संघीयता कार्यान्वयन पश्चातका प्रमुख १० उपलव्धिहरु

एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट संघीय शासन प्रणालीको शुरुवात भएको छ ।संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । यस शासन व्यवस्थाको माध्यमद्धारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आँकाक्षा पुरा गर्ने अभिभारा सरकारको छ ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरुकै सुझवुझका कारणे संघीयता अहिले सरल रेखाबाट अगाडि वढेको छ । संघीयतामा प्रवेशपश्चात मुलुकमा धेरै उपलव्धिहरु भएका छन । केही उपलव्धिहरुको अनुभूति पनि भईसकेको छ । संघीय शासन प्रणाली अवलम्वन पश्चात भएका केही प्रमुख उपलव्धीहरुको संक्षिप्त विश्लेषण यस आलेखमा गरिएको छ ।

१. राज्यको पुर्नसंरचना र सरकारको गठन

संविधानमा राज्यको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने र हरेक तहले राज्यशक्तिको प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । संविधानको यस व्यवस्था अनुसार पुरानो राज्यसंरचनामा आमूल परिवर्तन भएको छ । जतिपनि मन्त्रि हुने पुरानो व्यवस्थामा सुधार भई प्रधानमंत्री सहित वढीमा २५ जना मात्र मन्त्रि हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।

विल्कुल नयाँ शिराबाट सातवटा प्रदेशले कार्यगरिरहेका छन । संविधानत प्रदेशमा कुल साँसद संख्याको २० प्रतिशत सम्म मन्त्रि हुने व्यवस्था छ । तर गण्डकी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम वाहेकका प्रदेशले १० प्रतिशत भन्दा पनि कम मन्त्री वनाएका छन । झण्डै २० वर्षपछि जनताले नयाँ स्वरुपमा आफनो घरदैलोमा स्थानीय सरकार पाएका छन । पैतिस हजार जनप्रतिनिधि अहिले स्थानीय तहमा कार्यरत छन । स्थानीय तहले समेत कार्यपालिकीय, व्यवस्थापकीय र न्यायपालिकीय अधिकार प्रयोग गर्न पाएको छ ।

२. राजनीतिक स्थायीत्व

संघीयताले राजनीति स्थायीत्व दिएको छ । संघीयता पूर्वका पछिल्ला १० वर्षमा झण्डै १० वटै सरकार वने । सरकार परिवर्तन हुनेवित्तिकै नीति परिवर्तन गर्ने, कर्मचारी फेरवदल गर्ने र सामुहिक स्वार्थ भन्दा पनि व्यक्ति वा पार्टीको स्वार्थमा वढी ध्यान दिनाले मुलुकले सोचेजस्तो परिवर्तन गर्न सकेन । राजनीतिक रुपमा अहिले मुलुकमा स्थायीत्व छ ।

ठूला राजनीतिक दल एकीकृत हँुदा त्यसको प्रभाव अन्य राजनीतिक दलमा पनि परेको छ । निश्चित थ्रेसहोल्डका कारण संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको संख्या पनि थोरै छ । कम्तिमा पनि पाँच वर्ष मुलुकले दीगो र वलियो सरकार पाएको छ । राजनीतिक स्थायीत्वको कारण यसको प्रभाव आर्थिक विकास लगायत सवै क्षेत्रमा परेको छ । अविश्वाशको प्रस्तावका कारण पटक—पटक सरकार परिवर्तन हुने व्यवस्थालाई समेत संविधानले अंकुश लगाएको छ । अव प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष भित्र प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइदैन ।

३.सहभागितामूलक राज्य प्रणाली

संघीय संविधानले समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त लगायतका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । निर्वाचन प्रणाली मिश्रित गरिएको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा ११० जना र कुल ५५० सदस्यीय प्रदेश सभामा २२० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट साँसद निर्वाचित भएका छन ।

