प्रदेश ३ को विकास निर्माणमा ४० खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने

मकवानपुर — प्रदेश ३ को विकास निर्माणमा ४० खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ५ वर्षको अवधिमा ३२ खर्ब खर्च हुने प्रारम्भिक आवधिक योजनाको आधारपत्रमा उल्लेख गरेकोमा मस्यौदाले अन्तिम रूप पाउँदासम्म ८ खर्ब बढेको हो ।
हेटौंडामा शुक्रबार भएको प्रदेश विकास परिषद्को पहिलो बैठकमा आयोगका सदस्य श्याम बस्नेतले आव ०७६र७७ देखि आव ०८०र८१ सम्मको आवधिक योजनाको अन्तिम मस्यौदा प्रस्तुत गर्दै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर २ अंकको बनाउने लक्ष्य लिएको स्पष्ट पारे । प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर हाल ७।५ प्रतिशत रहेकोमा पाँच वर्षभित्र उक्त अंक बढेर ११।४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान प्रस्तुत गरे ।

कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको विकासबाट मात्र प्रदेशको विकास सम्भव रहेको औंल्याइएको छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबिना प्रदेशको विकास सम्भव नहुने भएकाले कृषि र औद्योगिक विकासमा निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने नीति लिइएको सदस्य बस्नेतले बताए ।

बैठकमा बोल्दै प्रदेश(३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले निजी सार्वजनिक सहकार्यका लागि प्रदेशले आवश्यक कानुन पनि तयार पारिसकेको सुनाए । ‘हामीले निजी र सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने गरी सार्वजनिक, निजी र सहकारी सहकार्यसम्बन्धी कानुन तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छौं,’ पौडेलले भने, ‘अब निजी क्षेत्र र सरकार सँगसँगै अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।’ प्रदेशले पञ्चवर्षीय आवधिक योजनामा निजी क्षेत्रबाट ६२ प्रतिशत लगानी भित्र्याउने अपेक्षा गरेको छ ।

प्रदेशका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न सरकारले नै निर्माण कम्पनी खडा गर्नेसमेत तयारी गरिएको छ । कम्पनी बनाउँदा भने निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने मुख्यमन्त्री पौडेलले बताए । ‘निर्माणको काममा भइरहेको चरम लापरबाही र ढिलासुस्ती रोक्न सरकार आफैंले निर्माण कम्पनी स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसबाट निर्माणले गति लिने छ ।’ यस्तै, प्रदेशले आफनै यातायात निगम गठन गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रदेश भर यातायात सञ्चालनका लागि यातायात निगमले काम गर्ने मुख्यमन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।

सबै सुविधा उपलब्ध गराएर सरकारले गुड सर्भिस टयाक्स ९जीएसटी० लागू गर्ने तयारीसमेत गरेको मुख्यमन्त्री पौडेलले कार्यक्रममा सुनाए । ‘सवारीको सेवाबापत् कर लिँदा सडकको गुणस्तर सुधार गरेर मात्रै लिन्छौं,’ उनले भने, ‘यसले करको विषयमा भइरहेको आलोचना पनि कम हुन्छ । करको सही सदुपयोग पनि हामी गर्छौं ।’

यसैगरी सरकारले भीमफेदी(कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणका लागि प्राविधिक अध्ययन सुरु भइसकेको जनाएको छ । केही प्राविधिक कारणले डेढ वर्षसम्म काम अघि बढाउन नसके पनि यसै वर्षबाट काम सुरु हुने मुख्यमन्त्री पौडेलले विकास परिषद् बैठकमा जानकारी गराए । यस्तै, प्रदेशले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि पनि सरकारको ध्यान केन्द्रित भइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद पौडेलले बताए । कृषि उत्पादनलाई बढाउने र बजारीकरणका लागि प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा काम गर्न लागेको उनले सुनाए । कृषिको उत्पादन वृद्धिका लागि कृषिको प्राविधिक जनशक्तिलाई स्वयंसेवीको रूपमा परिचालित गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा सुवास बिडारीले लेखेको समाचार हामिले साभार गरेका हौं ।