प्रदेशका कानूनहरुको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री पौडेललाई बुझाइयो

प्रदेश अन्तरगत वनेका र वन्न बाँकी कानूनहरुको पहिचान गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन आज मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइएको हो ।
जनपत्र
१२ आश्विन २०७६, आईतवार १८:०७

हेटौंडा । प्रदेश अन्तरगत वनेका र वन्न बाँकी कानूनहरुको पहिचान गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन आज मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई बुझाइएको  छ । प्रदेश नम्बर ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई प्रदेश अन्तरगत पहिचान भएका कानूनहरुको अवस्थाका बारेमा प्रतिवेदन बुझाइएको हो । प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता ओम प्रसाद थपलीयाले पहिचान भएका कानूनका बिषयमा मुख्यमन्त्री पौडेललाई समितिको प्रतिवेदन बुझाउनु भएको हो ।

पहिचान गरिएका कानूनका बिषयमा जानकारी लिएपछी मुख्यमन्त्री पौडेलले प्राथमिकता तोकेर कानून निर्माण गर्ने वताउनुभयो । छिटो तयार हुनुपर्ने कानूनहरु निर्माण गर्ने उहाँले वताउनुभयो । यस कामको लागि मुख्यमन्त्री पौडेलले मुख्य न्यायधिवक्ता सहित गठित समितिलाई धन्यवाद समेत ज्ञापन गर्नु भयो ।

प्रदेश नम्बर ३ मा रहेका ७ वटा मन्त्रालयहरुमा गरी जम्मा जम्मी ८२ वटा ऐनहरु बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको मुख्य न्यायधिवक्ता थपलीयाले वताउनुभयो । जसमा ३५ वटा ऐनहरु प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भैसकेका छन् । ७ वटा ऐनहरु प्रमाणीकरण र राजपत्रमा प्रकाशित हुने चरणमा छन् । ४० वटा ऐनमा केही सैद्धान्तिक सहमती प्राप्त भईसकेको छ भने बाँकी अवधारणापत्र तयार हुने क्रममा रहेको उहाँले वताउनुभयो ।

८ वटा नियमावली तयार भैसकेका छन् भने १३ वटा नियमावली तत्काल बनाउनुपर्ने देखिएको छ । ४८ वटा कार्यविधिहरु बनिसकेका छन् र ७७ वटा कायविधि बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको मुख्य न्यायधिवक्ता थपलीयाले वताउनुभयो । तत्कालै ९ वटा निर्दे्शिका बनिसकेको र ९ वटा बनाउनुपर्ने देखिएको छ । प्रदेशका लागी ४ वटा मापदण्ड, ४ वटा रणनीति, १३ वटा गुरुयोजना तथा कार्ययोजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता पहिचान गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले अविलम्ब समितिको प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरी तत्काल बनाउनुपर्ने ऐन नियमहरुको प्राथमिकता निर्धारण गरी प्रदेश सभाको आगामी बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिन्छ । समग्रमा कानून निर्माणको प्रक्रिया हेर्दा प्रदेश नम्बर ३ अग्रस्थानमा रहेको उहाँले दावि गर्नुभयो ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*