प्रदेशलाई चलायमान वनाउनुको विकल्प छैन

डा. खिमलाल देवकोटा
१२ श्रावण २०७६, आईतवार १४:०४

जुन सोच, मान्यता र परिस्थितिमा मुलुक सँघीयतामा गयो त्यस सोच अनुसारको कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर दखिएको छ । प्रदेशहरु राम्रोसँग नचलुन भन्ने मानसिकता अझै पनि अधिकाँश वर्गमा छ । प्रदेश भनेको सँघीयताको पर्याय हो । प्रदेशलाई वदनाम गर्न सके सँघीयताप्रतिनै वितृष्णा हुने केन्द्रिकृत मानसिकता सँघीयता विरोधीहरुको छ । सँघीयताको सफल कार्यान्वयनमानै मुलुकको विकास, समृद्धि, शुशासन र दीगो शान्ति जोडिएको छ भन्ने हेक्का सवैले राख्न जरुरी छ । सँघीयता कमजोर भयो भने मुलुक असफल राष्ट्रको रुपमा चिनिन्छ । अतः मुलुकलाई असफल बनाउन खोज्ने देशी—विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुसँग सजग हुन जरुरी छ ।

हामीले यो पनि वुझन जरुरी छ कि हिजो विकेन्द्रीकरण सफल भएको भए सँघीयता आवश्यक थिएन । विकेन्द्रिकरण असफलताका कारण राज्यसत्ता काठमाडौ केन्द्रित भयो । काठमाडौ वाहिर केही ठूला शहर र जिल्ला सदरमुकाम सम्म सिमित रहयोे । तर दुरदराजका नागरिकले सहज रुपमा सेवा प्राप्त गर्न सकेनन । सानो÷तिनो कामका लागि सदरमुकाम र काठमाडौ धाउनु पर्ने परिस्थितीले निरन्तरता पायोे ।

आ.व. ०५९/ ६० मा शुरु गरिएको विषयगत निक्षेपणको कार्य पनि सफल भएन । साविक स्थानीय निकायको समानान्तर संरचनाका रुपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, कृषि, वन लगायतका विषयगत कार्यालयहरु जिल्लामा रहे । जिम्मेवारी, श्रोत र साधनको वाँडफाँड र विनियोजनमा दोहोरोपना भयो । नागरिकले छिटो र छरितो सेवा पाएनन । राज्यको स्रोत र साधनको व्यापक दुरुपयोग भयो । सुदुर पूर्व र सुदुर पश्चिम लगायतका स्थानहरुको विकासको योजना काठमाडौको चारतारे होटलमा वसेर वनाउने हिजोको गलत विकासको मोडलका कारण मुलुकले सोचेजति प्रगति गर्न सकेन । हाम्रा योजना प्रणाली कामयावी भएनन ।

राज्यको श्रोत र साधनको वितरण समानुपातिक, समावेशी र न्यायोचित हुन सकेन । राज्य सञ्चालकहरुले उत्पादन भन्दा पनि वितरणलाई प्रमुखता दिए । रोजगारीका पर्याप्त अवसरहरु भएनन । आम्दानी तथा रोजगारीका लागि नागरिकहरु विदेशिनु पर्ने, खाडी मुलुकमा जानु पर्ने परिस्थिती सिर्जना गराईयो । यी लगायतका तमाम समस्याहरुको समाधानार्थ मुलुक सँघीयतामा गएको हो ।

सँघीयता पनि विकेन्द्रिकरणकै स्वरुप हो । हिजो एकात्मक व्यवस्थाको विकेन्द्रिकरण कानूनी थियो । कानूनी विकेद्रिकरणलाई राज्य सञ्चालकहरुले पालना गरेनन । असफल वनाए । तर आजको विकेन्द्रिकरण संवैधानिक हो । संविधानमा लिपिवद्ध विकेन्द्रिकृत अधिकारलाईत असफल पार्र्ने प्रयास भईरहेको छ भने कानूनी विकेन्द्रिकरणलाई असफल पार्नु कुनै ठूलो कुरो थिएन । फेरि सँघीयता सवै समस्याको समाधान हो भन्ने सोच पनि गलत हो । विधीमा चल्ने हो भने जुनसुकै शासन व्यवस्था पनि राम्रो हो । हिजोको केन्द्रिकृत व्यवस्था खराव थिएन । राज्य सञ्चालकहरुका कारण खराव हुन पुग्यो र सँघीयतामा जान वाध्यता पारियोे । अव सँघीयता पनि असफल भयो भने हाम्रो हवीगत के होला सोच्न जरुरी छ ।

