मकवानपुरका स्थानीय तहमा संस्थागत अनियमितता

शासन जब जनताको सेवाभन्दा बढी आत्मप्रदर्शनमा रमाउँछ, तब विकास चिट्ठा पर्नु जस्तै हुन्छ—कसलाई कहाँ पर्ने हो, नियमले होइन, नाता र पहुँचले तय गर्छ। मकवानपुरका दश वटै स्थानीय तहमा अहिले यही अवस्था छ। सार्वजनिक लेखा परीक्षण गर्ने राष्ट्रको सर्वोच्च निकाय महालेखा परीक्षकको रिपोर्टले खुलाइदिएको छ—शासन केवल टेबल र कागजमा छ, तर व्याबहारमा शासनको अनुहार हराइसकेको छ।

विकास नामको घण्टी धेरै बज्छ यहाँ, तर त्यो घण्टीको घन मात्र सुन्छन् जनताले, फल आफैंले टिप्न पाएका छैनन्। जनताले आशाले भरेको कर, पसिनाले कमाएको श्रम, अनि जनप्रतिनिधिहरूले जितेको पद—तीनैको संयोगले निर्माण हुनुपर्ने थियो पारदर्शिता र जवाफदेहिताको संरचना। तर आज हामी त्यही संरचनाभित्र खिया र फाटो देखिरहेका छौं।

एक ‘विकास’ जो कानूनी होइन, केवल देखाउने हो

कुनै बेला ‘जनताको सरकार गाउँमै’ भन्ने नारा थियो, आज त्यो नारा ‘सरकार आफ्नै मान्छेको’ मा रूपान्तरण भएको देखिन्छ। उपभोक्ता समितिको नाममा गरिएको संरचना निर्माण होस् या सिधा खरिदको अभ्यास—यस्ता तमाम कामहरू नियतमा भन्दा पनि नीयत बाहिर गरिएका छन्। नियमभन्दा ठुलो जरुरी देखिएको कारणु र प्रक्रिया भन्दा ठूलो पहुँच बनेको छ। यसरी, प्रक्रिया नै सार्वजनिक हुने संविधानिक व्यवस्था भएको मुलुकमा प्रक्रिया चालाकीले गुम्सिएको एउटा रहस्य बनाइएको छ।

कागजमा योजना छ, तर त्यसमा योजना होइन, केवल खर्च देखिन्छ। काम सम्पन्न नभइसकेका छन्, तर भुक्तानी सकिएको छ। तालिम भएको लेखिएको छ, तर सहभागी किसानले नामसमेत थाहा पाएका छैनन्। निर्माण भएको भनिएको छ, तर गाउँलेहरू अझै सडक पुलका समस्या जहाँको त्यही छ ।

समिति होइन, सञ्जाल

‘समिति’ भन्नाले हामीले बुझ्ने कुरा के हो ? स्थानीय प्रतिनिधित्व, पारदर्शिता, सहकार्य र स्वामित्व। तर आज त्यो शब्द शासनप्रति जनताको पहुँच होइन, शासकहरूको पहुँच कायम राख्ने ‘सञ्जाल’ बनेको छ। समितिमा समावेश गरिने मान्छेहरू, काम दिने ठेकेदार, सल्लाह दिने प्राविधिक र निर्णय गर्ने अधिकारीबीचको सम्बन्धको नालिबेली हेर्ने हो भने, यसलाई ‘भाइ–भतिजा समीकरण’ भन्न पनि संकोच गर्नु पर्दैन।

यसरी ुउपभोक्ताको समिति भन्ने नाम पाउँदा–पाउँदै उपभोक्ता नै छलिएको छ। अहिलेको स्थानीय संरचनामा उपभोक्ता भनेको आम मानिस हो, जसको नाम योजनामा देखिन्छ, तर निर्णय र लाभ उसले पाउँदैन।

नियम एकातिर, निर्णय अर्कोतिर

सार्वजनिक खरिद ऐन होस् वा आन्तरिक लेखा परीक्षणको प्रावधान—यी सबै कानूनी चक्रहरू हुन्, जसले शासन सञ्चालनलाई उत्तरदायी बनाउँछ। तर ती सबै नियमहरू अहिले पत्रिकाका रेखाहरूभित्र कैद छन्, पालिकाका बैठकहरूमा होइन।

