बागमतीमा आवासीय विद्यालय कार्यक्रम : न मूल्यांकन न विस्तार, प्रभावकारिताबारे मन्त्रालय नै बेखबर

हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि आंशिक रूपमा ५ वटा विद्यालयमा आवासीय विद्यालय कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । चितवन, धादिङ, सिन्धुली, दोलखा र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका एक/एक वटा विद्यालयमा सञ्चालित यो कार्यक्रममार्फत कुल ६६२ विद्यार्थीलाई सहभागी गराइएको छ ।

प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख तथा अति सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले सुरु गरेको ‘आवासीय विद्यालय कार्यक्रम’ लक्ष्य अनुरुप विस्तार हुन सकेको छैन । कार्यक्रम सुरु भएपनि प्रभावकारिता र नतिजाबारे पनि अध्ययन हुन सकेको छैन । उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे सामाजिक विकास मन्त्रालय नै बेखबर देखिन्छ ।

बागमती प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ६४ मा लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाहरूको पहुँच र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि सामुदायिक विद्यालयमा आवासीय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै स्थानीय तहको साझेदारीमा आवश्यकताअनुसार आवासीय विद्यालय विस्तार गरिनेछ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनमा तहगत सरकारसँग सहकार्य गरिनेछ भन्ने उल्लख छ ।

प्रदेश सरकारको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १२७ मा स्थानीय तहको साझेदारीमा हाल सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक विद्यालयका आवासीय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख । लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत समुदायका जिरेल, सुरेल, थामी, चेपाङ, माझी, दनुवारलगायत बालबालिकाहरूको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गरी गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

हरेक वर्ष प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा उक्त विषय समेटिए पनि हालसम्म न सो कार्यक्रम विस्तार हुन सकेको छ न सो कार्यक्रमको प्रभावकारिता र उपलब्धिको मापन हुन सकेको छ । विद्यालयको गुणस्तर वृद्धिका लागि आवाशिय विद्यालयको मोडलमा अघि बढ्न सरकारको रणनीति कार्यान्वयनमा भने कमजोर देखिन्छ ।

प्रदेश सरकारले सो कार्यक्रमलाई ‘निरन्तरता र विस्तार’ गर्ने नीति लिए पनि हालसम्म ५ जिल्लाका ६ वटा विद्यालयमा मात्र यो सीमित छ । सिन्धुलीको जनजागरण मावि, दोलखाको नीलकण्ठेश्वरी, सिन्धुपाल्चोकको रत्नराज्य, धादिङको शंखादेवी र चितवनको राष्ट्रिय मावि मजवाडमा मात्र यो कार्यक्रम सञ्चालित छ ।

बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका अतिसीमान्तकृत समुदायसम्म सो कार्यक्रम पुग्न सकेको छैन । यस वर्ष दोलखाको सीमान्तकृत सुरेल समुदायका लागि एउटा विद्यालय थप्ने योजना बने पनि विस्तार हुन सकेको छैन । कार्यक्रमको विस्तार तथा विद्यालयलाई आवासीय ढंगबाट संचालन गर्न मन्त्रालयको ठोस प्रगति देखिँदैन ।

न तथ्यांक, न प्रभावकारिताको अध्ययन

प्रदेशको ५ वटा विद्यालयमा संचालित उक्त कार्यक्रमको अवस्थाबारे मन्त्रालयसंग कुनै तथ्यांक छैन । मन्त्रालयसँग हाल सञ्चालित विद्यालयको नाम र विद्यार्थी संख्याबाहेक कार्यक्रमको नतिजाबारे कुनै ठोस तथ्यांक उपलब्ध गराउने अवस्थामा देखिँदैन । कार्यक्रमले विद्यार्थीको शैक्षिकस्तरमा कस्तो सुधार ल्यायो वा बजेटको सही सदुपयोग भयो कि भएन भन्नेबारे मन्त्रालयले हालसम्म कुनै पनि प्रभावकारिता अध्ययन गरेको छैन ।

मन्त्रालयमा सूचना अधिकारी चन्द्र श्रेष्ठका अनुसार सामाजिक विकास कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन भइरहेको उक्त कार्यक्रमको मूल्यांकन प्राप्त भएको छैन । सीमित विद्यार्थीहरूले सो कार्यक्रममार्फत सेवा लिइरहेका र सोबारे मन्त्रालयले विद्यालयको नतिजा र मूल्यांकन नगरेको उनले बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव खुबिराम अधिकारीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाट सुरु भएको यस कार्यक्रमअन्तर्गत सुरुमा प्रतिविद्यार्थी वार्षिक ४० हजार रुपैयाँ अनुदान दिइने गरिएको थियो । सचिव अधिकारीले लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई लक्षित गरी १० महिनाका लागि प्रतिविद्यार्थी उक्त रकम आवास, खाजा र खानाका लागि उपलब्ध गराइएको बताए । हाल उक्त रकम वृद्धि गरी ५० हजार पुर्‍याइएको सचिव अधिकारीले बताए । तर, बजेट कार्यान्वयनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित विद्यालयलाई नै छोडिएको उनले बताए ।

संघीय सरकारले हिमाली क्षेत्रका आवासीय विद्यालयका लागि तय गरेको मापदण्डलाई नै प्रदेश सरकारले आधार मानेर सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको उनले बताए । विद्यार्थी छनोटदेखि बजेट खर्चसम्म विद्यालयले नै गर्ने गरेका उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले पठाएको बजेट अपुग भएमा सोको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व पनि विद्यालयमा नै रहने उनले बताए । मन्त्रालयका सचिव अधिकारीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रमको बजेटमा ३० प्रतिशत कटौती हुनुले समस्या थपिएको छ ।

कार्यक्रम उत्साहजनक भए तापनि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट कटौती हुँदा केही समस्या देखिएको सचिव अधिकारीको भनाइ छ । बजेट अभावलाई पूर्ति गर्न मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेट माग गरिरहेको र कार्यविधि अनुसार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रयास भइरहेको उनले बताए ।

‘हामीसँग विद्यालय र विद्यार्थीको सूची त छ । तर उनीहरूको उपलब्धि र कार्यक्रमको दीर्घकालीन प्रभावबारे विस्तृत अध्ययन हुन सकेको छैन ।’ उनले भने, ‘हामीले धादिङ र चितवनका चेपाङ, सिन्धुलीका दनुवार, दोलखाका सुरेल, थामी र जिरेल तथा सिन्धुपाल्चोकका शेर्पालगायत सीमान्तकृत र विपन्न समुदायका बालबालिकालाई विशेष प्राथमिकता दिएका छौँ । हाम्रा विद्यालयका संरचनाहरू पनि आवासीय छैनन् । जसले कार्यक्रम विस्तारमा चुनौती थपिएको छ । सिन्धुपाल्चोकमा निर्माण गरेको विद्यालयमा ५०० जनासम्मलाई आवासीय सुविधा दिन सकिने क्षमता छ ।’  रातोपाटीबाट ।