चुनावबारे मिथ्या सूचना र दुष्प्रचार रोक्न आयोगको सक्रियता

काठमाण्डाै – निर्वाचन आयोगले सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका छिमेकी देशका प्रसारण माध्यमबाट चुनावलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुनै सामग्री प्रसारण हुन नदिन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा कुनै समाचार, टिप्पणी, विचार वा यस्तै प्रकृतिको सामग्री प्रसारण गर्न वा राजनीतिक विज्ञापन हुन नदिन छिमेकी देशको सरकारलाई अनुरोध गरी पठाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको आयोगले जनाएको छ ।

यस्तै आयोगले मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिने सामग्रीहरूको प्रचारप्रसार रोक्नका लागि इन्टरनेट सेवा प्रदायक र केवल टेलिभिजन नेटवर्कलाई निर्देशन दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ ।मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिसम्बन्धी आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरिएको पाइएमा वा त्यससम्बन्धी कुनै जानकारी प्राप्त भएमा मौखिक, लिखित, सामाजिक सञ्जाल, विद्युतीय माध्यम वा अन्य कुनै तरिका वा आयोगको टोल फ्री नम्बर ११०२ मा उजुरी दिन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ ।

राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई लक्षित गरी सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक, चरित्र हत्या हुने प्रकारका सामग्री प्रवाह हुन थालेपछि आयोगले त्यस्ता कार्य नगर्न चेतावनी दिइसकेको छ ।सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग हुने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको व्याख्या गर्दै आयोगले त्यस्ता सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट भइरहेकामा चिन्ता जनाएको छ ।

आयोगले यस्ता गलत, भ्रामक, चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानी हुने वा यस्तै प्रकृतिका निर्वाचनलाई प्रत्यक्षरूपमा प्रभाव पार्ने ‘कू’ सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट नगर्न/नगराउन आग्रह गरेको छ ।

आयोगले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण व्यवस्थित गरी यसको सही प्रयोग भए, नभएको अनुगमनका लागि सुरक्षा निकायमा कार्यरत साइबर विज्ञसहितको कार्यदलसमेत गठन गरेको छ । आचारसंहिता विपरीत सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेको पाइएमा निर्वाचन आयोग ऐन,  निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन र प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो ।

यस्तै आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचन आचारसंहिताको परिधिभित्र रही आफ्नो प्रचारप्रसार गर्न सामाजिक सञ्जाल खाताको प्रयोग गर्ने भएमा त्यसको विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।