बागमती प्रदेशका घुसिया अर्थ सचिब झलकराम अधिकारीविरुद्ध ७० लाख रुपैयाँ लिएको आरोप
हेटौंडा । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस लिएको आरोपमा बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिब झलकराम अधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा दायर गरेको छ ।
बागमती प्रदेशका बिभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीहरुका अनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट फाइल स्वीकृती गर्दा रकम बार्गेनिङ गर्ने गरेको कर्मचारीहरुले बताएका छन् । प्रदेशको अर्थ सचिब भएदेखिनै पैसाको विषयमा धेरैनै समस्या पर्ने गरेको कर्मचारीहरुको आरोप छ ।
अधिकारी राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक भएका बेला ७० लाख रुपैंया घुस लिएको अख्तियारको आरोप छ । त्यो रकम जग्गा खरिद र ऋण तिर्न प्रयोग भएको अख्तियारको दावी हो ।
एच.के. इन्टरप्राइजेज भन्ने कम्पनीविरुद्ध राजस्व चुहावट गरेको आरोपमा विभागमा उजुरी परेको थियो । त्यसपछि मुद्दाबाट जोगिन उक्त कम्पनीका सञ्चालक श्रीकृष्ण श्रेष्ठले ७० लाख रुपैंया दिएको भेटिएको अख्तियारको दावी हो ।
उक्त रकम विकास चापागाई, देवेन्द्र केसी, रविन्द्र लामिछाने लगायतको सल्लाहमा उनीहरुको खातामा राखिएको अख्तियारको दाबी छ ।
त्यसपछि उनीहरुले भक्तपुरको दिव्यश्वरी आयोजना भित्रको ५ आना जग्गा खरिद गरेको अख्तियारको दावी छ । त्यसपछि देवेन्द्र केसी सञ्चालक रहेको द कुटी रिसोर्टको कर्जा भुक्तानीमा समेत त्यो रकम प्रयोग भएको अख्तियारको दावी हो ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा पेश गरेको विवरण अनुसार, घटना साउन, २०७९ सालको हो । साढे पाँच महिना मात्रै महानिर्देशक बनेका उनी १ असार, २०७९ देखि १६ कार्तिक, २०७९ सम्म राजस्व अनुसन्धान विभागमा थिए ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला उनी देउवा परिवारसँगको विशेष सम्पर्कसूत्र मार्फत विभागको महानिर्देशक भएर गएका थिए । अख्तियारको दावी अनुसार, महानिर्देशक भएको एक महिनामै उनले घुस लिएका थिए ।
अख्तियारले उनीमाथि घुस लिएको आरोपमा भ्रष्टाचारका साथै गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति जोडेको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरेको छ ।
उनी यसअघि पनि पटकपटक विवादमा परेका सहसचिव हुन् । शक्ति र पहुँचका भरमा आकर्षक कार्यालयहरुमा पोष्टिङ हुने उनी त्यसक्रममा पटकपटक विवादमा परेका थिए ।
भदौ, २०८० मा उनी अध्यागमन विभागका महानिर्देशक थिए । सुन तस्करीमा मुछिएका चिनिया नागरिक दावा छिरिङसँग जोडिएको भेटिएपछि उनी महानिर्देशकबाट मन्त्रालयमा तानिएका थिए । चैत, २०८० मा सुन तस्करीबारे जाँचबुझ गर्न गठन भएको आयोगले उनलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो । दावा र उनीविच विच्याट एपमा पटकपटक कुराकानी भएर सामान छाड्ने गरेको खुलेको थियो, उनी त्यतिबेला राजस्व अनुसन्धान विभागमै थिए ।
संसदीय छानविन विशेष समितिले पनि झलकरामको भूमिकामा प्रश्न उठाएको थियो । उनी अध्यागमन विभागको महानिर्देशक हुदा गरेको शंकास्पद गरिविधिका कारण जीवी राई नेपालबाट फरार हुने मौका पाएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । माघ, २०७५ मा पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत हुँदा पनि उनी टेण्डरसम्बन्धी विवादमा मुछिएका थिए ।
