बढ्दो प्लास्टिक प्रदूषण र नियन्त्रणको आवश्यकता

हाम्रा सहर, गाउँ र नदी खोल्साहरूमा हेर्दा जुनसुकै बेला प्लास्टिकका थुप्रो भेटिनु अब अनौठो कुरा रहेन। प्लास्टिक प्रदूषण आजको युगको गम्भीर पर्यावरणीय संकट हो, जुन दिनप्रतिदिन भयावह बन्दै गएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू—जस्तै झोलामा आउने सामान, बोतल, प्याकेजिङ्ग र खाद्यान्नका खोल—सबैजसो प्लास्टिककै भरमा निर्भर छन्। तिनै प्रयोगपछि बिस्कन छाडिएका प्लास्टिकजन्य फोहोरले हाम्रो वातावरण, माटो, जल स्रोत र वन्यजन्तुमा गम्भीर असर पारिरहेको छ।

नेपालमा विशेष गरी बजार, उद्योग र घरायसी प्रयोगबाट प्लास्टिक फोहोर अत्यधिक मात्रामा निस्किरहेको छ। तीमध्ये धेरैजसो प्लास्टिकहरु एकपटक प्रयोगपछि फाल्ने खालका हुने हुँदा उनीहरूको पुनःप्रयोग वा व्यवस्थापन गर्न निकै गाह्रो भइरहेको छ। फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर हुँदा प्लास्टिक सोझै नदी, नाला र जमिनमा फालिन्छन्, जसले गर्दा पानीको सतहदेखि समुद्रसम्मको जीवविज्ञानमा असर पुगिरहेको छ। त्यसले मानव स्वास्थ्यमा समेत दीर्घकालीन जोखिम उत्पन्न गरिरहेको छ।

यसबाहेक, प्लास्टिक जलाउँदा निस्कने विषालु ग्यासहरूले वायु प्रदूषण बढाउँछ, जुन साससँगै शरीरभित्र पस्दा फोक्सोको क्यान्सरसम्म गराउन सक्छ। एकपटक प्रयोगपछि फालिएको प्लास्टिक माटोमा मिसिँदैन, वर्षौंसम्म त्यहीँ रहिरहन्छ। यस्ता फोहोरबाट छुटकारा पाउन स्थानिय निकाय, संघीय सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य छ।

डिभिजन वन कार्यालय, स्थानीय तह, र सरोकारवाला निकायहरूले प्लास्टिक नियन्त्रणमा विभिन्न प्रयास गरिरहेका छन्। सचेतनामूलक कार्यक्रम, प्लास्टिक नछोड्ने शपथ, विकल्पका रूपमा कपडा वा कागजका झोला प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिन थालेको छ। केही स्थानमा प्लास्टिक बटुल्ने र पुनःप्रयोग गर्ने अभ्यास सुरु गरिएको छ। प्लास्टिकको सट्टा जैविक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने चलन बढ्दो छ, जसले वातावरणमैत्री विकल्पहरू विकास गर्न मद्दत पुर्‍याइरहेको छ।

तर, यस्ता प्रयासहरू यत्तिकै पर्याप्त हुँदैनन्। प्लास्टिक प्रयोगमा कडाइ, पुनःप्रयोगको प्रवर्द्धन, प्लास्टिक उद्योगमा वातावरणीय मापदण्ड लागू गर्ने र जनस्तरसम्म यसको असरबारे चेतना फैलाउने खालका नीतिगत तथा व्यावहारिक उपायहरू अझ प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न जरुरी छ। नागरिक स्तरबाट सुरु हुने सचेत अभ्यासहरू नै दीर्घकालीन समाधानको जग बन्न सक्छन्।

त्यसैले, अहिलेको आवश्यकता भनेको हाम्रा सानातिना क्रियाकलापबाट नै परिवर्तनको सुरुवात गर्नु हो। बजारमा जाँदा प्लास्टिक बोक्न नमान्ने, वैकल्पिक झोला साथमा राख्ने, प्लास्टिकजन्य फोहोर छरपस्ट नगर्ने र पुनःप्रयोगयोग्य सामग्रीको प्रयोगमा जोड दिने जस्ता व्यवहारिक अभ्यासमार्फत हामी प्रत्येकले वातावरणलाई सुरक्षित राख्न योगदान गर्न सक्छौं। प्लास्टिक प्रदूषण अब अरूको समस्या होइन, यो हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो। यही चेतनाबाट मात्रै हरियाली भविष्य निर्माणको आधार तयार हुनेछ।