मुलुक सँघीयतामा प्रवेष पश्चात स्थानीय तहले साविकमा भन्दा वढी अधिकार प्राप्त गरेका छन । मुलुक सँघीयतामा नगएको भए स्थानीय तहको हवीगत के हुने थियो रु झण्डै २० वर्षदेखि स्थानीय निकाय निर्वाचित जनप्रतिनिधिविहिन अवस्थामा हुँदा स्थानीय प्रजातन्त्र मरिसकेको थियो । स्थानीय प्रजातन्त्रलाई प्राण भर्ने काम संघीयताले गरयो । वास्तमा, सँघीयतालाई जोगाउने हो भने प्रदेशलाई सहज रुपले काम गर्न दिनुको विकल्प छैन । तर सवै तह र तप्काबाट प्रदेशलाई जेजति सहयोग र सदभाव हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन ।

आवश्यक सहयोग पनि नगर्ने अनि प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेनन् भन्ने सन्देश प्रवाह गरिँदैछ वा गर्न खोजिदैछ । यसैगरी, प्रदेश सरकारहरुलाई पनि सोचेजति काम गर्न सकेनौ भन्ने गलानी छ । दशकाँै देखिको पूर्वाधार र प्रयाप्र्त स्रोत साधन हुँदा त सँघीय सरकारले काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा शून्यबाट कार्यारम्भ गरेका प्रदेशले फटाफट काम गर्दछन भन्नु गलत हो । प्रदेशमा रहेर काम गर्नै सकिएन भनेर हिनता वोध गर्ने समय पनि भई सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले अहिले गर्ने प्रमुख काम भनेको आवश्यक कानून निर्माण गर्ने हो । प्रदेशको नामाकरण र राजधानी तोक्ने हो । आवश्यक संगठन संरचना तयार गर्ने र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने हो । सँघीयताको जगलाई मजवुत पार्ने हो । केही प्रदेशले नामकरण र राजधानी तोकिसकेका छन । बाँकी प्रदेशले तोक्ने क्रममा छन । पहिलो संविधानसभा प्रदेशको संख्या र नामकरणमा विवादका कारण विघठन भएको थियो । सिङ्गो संविधानसभाले नसकेको काम यति चाँडै प्रदेशले टुङ्गयाएनन् भनेर सोच्नु पनि गलत हो । बरु वढीमा एकवर्षको अवधीमा नामाकरण र राजधानी प्रदेशसभाले टुङ्गयाउनु पर्दछ भनेर संविधानमा लेखेको भए सायद अहिले सम्म यो विषय टुङ्गिसक्नेथियोे ।

कानूनका सम्वन्धमा आवश्यक न्यूनतम कानूनहरु प्रदेशले तयार गरिसकेका छन् । हालसम्म सवभन्दा धेरै कानून प्रदेश पाँचले ३८ वटा जारी गरिसकेको छ । प्रदेश तीनले ३० वटा र प्रदेश एकले २७ वटा जारी गरिसकेका छन । सवभन्दा कम प्रदेश दुईले १६ वटा जारी गरेको छ । यी प्रदेश सभाबाट पास भएका कानूनहरु हुन । प्रदेश मन्त्रिपरिषदले जारी गरेका कार्यविधी र निर्देशिकाहरु त प्रशस्तै छन । यसैगरी, प्रदेशसभामा विचाराधीन विधेयकहरु पनि त्यत्तिकै छन । अहिले प्रदेशमा कानून निर्माणमा खासै समस्या छैन । गुणस्तर लगायतमा केही समस्या होला । तर प्रदेश सञ्चालनका लागि आवश्यक कानूनको अभाव अव प्रदेशमा छैन ।

अहिले प्रदेशले गर्ने अर्को महत्वपूर्ण काम भनेको दीर्घकालीन विकासको सोच तयार र अनुगमन तथा मुल्याँकन प्रणाली स्थापित गर्ने हो । यस काममा एकाध प्रदेश वाहेक वाँकीले सफलता हासिल गरिसकेका छन । पाँच वर्षमा गरिने लगानी र उपलव्धीको आँकलन समेत प्रदेशहरुले गरेको अवस्था छ । यसैगरी, प्रदेशले गर्ने अन्य कामहरुमा कर्मचारीको दीगो व्यवस्थापनका लागि प्रादेशिक लोकसेवा आयोग मार्फत कर्मचारी नियुक्ति र प्रादेशिक निजामति सेवा गठन गर्ने, स्थानीय तथा केन्द्रसंगको समन्वयलाई विश्वसनीय तथा छरितो बनाउने, आन्तरिक श्रोत परिचालनका दायराहरुलाई फराकिलो पार्ने हो ।

