन्तर प्रदेश परिषदको वैठकले संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना तयार तयार गरेको थियो । यस कार्ययोजना अनुसार पनि अव प्रदेशले आफनो अनुकूल संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न सक्छन । अहिले प्रदेशहरु त्यस दिशाउन्मुख पनि छन । यसै गरी कर्मचारी नियुक्ति लगायतका कामका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्ने वाटो पनि खुलेको छ ।

अहिले केही स्थानीय तहले आफनो अनुकूल कर्मचारी नियुक्ति गरिरहेका छन । तर संविधान अनुसार गाँउपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्वन्धि व्यवस्था प्रदेश कानून वमोजिम हुने व्यवस्था छ । यस अनुसार गाँउपालिका र नगरपालिकाले आफनो अनुकूल कर्मचारी राख्न सक्दैनन । यसै गरी स्थानीय तहले कुनै कर्मचारीको दरवन्दीको प्रस्ताव गर्दा खर्च व्यहोर्ने स्रोतको विश्लेषण गर्नुपर्ने, स्थानीय तहको सेवा सच्चालनका लागि अस्थायी दरवन्दी सिर्जना गर्न नपाईने व्यवस्था समेत स्थानीय सरकार सच्चालन ऐनमा छ ।

समग्र संघीयताको कार्यान्वयनमा नेपालले जुन प्रगति गरेको छ यो अन्य देशको तुलनामा प्रशंसनीय कार्य हो । प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा भारतमा यो कार्य गर्न सक्न करिव ६ वर्ष लागेको थियो । संविधान जारी भैसकेपछि लामो समयसम्म भारतमा चुनाव समेत भएको थिएन । तर नेपालमा छिट्टै चुनाव हुनुका अतिरिक्त सहज तरिकाले संघीयता कार्यान्वयन भएको छ । ठूलो अन्यौलताका वावजुद पनि केही रस्साकस्सीका साथ प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा आएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव लगायतका अन्यौलताहरु अव क्रमश समाधान हुदै जाने छ । राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक संघीयताको सफल कार्यान्वयनका कारण नेपाल विश्वसमुदायमा सवैको उदाहरण पनि वनेको छ । अव सवैको ध्यान समृद्धि नेपाल निर्माणमा छ । आजको गोर्खापत्रमा प्रकाशित आलेखबाट साभार । लेखक संघीयता विज्ञ हुन ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*