यसै गरी ५९ जना राष्ट्रिय सभा सदस्यमा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले ५६ जना र ३ जना मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ती हुने व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित पैतीस हजार जनप्रतिनिधिमा करिव ४१ प्रतिशत महिला छन । यसै गरी करिव १९ प्रतिशत दलित महिला छन । मन्त्रिपरिषदको गठन समावेशी सिद्धान्तको आधारमा हुने, सबै संघीय सेवामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्ने लगायतको व्यवस्था अहिले संस्थागत भईसकेको छ । स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म हाम्रो राज्यप्रणाली सहभागितामूलक वनेको छ ।

४.अधिकार क्षेत्रहरुको कार्यविस्तृतीकरण

संविधानमा तीन तहका सरकारका लागि एकल तथा साझा अधिकारको सूचि छ । जस्तो सहकारी, शिक्षा, खेलकुद, स्वास्थ्य, कृषि, विधुत, खानेपानी, सिंचाई,वन, जंगल, वातावरण, खानी, विपद व्यवस्थापन, पुरातत्व, सुकुम्वासी व्यवस्थापन लगायतका जिम्मेवारीहरु तीन तहकै सरकारका एकल वा साझा अधिकार सूचिका रुपमा छन ।

यस्तो अवस्थामा कार्यजिम्मेवारीमा रहेको दोहोरोपनाका कारण हुन सक्ने सम्भावित विवादलाई निरुपण गर्न अधिकारहरुकोकार्य विस्तृतीकरण समेत गरिएको छ । संघीय तथा प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली, स्थानीय सरकार सच्चालन ऐन, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन लगायतका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसंग सम्वन्धित ऐन तथा कानूनहरु यही विस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई आधारमानी वनाईएको छ । अन्य संघीय मुलुकहरुमा समेत यस्तो कार्यविस्तृतीकरण भएको पाईदैन । नेपालको संघीयता कार्यन्वयनको जग यहि कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनका कारण सहज भएको हो ।

५.आर्थिक विकास र समृद्धि

संघीयतामा प्रवेश पश्चात मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धीमा पनि निकै सुधार आएको छ । अन्तरष्ट्रिय मुद्रा कोषको अप्रिल २०१९ को तथ्यांक अनुसार नेपालको कुल गाहस्थ्य उत्पादन अहिले ३० खर्व पुगेको छ । सन २०१६ मा यो रु २१ खर्व मात्र थियो ।

यसै गरी प्रतिव्यक्ति आय सोही अवधीमा ७३१ अमेरिकी डलरबाट वढेर एक हजार डलर पुगेको छ । कुल लगानी कुल गाहस्थ्य उत्पादनकोे ५५ प्रतिशत पुगेको छ । सन ०१६ मा यो ३४ प्रतिशत मात्र थियो । यसै गरी मुल्यवृद्धिदर ५ प्रतिशतमा सिमित छ । सन ०१६ मा यो १० प्रतिशत थियो । यसै गरी कुल सरकारी राजश्व सन २०१६ को रु ५२५ अरवबाट वढेर अहिले रु ९८१ अरव पुगेको छ । कुल सरकारी खर्च कुल गाहस्थ्य उत्पादनको २२ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ३४ प्रतिशत पुगेको छ । यी तथ्यांकले संघीयतामा प्रवेशपश्चात मुलुक समृद्धिको वाटोमा लम्किएको छ भन्ने सन्देश दिन्छ ।

६.ऐन नियमहरुको तर्जुमा

संघीयता कार्यन्वयनका लागि दर्जनौ ऐन कानूनहरुको आवश्यक छ । शुरुताका कानून मन्त्रालयले संघीयता े कार्यान्वयनका लागि न्यूनतम ११० वटा विषयमा संघीय कानून, २२ वटा विषयमा प्रदेश कानून र ६ वटा विषयमा स्थानीय कानून वनाउनुपर्ने विषय पहिचान गरेको थियो ।