प्लास्टिकजन्य फोहोरले वातावरणमा पारिरहेको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्न र यसमा उद्योगहरूको भूमिकालाई स्पष्ट गर्न डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरको आयोजनामा एक महत्वपूर्ण अन्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। हेटौंडास्थित बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सभा हलमा आयोजित यस कार्यक्रममा सरकारी निकाय, उद्योग वाणिज्य संघ, उद्योग संघ, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू तथा सरोकारवाला निकायहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।

कार्यक्रमको अध्यक्षता डिभिजनल वन अधिकृत राकेश प्रसाद चन्द्रवंशीले गरेका थिए भने प्रमुख आतिथिका रूपमा बागमती प्रदेश सरकारअन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव केदार बरालको उपस्थिति रह्यो। सचिव बरालले कार्यक्रममा बोल्दै प्लास्टिकजन्य पदार्थको अत्यधिक प्रयोगका कारण उत्पन्न हुने पर्यावरणीय क्षति र त्यसको दीर्घकालीन असरबारे प्रष्ट पारे। उनले वातावरणीय सेवा शुल्क जस्ता कानुनी प्रावधानहरू लागू गर्नुको उद्देश्य उद्योगहरूलाई जिम्मेवार बनाउने र वातावरणीय सुरक्षामा उनीहरूको योगदान सुनिश्चित गर्नु रहेको बताए।

बरालका अनुसार हालको कानुनमा केही व्यवहारिक कठिनाइहरू देखिएकोले ती पक्षहरूलाई संशोधन गर्दै कानूनलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउन मन्त्रालय गम्भीर रहेको छ। उनले सरकारी पक्षबाट नीतिगत स्पष्टता र सहयोगका उपायहरू अगाडि सारिने विश्वास दिलाए।

मकवानपुर उद्योग संघका अध्यक्ष बद्रीनाथ शर्माले वातावरणीय शुल्कका नाममा अनावश्यक आर्थिक बोझ थोपर्नु उद्योग क्षेत्रका लागि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे। उद्योग र वातावरण दुबैको दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर व्यावहारिक नीतिगत ढाँचा आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

यस्तै, वागमती प्रदेश उद्योग परिसंघका अध्यक्ष लेखराज पोख्रेल र उपाध्यक्ष स्वागत राज प्याकुरेलले वातावरण संरक्षण र औद्योगिक विकासलाई सन्तुलनमा राख्दै शुल्कको दर निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले उद्योगहरूमा पर्यावरणीय मापदण्ड कार्यान्वयन गराउने क्रममा राज्यले प्राविधिक सहयोग र उत्प्रेरणा प्रणाली समेत अघि सार्नुपर्ने सुझाव दिए। उनीहरूको भनाइमा, हाल प्रस्तावित शुल्क दर अब्यवहारिक देखिएको छ, जसले साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई थप दबाबमा पार्न सक्छ।

कार्यक्रममा मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रमोदसिंह रानाभाटसहित सहभागी अन्य प्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो धारणा राखे। उनीहरूले प्लास्टिकजन्य उत्पादन र त्यसको असरबारे उद्योग क्षेत्रलाई अझ प्रष्ट जानकारी आवश्यक रहेको र दीर्घकालीन समाधानतर्फ साझा प्रतिबद्धता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे।

अन्तक्रियामा डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरका सहायक वन अधिकृत बसन्तराज गौतमले प्लास्टिकजन्य पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगहरूमाथि वातावरणीय सेवा शुल्क लगाउने प्रस्तावको व्याख्या सहित प्रस्तुतिपत्र प्रस्तुत गरे। उनले प्लास्टिकजन्य प्रदूषण न्यूनीकरणमा सरकारी नीति, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, शुल्कको उद्देश्य र प्रयोग गरिने मापदण्डबारे विस्तृत जानकारी दिए।

कार्यक्रम समापन गर्दै डिभिजनल वन अधिकृत चन्द्रवंशीले यस्तो किसिमको छलफलले दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू खोज्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले वातावरण संरक्षणका सवालमा नीति निर्माण, कार्यान्वयन र निगरानी तीनै तहमा राज्य र निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे।

यो कार्यक्रम प्लास्टिक प्रदूषण नियन्त्रणका लागि नीतिगत बहसलाई संस्थागत बनाउने र उद्योगहरूलाई वातावरणमैत्री दिशामा अग्रसर गराउने अभियानको एउटा सकारात्मक पाइला भएको सहभागीहरू बताउँछन्। हेटौंडा जस्तो औद्योगिक सहरमा यस्ता पहलहरूबाट उत्पादन प्रणालीमा सुधार, फोहोरको उत्तरदायी व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षणबीच समन्वय हुन सक्ने आशा गरिएको छ।