आन्दोलनले हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको निजिकरण रोकिएला त ?

हेटौँडा । सबैभन्दा पुरानो र गुणस्तरिय सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग निजिकरण गर्ने भनिएपछी यहाँका स्थानीय वासिन्दाहरु र नेकपा माओबादी केन्द्र मकवानपुरले आन्दोलन थालेको छ । सरकारी स्वामित्वको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग निजिकरण गर्ने सरकारको निर्णयको हेटौँडामा विरोध स्वरुप आन्दोलन सुरु गरिएको हो ।

निजी लगानीका सिमेन्ट उद्योगलाई समेत आफुखुसी मुल्यमा सिमेन्ट बिक्री गर्ने परिपाटीलाई रोक्नका लागि हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले काम गर्दै आएको थियो । सरकारको निर्णयको विरोधमा भएको आन्दोलनले हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग निजकरण हुने प्रक्रियालाई रोकिहाल्नका लागि काम हुने देखिदैन ।

सिमेन्ट उद्योग निजिकरणको बिरोधमा सत्तामा रहेका दल नेपाली कांगेस र नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरु भने आन्दोलनमा उत्रिएका छैनन् । त्यसै कारण पनि सिमेन्ट उद्योग निजिकरण हुने प्रक्रिया रोकिहाल्ने कुनै संभावना नदेखिएको हो ।
गत १५ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेटौँडा सिमेण्ट उद्योगलगायत अन्य सात वटा सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरू निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयको माओवादी केन्द्र मकवानपुरले हेटौँडामा बिहीबार बिरोध प्रदर्शन गर्नुका साथै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएको छ ।

माओवादी केन्द्रले बिहीबार हेटौँडा–२ स्थित मानसचोकबाट विरोध जुलुस निकाल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । मकवानपुर जिल्ला इन्चार्ज विजय गौतमको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्कीम श्रेष्ठलाई सरकारको निर्णय विरुद्धको ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको थियो ।
माओवादी केन्द्रले मन्त्रिपरिषद्को सरकारी स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरु निजिकरण गर्ने १५ बैशाखको निर्णय गलत भएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

माओवादी केन्द्रले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा हालैका वर्षहरूमा लामो सयमदेखि बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योगलाई समेत पुनः सञ्चालनमा ल्याउने माग भइरहँदा चलिरहेको सिमेण्ट उद्योगलाई निजीकरण गर्न खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उल्लेख छ ।

साथै, वर्तमान सरकार जनता र राष्ट्रको हितमा नभई, मुठ्ठीभर दलाल र विचौलियाको पक्षमा काम गरिरहेको आरोप लगाइएको छ । माओवादी केन्द्र मकवानपुरका जिल्ला संयोजक भीम पाख्रीन र इन्चार्ज विजय गौतमद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षणपत्रमा हेटौँडा सिमेण्ट उद्योगलाई संरचनागत, प्रविधिगत र प्रशासनिक सुधारसहित नियमित सञ्चालनमा ल्याउन माग गरिएको छ । उद्योगको कमजोर व्यवस्थापन र कमिसनमुखी प्रवृत्तिका कारण अहिलेको अवस्था आएको भन्दै सरकारको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाइएको छ ।