कर्मचारीको सम्वन्धमा प्रदेश तीन वाहेक अन्य प्रदेशहरुमा केही समस्या छ । समायोजन भएका कर्मचारीहरु पनि प्रदेशमा पुगीसकेका छैनन । उमेर हदका कारण केही कर्मचारीमा कामप्रतिको लगाव पनि छैन । केही कर्मचारीहरु योग्य तथा क्षमतावान छन । तर तिनमा उत्प्रेरणाको कमी छ । तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, अध्ययन भ्रमण, आदि लगायतको अवसरबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरु उपेक्षित छन । प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई पनि अवसर दिनुपर्दछ भन्ने भावनाको विकास सँघीय तहमा हुन जरुरी छ ।

अहिले प्रदेशमा रहेको चुनौती आन्तरिक राजश्व परिचालनको क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्नुनै हो । हुनत प्रदेशमा राजश्वको दायरा खासै ठूलो छैन । आन्तरिक श्रोत तर्फ संविधानले प्रदेशलाई घर जग्गा रजिस्ट्रेशन शूल्क, सवारी साधन कर, मनोरन्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन कर, कृषि आयमा कर, सेवा शूल्क दस्तुर र दण्ड जरिवाना प्रदान गरेको छ । संविधानत यी राजश्वका क्षेत्रहरु प्रदेशको एकल अधिकार सूचिमा छन । तर कृषि आयमा कर वाहेक अन्य कर—राजश्व क्षेत्र स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचिमा पनि छ । राजश्वको दर निर्धारण र सङ्कलन लगायतमा स्थानीय तहसँग जुन रुपमा अन्तरक्रिया, छलफल र वहश हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । राजश्वलाई त्यति ध्यान नदिँदा प्रदेशको कुल वजेटमा आन्तरिक राजश्वको भार प्रक्षेपण साह्रै न्यून छ ।

जस्तैः सुदुरपश्चिम प्रदेशको चालु आ.व.०७६÷७७ को कुल वजेट रु २८ अर्व १६ करोडमा समानीकरण अनुदान, शशर्त अनुदान, राजश्व वाँडफाँड, विशेष र समपुरक अनुदान र गत वर्षको नगद मौज्दात गरी कुल २७ अर्व ३२ करोड हुन्छ । वाँकी ८४ करोड आन्तरिक श्रोत मात्र छ । आन्तरिक श्रोतमा प्राकृतिक साधन र श्रोतको रोयल्टी समेत समावेश छ । यस विश्लेषणका आधारमा कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक श्रोत रु एक अर्व पाँच करोड, प्रदेश दुईको रु चार अर्व ४३ करोड हुन्छ । भौतिक संरचनाहरुको निर्माण लगायतका कारण प्रदेशको प्रशासनिक खर्चको ग्राफ अव विस्तारै वढदै जाने स्थिती छ । निश्चयपनि संविधानत प्रदेशको राजश्वको क्षेत्र सिमित छ । तर यसै क्षेत्रभित्र पनि प्रदेशले जे जति प्रयास गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेका छैनन् ।

राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्याप्त कर्मचारी, कार्यालय, वित्तीय साधन र श्रोत आदि न्यूनताका वावजुद प्रदेशले छोटो समयमा आवश्यक गति समाएका छन । तर पनि राजश्व लगायतका धेरै क्षेत्रहरुमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अन्तमा, मुलुकको साँच्चिकै विकास र समृद्धि गर्ने हो भने प्रदेशलाई चलायमान वनाउनुको विकल्प छैन । प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका जिम्मेवारीहरुलाई निर्धक्कका साथ कार्य गर्न दिनुपर्दछ । योजना निर्माण र कार्यान्वयन लगायतमा स्थानीयतहको विश्वास आर्जन गर्दै प्रदेश सरकारले पनि हिजोको आयतित केन्द्रिकृत मानसिकतालाई त्यागी नयाँ सोच र भावनाका साथ अगाडि वढन जरुरी छ । आजको कन्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित आलेखबाट साभार । आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकासीत लेख हामिले साभार गरेका हौं ।

लेखक वित्तीय संघीयता विज्ञ हुन ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*