प्रायती सवै कानूनहरुनिर्माण भईसकेको अवस्था छ । गत असार मसान्त सम्मको विवरण अनुसार मुलुक संघीयतामा प्रवेश प्रश्चात १२७ वटा संघीय कानूनहरु वनिसकेका छन । ४२ वटा विधेयकहरु संसदमा विचाराधिन छन । मौलिक हकसँग सम्वन्धित १६ कानूनहरु जारी भईसकेका छन ।सात वटा प्रदेशमा कुल १८५ वटा कानूनहरु तयार भईसकेको अवस्था छ ।

कानूनी राज्यमा सरकार सच्चालन गर्ने भनेको विधीले हो । विना कानून खर्च गरेका कारण महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले कतिपय स्थानीय तहको खर्चलाई वेरुजु निकालेको छ । स्थानीय तह लगायत अहिले सवै सरकारले फटाफट कानूनहरु तर्जुमा गरेका छन ।कानूनलेनै विधीको शासनको जगलाई मजवुत वनाउछ ।

७. सौहार्दपूर्ण राजनीतिक र आर्थिक समन्वय

संघ र प्रदेश तथा प्रदेश—प्रदेश बीच उत्पन्न राजनीतिक विवादको निरुपणका लागि प्रधानमंत्रीको अध्यक्षताको अन्तर प्रदेश परिषदको गत मंसिरमा वसेको पहिलो वैठकले संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता कम गर्न २९ वुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना तयार गरेको थियो । यी कार्ययोजना संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, सम्पति तथा पूर्वाधार हस्तान्तरण, योजना तथा कार्यक्रम, लेखा तथा लेखा परीक्षण, मर्यादाक्रम, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठन लगायतका थिए । यस कार्ययोजना अनुसारका केही कार्यहरु सम्पन्न भईसकेका छन ।

यसै गरी वित्तीय हस्तान्तरण, राजश्व वाँडफाँड लगायतमा रहेका समस्या समाधानार्थ नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्मित अन्तरसरकारी वित्त परिषद पनि क्रियाशील छ । यसमा प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरु, स्थानीय तहको पदाधिकारी लगायतका रहने गर्छन ।

यसै गरी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षताको प्रदेश समन्य परिषदको वैठक समेत नियमित रुपमा हुन थालेको छ । स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य हुने यस परिषदले योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकारक्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपभोग र बाँडफाँडका बिषयमा छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने गर्दछ । संघीयता कार्यान्वयनको यति छोटो समयमानै तीन तहका सरकार विचमा देखिएको सौहार्दपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक लगायतको सम्वन्धलाई विदेशीहरुले समेत सरहना गरेका छन ।

८. अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण प्रणाली

वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरु भएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले संविधानमा उल्लेख भएका चारवटै अनुदान वित्तीय समानीकरण, शशर्त, विशेष र समपुरक अनुदान प्राप्त गरेका छन । यसै गरी राजश्व वाँडफाँड र प्राकृतिक साधन र श्रोतको रोयल्टी समेत प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्त गरेका छन ।

वित्तीय हस्तान्तरणमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिशलाई सरकारले अक्षरश पालना गरेकोे छ । संघीयताको राम्रो उदाहरणका रुपमा हेरिने व्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाजस्ता देशमा समेत वित्तीय हस्तान्तरणमा सधै किचलो हुने गरेको छ । अनुदान वितरणमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न खोजिएको छ । कर्णाली प्रदेशले सवभन्दा धेरै समानीकरण अनुदान पाप्त गरेको छ । संघीय सरकारले मात्र हैन प्रदेश सरकारले समेत स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण समेत गरेका छन ।

यसै गरी मूल्यअभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तशूल्कको १५÷१५ प्रतिशत, प्राकृतिक साधनको रोयल्टीको २५/२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहले पाप्त गर्ने कानून निर्माण भई त्यसको कार्यान्वयन समेत भईसकेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको आन्तरिक ऋण लिन पाउने सिमा निर्धारण गरिएको छ । वित्तीय हस्तान्तरण लगायतका क्षेत्रमा कार्य गर्न संवैधानिक अंगका रुपमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन भई क्रियाशील रहेको अवस्था छ ।