योजना पास गर्नुपूर्व उपयुक्त मापदण्ड, सूचनाको सार्वजनिकता, खर्चको आधार, प्राविधिक मूल्याङ्कन—यी सबै कुराहरू अनौपचारिक बहानाहरूको सन्दर्भमा धकेलिएका छन्। अनि प्रश्न उठाउने जो कोहीलाई अवरोधक को दर्जा दिइन्छ। किनभने, पालिकाको निर्णय प्रणाली अब नीति अनुसार होइन, ‘कसलाई फाइदा पुर्‍याउने’ भन्ने गणनाबाट निर्देशित हुन्छ।

विकासको गति होइन, सुविधा लिने बानी

शासनले जनतालाई सुविधा दिन्छ। तर जब शासन सुविधा लिने माध्यममा रूपान्तरण हुन्छ, तब त्यो शासन रहँदैन, सामूहिक सम्पत्तिको व्यक्तिगत दोहन केन्द्र बन्छ।

मकवानपुरका थुप्रै पालिकाहरूमा योजनाहरू दोहोरिए, नाम फेरेर नयाँ योजना देखाइयो, तर लाभग्राही उही। तालिम भएको भनियो, तर हस्ताक्षर अर्कैले गरिदियो। कर छुट दिइयो, तर न नियम पालना भयो, न सार्वजनिक सूचना दिइयो। यी घटनाहरू केवल लेखा त्रुटि होइनन्—यी शासनको चरित्रमा गडबडीको संकेत हुन्।

मुखैमा संविधान, व्यवहारमा सामन्तवाद

हामी भन्छौं—संविधानले अधिकार बाँडेको छ। स्थानीय सरकारलाई स्वायत्तता दिएको छ। तर त्यो अधिकार जनताको सेवा गर्न होइन, आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्न प्रयोग भएको देखिँदैछ।

‘हामीले बनायौं’ भन्ने भाषण धेरै सुनिन्छ—तर बनाइएको हो के ? जनताको कर उठाएर, जनताको श्रम खपत गरेर, जनताको अपेक्षा च्याँपेर। बनाइएको छ एक यस्तो संरचना, जहाँ निर्णय लिने अधिकार त छ, तर निर्णयको जिम्मेवारी छैन। महालेखा परीक्षकले प्रतिवेदनमा राखेको प्रश्न संविधानको आत्मामाथि गरिएको चोट हो।

मौनताः सधैँको सहयोगी

महालेखाले प्रश्न उठाउँछ, तर पालिकाहरू मौन बस्छन्। उत्तर दिने हो भने डर, नदिने हो भने सजिलै कटाइन्छ। ‘सोधपुछ नगर्नुहोस्’ भन्ने शैलीमा लोकतन्त्रको अपमान भएको छ। शासनको मूल स्वभाव हो—उत्तरदायित्व। तर जब शासकहरू मौनता र कागजी नियमको आडमा बस्न थाल्छन्, त्यो शासन होइन, स्वेच्छाचारिता हो।

साच्चै हामी कुन बाटोमा छौं ?

विकासको नाममा गरिएको अनियमितता केवल लेखा परीक्षणको विषय होइन। यो हाम्रो समाजको आत्मसमीक्षा हो। जनताको नाममा चल्ने सरकार, यदि जनताको आवाज नसुन्ने, नियम नमान्ने र प्रक्रियालाई गिज्याउने पात्र बनेको छ भने त्यसले फेरि एउटा कुरालाई प्रमाणित गर्छ—हामी अझै पनि राज्य सत्ताको नागरिक होइनौं, केवल सेवा उपभोक्ता हौं, जसको कर तिर्ने कर्तव्य छ, तर जवाफ माग्ने अधिकार छैन।

यो लेख महालेखा परीक्षकको रिपोर्टबाट सुरु भयो—तर यसको अन्त्य कहीं गहिरो छ। त्यो अन्त्य हो—हामी कुन शासनको विश्वास गर्छौं, नियमको कि नाताको ? प्रक्रियाको कि पहुँचको? जबसम्म यो प्रश्नको उत्तर नागरिकले आफैं खोज्दैनन्, त्यो बेलासम्म ‘विकास’ एक नारा मात्र रहन्छ—रित्तो, गुञ्जायमान तर अर्थहीन।