नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा बोल्न नेकपा सांसदलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाका सांसदहरुलाई सरकारले ल्याउने बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा उभिन लिखित निर्देशन दिएका छन् ।
शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङ,प्रतिनिधिसभामा दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, सचेतक शान्ता चौधरी, राष्ट्रियसभामा दलका नेता दीननाथ शर्मा र प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईसहित बैठक बसेर नेकपाका सांसदहरुलाई प्रधानमन्त्रीले निर्देशन जारी गरेका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पक्षमा विगतमा झैं दृढ भएर समर्थन गर्न प्रधानमन्त्रीले लिखित निर्देशन जारी गरेको दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले बताए ।
शुक्रबार अपरान्ह ४ बजेदेखि संघीय संसदको बजेट अधिवेशन सुरु हुँदैछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ २ गते नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गर्ने तय भएको छ । जेठ १५ गते अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट पेश गर्नेछन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले संसदमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेका छन् । संघीय संसदको बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले जीर्ण शरीरलाई आराम दिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।
राजनीतिक दल फुटाउने र संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको नेता नभए पनि निर्णय गर्न सक्ने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश लोकतन्त्रविरोधी हर्कत भएको भन्दै उनले ‘फिर्ता लिइहाल्यो, भइहाल्यो भन्ने अवस्था नरहेको बताए । सांसद अपहरण प्रकरणमा प्रधानमन्त्री वा निकटस्थ संलग्न भएको र उनीहरुविरुद्ध जाहेरीसमेत नलिएको उनले बताए । भट्टराईले अघि भने, ‘उल्टै हामीमाथि नै मुद्दा लगाउने र परोक्ष र प्रत्यक्ष ढंगले फच्चे गर्न पहल गर्ने रु’
प्रधानमन्त्रीबाट लोकतन्त्रविरोधी गम्भीर गतिविधि भएको भन्दै उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन आग्रह गरे । ‘प्रधानमन्त्रीसँग मेरो आग्रह छ, जुन उचाईमा पुग्नुभएको छ । त्यही रहनुस्’ उनले अघि भने, ‘तपाईले अनावश्यक ढंगले यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुँदा आफैंमाथि अन्याय भएको छ । रोगले जीर्ण भएको शरीरलाई तपाईले आराम दिनुपर्छ । लोकतन्त्र र आफैं छविलाई बचाउन तपाईले राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुन्छ ।’
ओलीको विकल्प के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्ने भन्दै उनले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले दाबेदार नबन्ने प्रस्ताव गरे । ‘६०र६५ उमेर कटेकाहरु प्रत्यक्ष कार्यकारीको भूमिकामा नरहने, प्रधानमन्त्रीको दाबेदार नबन्ने र हामीले नयाँ पुस्तालाई अगाडि ल्याउने दिशातिर गयौं भने देशले निकास पाउँछ । लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ’ उनले भने ।
यो पनि पढ्नुहोस्