९.संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण र कर्मचारी व्यवस्थापन

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरी तीन तहका सरकारमा रहने मन्त्रालय, आयोग, विभाग, निर्देशनालय, कार्यालय, आदिको निर्धारण गरी यसका लागि आवश्यक पर्ने संगठन संरचना र कर्मचारी दरवन्दीको संख्या समेत निर्धारण गरिएको छ ।

जस्तो संघका लागि ४७ हजार ९ सय, प्रदेशका लागि २२ हजार ६ सय र स्थानीय तहका लागि ६६ हजार ७ सय गरी कुल १ लाख ३७ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । हाल कार्यरत कर्मचारीको तीन तहका सरकारमा समयोजन समेत गरिएको छ । आवश्यक कर्मचारीको समायोजन पछि अव प्रदेश र स्थानीय तहमा थप कर्मचारीको खोजी शुरु भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम समेत अगाडि वढेको छ ।

१०.लगानीको अनुकूल वातावरण र उत्साही लगानीकर्ता

लगानीका लागि अहिले अनुकूल वातावरण वनेको छ । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय अभियानलाई साथ दिन निजी तथा सहकारी क्षेत्र सरकारसँग हातेमालो गरिरहेका छन । ४० भन्दा वढी देशबाट आएका ३०० कम्पनीका प्रतिनिधिहरु सहित ७३५ विदेशी लगानीकर्ताहरुका विच गत चैत्र १५ र १६ मा लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।

सम्मेलनमा सरकारी र निजी क्षेत्रका गरी ७७ वटा परियोजना सोेकेसका रुपमा राखिएको थियो । प्रदेशस्तरमा पनि यस्ता सम्मेलन भएका छन । अहिले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि सम्भाव्य परियोजनाहरु तयार भएका छन । दीर्घकालीन सोच सहितको संघीय ढाँचा अनुसारको १५ औ आवधिक विकास योजना तयार भएको छ ।

प्रदेशहरुले पनि भटाभट विकासको रोडम्याप तयार गर्दै छन । स्वदेशभित्रै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम शुरु भएको छ । कामदारहरुको वर्तमान र भविष्य सुरक्षित गर्न सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु सच्चालन गरिएको छ ।

वास्तमा, अहिले स्थानीय तहमा विकासको लहर शुरु भएको छ । विभिन्न स्थानीय सरकारहरुका विचमा सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको शुरुवात पनि भएको छ । वित्तीय साधन र श्रोतलाई कसरी मजवुत पार्ने, सिमित साधन र श्रोतले अधिकतम विकास कसरी गर्ने, नागरिकहरुलाई सहज र सुलभ तरिकाले कसरी सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने लगायतका सोचको विकास भएको छ । कामको प्रभाव पनि देखिएको छ ।

जनताले आफनो घर दैलोमा सरकार पाएका छन । यसै गरी प्रादेशिक सरकारहरुले पनि विकासका राम्रा—राम्रा कार्यक्रमहरु ल्याएका छन । आफनो प्रदेशको विकास आफै गर्नुपर्दछ भन्ने स्वस्फूर्त भावना सिर्जना भएको छ । विकास र सुशासनमा प्रदेश—प्रदेश विच सकारात्मक प्रतिस्पर्धाको भावनाको समेत विकास भएको छ । साविक व्यवस्थामा भन्दा जनताले प्राप्त गर्ने सेवामा सुधार आएको छ । वसाई सराईमा कमी ल्याएको छ । राजनीतिक चेतना वढेको छ । देश र जनताका लागि असल काम गर्नेहरुले आफनो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित देखेका छन । स्थिर सरकार, तीन तहका सरकारका विच समधुर सम्वन्ध लगायतका कारण वैदेशिक लगानी र सहयोगमा सुधार आएको छ । लगानीकर्ताहरु उत्साहित भएका छन ।आजको गोर्खापत्र दैनिकमा छापिएको देवकोटाको लेख हामिले साभार गरेका हौं ।

लेखक वित्तीय संघीयता विज्ञ हुनुहुन्छ । devkotakl@gmail.com