कस्तो हुनुपर्छ बागमती प्रदेशको प्रशासनिक संरचना ?

बागमती प्रदेश सरकारले हाल १४ वटा मन्त्रालय र ४ वटा केन्द्रिय निकायको व्यवस्था गरी कार्य सञ्चालन गरी आएको छ। जसले गर्दा प्रशासनिक खर्च बढ्न गएको र सबै मन्त्रालयको आवश्यक मात्रामा कार्यालय नहुँदा प्रदेश सरकारको कार्य कुशलतमा कमी आई संघीयतामा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सुशासनमैत्री, जनतामैत्री हुन नसकेको गुनासोहरु आइरहेको छन्।

यसरी आइरहेको जनगुनासो र प्रशासनिक खर्च कम गरी प्रदेशको दिगो विकास गर्न आवश्यक भएकोले प्रदेश सरकारले दिने सेवा प्रवाह व्यवस्थीत, पारदर्शी बनाउनका लागि नेपालको संविधानको अनुसूची ६ मा व्यवस्था भएको कार्य जिम्मेवारीलाई मुख्य आधार मानी हाल भई रहेको प्रशासनिक संरचनामा केही सुधार गरी मन्त्रालयगत संरचनामा हेरफेर गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला, कानून तथा यातायात मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि तथा पशु

पन्छी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक मन्त्रालय गरी ९ वटा मन्त्रालय भएको प्रदेश संरचना बनाउँदा सेवा प्रवाहमा जनतामैत्री, सहज र कम खर्चिलो हुन सक्छ।
बागमती प्रदेशको पूनसंरचना गरी कायम हुने ९ वटा मन्त्रालयमा देहाय अनुसारको कार्य विभाजन गर्न सकिन्छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालय गाभेर ८ वटा मन्त्रालय समेत बनाउन सकिनेछ।

१, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश मन्त्रिपरिषद सम्बन्धी, प्रदेश लोक सेवा आयोग, सन्धि वा सम्झौता, कर्मचारी समायोजन आदी ।
२, आन्तरिक मामिला, कानून तथा यातायात मन्त्रालयः प्रदेश प्रहरी प्रशासन, शान्ती सुरक्षा, अपराध रोकथाम र नियन्त्रण, रेडियो एफ। एम, टेलिभिजन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र आम सञ्चार, यातायात , प्रदेश सभा, प्रदेश अनुसन्धान व्युरो, कैदी स्थानान्तरण, संघ संस्था दर्ता, प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपद पूर्व तयारी उद्धार तथा राहत र पुनर्लाभ, चलचित्र र सिनेमा हल, अपराध पीडितको पुनर्स्थापना, अपराध, यातना तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति, उपाधि सम्मान र विभूषण सम्बन्धी, सार्वजनिक बिदा, उत्सव, उर्दी आादि, शान्ति तथा पुनर्निर्माण क्षेत्र आदी ।

३, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयः  आर्थिक, योजना तथा वित्तिय क्षेत्र, प्रदेश आर्थिक प्रणाली, प्रदेश तथ्यांङ्क, योजना आदी ।

४,  भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयः  प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश सरकारी कार्यालयहरुको भौतिक व्यवस्थापन र अन्य आवश्यक विषय, संस्कति तथा पर्यटन पूर्वाधार आदी ।
५, खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालयः विद्युत, सिँचाई र खानेपानी, प्रदेश सिमा नदी र जलमार्ग, खानेपानी तथा सरसफाइ आदी ।
६,  वन तथा वातावरण मन्त्रालयः  प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय बन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन, जल तथा मौसम विज्ञान, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता आदी ।
७, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा सहकारी मन्त्रालयः  सहकारी संस्था, प्रदेश भित्रको व्यापार, भूमि व्यवस्थापन, गुठी व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन र उद्योग तथा खनिज र भौतिक पूर्वाधार, कलकारखाना, औधोगिकीकरण, व्यापार व्यवसाय, पर्यटन, गरिवी निवारण, उपभोक्ताको हकको संरक्षण आदी ।
८,  कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयः  कृषि तथा पशु विकास, औषधी र विषादी आदी ।

