बागमती प्रदेशको वन मन्त्रालयमा डिएफयु सरुवामा व्यापक चलखेल, सिनियर पाखा लगाई जुनियरलाई प्राथमिकता
हेटौंडा । बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका डिभिजन वन कार्यालयहरूमा हालै गरिएको सरुवाले ठूलो विवाद निम्त्याएको छ। सरुवाका क्रममा पाटीगत प्रभाव, पहुँच र आर्थिक लेनदेनसम्म भएको आरोप कर्मचारी स्तरमै उठेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालय रमन्त्रालयमा रहेको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी नभएको गुनासो वन क्षेत्रका कर्मचारीहरूले खुलेर व्यक्त गरेका छन्।
वन निर्देशनालयका एक कर्मचारीका अनुसार, सरुवामा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारका प्रभावशाली व्यक्तिहरूको दबाब मात्र होइन, पैसा बुझाएर आफु अनुकुलका स्थानमा जाने अभ्यास पनि गरिएको छ। “पहिलेका सिनियर र अनुभवी दशौँ तहका कर्मचारीलाई पाखा लगाएर लेनदेनका आधारमा जुनियर कर्मचारीलाई डिभिजन वन कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिनु अन्यायपूर्ण छ,” कर्मचारीले टिप्पणी गरे।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सिफारिसमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १२ जना उपसचिव स्तरका कर्मचारीको सरुवा गरेको छ। जसअनुसार छ वटा डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख र तीन वटा भूसंरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख परिवर्तन भएका छन्।
यद्यपि, मन्त्रालयले सरुवा २ वर्ष अवधि पूरा गरेका कर्मचारीको नीतिअनुसार गरिएको दाबी गरे पनि, अवधि नपुगेकालाई समेत पाटीगत निकटता र स्रोत–साधनका आधारमा सरुवा गरिएको आरोप छ। एक सिनियर कर्मचारीका अनुसार, “डिभिजन वन कार्यालय जस्तो फिल्ड जिम्मेवारीमा अनुभवी कर्मचारीलाई राख्नु पर्नेमा उल्टै उनीहरूलाई मन्त्रालय र निर्देशनालयमै थुनियो, जुनियरलाई प्रमुख बनाएर फिल्डमा पठाइयो। यसमा गम्भीर चलखेल भएको स्पष्ट देखिन्छ।”
उनले थपे, “सिनियरलाई हटाएर कनिष्ठलाई प्रमुख बनाइदिनु नीतिगत भन्दा बढी पहुँच र कारोबारको परिणाम हो। वनजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको नेतृत्वमा यस्तो हस्तक्षेप हुनु चिन्ताजनक छ।” अहिलेको अवस्थामा जेनजी आन्दोलनको रापतापको समयमा समेत पैसको लेनदेन गरेर डिभिजन प्रमुख सरुवा हुनु राम्रो विषय नभएको वनका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
त्यसैबीच, सरुवा प्रक्रियाबारे जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका उपसचिव गोविन्द पुरीले उपसचिवहरूको सरुवा भएको जानकारी रहेको तर कसलाई कहाँ खटाइयो भन्ने विवरण आफूलाई नभएको प्रतिक्रिया दिए।
वन मन्त्रालयभित्रको सरुवा विवादले अहिले कर्मचारीमध्ये असन्तुष्टि बढेको छ। पारदर्शी, नीतिगत र योग्यता आधारित सरुवा हुनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला जिम्मेवारीपूर्ण पदमा राजनीतिक–पार्टीगत चलखेल हाबी भएको आरोपले मन्त्रालयको विश्वसनीयता नै प्रभावित पार्ने देखिन्छ।
