संघीय सरकारले प्रदेश–३ सरकारलाई योजना हस्तान्तरण गर्‍यो, तर बजेट पठाएन

हेटौंडा / प्रदेश सरकार यतिबेला चपेटामा रहेको छ। एकातिर प्रदेश सरकारको ऐनहरूलाई स्थानीय तहले नमानेको भन्दै मन्त्रीहरू गुनासो गर्छन् भने अर्का तर संघीय सरकारले हेप्ने शैलीमा व्यवहार गर्ने गरेको प्रदेशका मन्त्रीहरूको बुझाई छ। संघीय सरकारले गत आर्थिक वर्षमै हस्तान्तरण आयोजनाहरूको लागि अझै सम्म बजेट पठाएको छैन।

संघीय सरकारले डिभिजन सडक कार्यालहरूमार्फत आयोजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरे पनि बजेट हस्तान्तरण गर्दा ठेक्का पाएका कम्पनीहरूले काम नगरेको प्रदेश ३ को यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले जनाएको छ। यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका निर्देशक डा। सहदेवबहादुर भण्डारीका अनुसार हस्तान्तरण भएका ६९ वटा सडकको लागि दुई अर्ब ५७ करोड र ५० वटा सडक पुलको लागि ३ अर्ब १२ करोड गरी ५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ संघीय सरकारबाट निकासा हुनुपर्नेमा हाल सम्म नभएको हो।

पैसा आए दशैँ, तिहारलगत्तै काम सुरु गर्ने उनले बताए। अर्थ मन्त्रालयले बेलैमा रकम निकासा नगरेकाले काममा ढिलाई हुनसक्ने भन्दै रकम माग गर्दै पत्र समेत लेखिएको भण्डारीले बताएका छन्। तर संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले वास्ता नगर्दा करिब ६ अर्बका सडक तथा सडक पुल निर्माण कार्य प्रभावित हुने देखिएको छ। संंघबाट हस्तान्तरण भएर आएका ६९ वटासहित प्रदेश सरकारले चालु आबमा एक सय वटा सडक निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ।

त्यस्तै संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भइआएका पुलसहित सय वटा पुल निर्माण सुरु गर्ने निर्देशनालयको तयारी छ। स्थानीय तहको सदरमुकाम जोड्ने २० वटा सडक र ठूला पुलहरुको बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने प्रदेश सरकारको तयारी छ।

असारमा भुक्तानी दिने परम्परा तोड्छौ

यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका निर्देशक डा। सहदेवबहादुर भण्डारीले ठेकेदारले असारे विकास गरेर असार मसान्तमा भुक्तानी लिने सरकारी निकायले चेक काट्ने परम्परा तोड्ने बताएका छन्।

प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सडक तथा पुलका योजनाहरू आर्थिक वर्षको सुरुवात मै सम्झौता गरेर वैशाख जेठ सम्ममा योजना सम्पन्न गर्नु पर्ने गरी काम सुरु गरेको भण्डारीको दाबी छ। संघीय सरकारले दिएको आयोजना बाहेका अन्य सडक तथा पुलहरू भने चालु आर्थिक वर्ष भित्रै सम्पन्न हुने गरी ठेक्का सम्झौता गरिने निर्देशनालयले जनाएको हो। निर्देशनालयका निर्देशक भण्डारीका अनुसार द्रूत गतिमा आयोजना कार्यान्वयनको लागि बेलैमा ठेक्का आह्वान सुरु गरिएको छ।

भण्डारीका अनुसार सडक र पुल निर्माणको लागि ५ अर्ब बजेट छुट्याइएकोमा एक अर्बभन्दा बढीको अर्थात २५ प्रतिशत ठेक्का आह्वान भइसकेको छ। निर्देशनालय अन्तर्गतको ६ वटा पूर्वाधार विकास कार्यालय र दुईवटा सडक डिभिजन कार्यालयमार्फत आगामी मंसिरसम्ममा सबै आयोजनाको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गरी काम सुरु गर्ने गरी निर्देशनालयले काम गरिरहेको छ।

१० करोडमा ९ झोलुङ्गे पुल

यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले निर्देशनालयले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशभर नौ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माणको योजना बनाएको छ। झोलुङ्गे पुलको लागि मात्र चालु वर्षमा १० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

झोलुङ्गे पुलको लागि सर्भे समेत सुरु भइसकेको निर्देशक भण्डारीले बताए। उनले झोलुङ्गे पुलको लागि चाँडै नै ठेक्का आह्वान गरिने बताए। प्रधानमन्त्री ओलीको समेत चासोको विषयमा रहेको झोलुङ्गे पुलले तुईन विस्थापनमा मद्दत पुर्‍याउन ठूलो भूमिका खेल्ने प्रदेश सरकारको बुझाई अनुरुप अरु ५० वटा झोलुङ्गे पुलको सर्भेसमेत गर्ने गरी काम अघि बढाएको निर्देशनालयले जनाएको छ। थाहा खवरबाट ।