९,  स्वास्थ्य तथा सामाजिक मन्त्रालयः  प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय र संग्रहालय, शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य, भाषा, लिपी, संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग, परिवार नियोजन र जनसंख्या व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी, ट्रेड युनियन, औद्योगिक विवादको समाधान, र श्रमिकका हक, अधिकार र विवाद सम्बन्धी, औधोगिकिकरण, खेलकुद, युवाक्षेत्र, वैज्ञानिक अनुसन्धान, विज्ञान प्रविधि र मानव संशाधन बिकास, महिला सम्बन्धी, बालबालिकाको हकहित संरक्षण, समाजकल्याण र संघसस्था सम्बन्धी आदी ।

बागमती प्रदेशमा ९ वटा मन्त्रालय कायम भएमा प्रत्येक मन्त्रालयमा ११ तहको विशेषज्ञ पद राखी निर्देशनालयहरु खारेज गरी मोटामोटी कार्यालयगत संरचना देहाय अनुसार राख्दा प्रभावकारी हुनसक्छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतमा प्रदेश निजामती कितावखाना, प्रदेश सुशासन केन्द्र, मुख्य न्यायाधिबक्ताको कार्यालय, त्यसैगरी आन्तरिक मामिला, कानून तथा यातायात मन्त्रालय मातहतमा प्रदेश प्रहरी र यातायात व्यवस्था कार्यालयहरु, त्यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय मतहत प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय र काठमाडौ उपत्यकामा एक प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय र योजना आयोग राख्न उपयुक्त हुनेछ।

त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतमा पूर्वाधार विकास कार्यालय, शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, पर्यटन आयोजनालाई शहरी विकास तथा भवन कार्यालयमा गाभ्नुपर्ने, त्यसैगरी खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालय मातहत सिँचाई तथा खानेपानी तथा सरसफाईका कार्यालयहरु, त्यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत साविक वन कार्यालयहरु प्रत्येक जिल्लामा एकभन्दा बढी नहुने गरी राखी भूसंरक्षण कार्यालयहरु खारेज गरी वन कार्यालयबाट नै भूसंरक्षणको समेत कार्य गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुनेछ।

त्यसैगरी उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतमा प्रत्येक जिल्लामा रहेको साविकको उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयको नाम परिवर्तन गरी उद्योग, वाणिज्य तथा सहकारी कार्यालय कायम गरी पर्यटन कार्यालय समेत खारेज गरी पर्यटन प्रवर्धन र सहकारीको कार्य समेत सोही कार्यालयले गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नु उपर्युक्त हुनेछ।

त्यसैगरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतमा हाल रहेका माटो र विउ परिक्षण कार्यालय मर्ज गरी एकै बनाउने, बागवानी फार्महरुलाई प्रकृति अनुसार एकिकृत गरी २ वटा केन्द्र बनाई फार्महरु सञ्चालन गर्ने, मत्स्य विकास केन्द्र भण्डाराले कुलेखानी मत्स्य उत्पादन केन्द्र समेत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, कृषि तथा पशुपन्छीका तालिम केन्द्र एउटै बनाउने, प्रत्येक जिल्लामा कृषि विकास कार्यालय र पशु सेवा कार्यालय राखी कार्यालय व्यवस्थापन गर्नु उपर्युक्त हुनेछ।

त्यसैगरी स्वास्थ्य तथा सामाजिक मन्त्रालय मातहतमा अस्पतालहरु, जनस्वास्थ्य कार्यालयहरु खारेज गरी अस्पतालहरुमा जनश्वास्थ्य शाखा राखी सञ्चालन गर्ने, शिक्षा निर्देशनालय खारेज भएपछी महिला, बालबालिका, शिक्षा लगायतका कार्यहरु सञ्चालन गर्न सामाजिक विकास कार्यालयहरु थप गरी कार्यालय व्यवसथापन गर्नु उपर्युक्त हुनेछ।

बागमती प्रदेशको प्रशासनिक संरचनाको प्रस्तावित ढाँचा

लेखक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सातौं तहका अधिकृत हुनुहुन्छ ।