न्यायीक समितिः स्थानीय अदालत कि मेलमिलाप केन्द्र ?

“बिवाद समाधानका लागि औपचारिक र अनौपचारिक विधिहरु हुन्छन् । स्यानीय तहले पाएको अधिकार भने अनौपचारिक बिवाद समाधनमा विधि हुन् । यस मार्फत बिवाद समाधान गरिँदा मेलमिलापकै उद्धेश्य राखेर बिवाद समाधान गरिन्छ ।”
हिजोआज स्थानीय तहहरुमा न्यायीक समितिहरुको स्थापना तथा कार्य सम्पादन सुरु गरिएको विषयहरु सुन्न, देख्न र पढ्न पाईन्छ । स्थानीय तहको स्थापनाको दोश्रो कार्यकालमा न्यायीक समितिले काम गर्न सुरु गरेको जानकारी पाउँदा खुशीको सीमा नै रहेन । ७५३ मध्य आधा जस्ता स्थानीय तहहरुमा स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताका राम्रा अभ्यास भएका छन् । तर, धेरैमा भने जनप्रतिनिधिका तौरतरिकाले गलत अभ्यास र सन्देश प्रवाह भएका छन् ।
न्यायीक समिति आफैंमा अदालत भन्दा पनि मेलमिलापका लागि मध्यस्थता गर्ने अंग हो । मेलमिलाप गराउनकै लागि भनेर कानूनले गरेको स्थानीय अदालतको व्यवस्थाको समेत दुरुपयोग हुने गरि कठघरामा निर्माण गर्ने र जनतालाई कठघरामा राखेर बकाउने काम आजकल स्थानीय तहहरुले गर्न थालेका छन् । यो काम सच्चिनु जरुरी छ । अहिले न्यायीक समिति स्थानीय अदालत कि मेलमिलाप केन्द्र ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । किनकि, स्थानीय तहका उपप्रमुख न्यायाधीश होइनन् कि उहाँ त जनताका प्रतिनिधि हुन् । न्यायीक समिती अदालत नभएर मेलमिलाप केन्द्र हो ।
गएको २०७५ सालमा नवलपरासी जिल्लाको सुनवल नगरपालिकामा श्रीमानले श्रीमती र छोरीलाई रक्सी खाएर यातना दिइएकोको बारेमा न्यायीक समितीमा निवेदन दर्ता भयो । यसको भाषा थियो– “श्रीमानले ५ वषै देखी नै आफुलाई मादक पद्धार्थ सेवन गरेर कुटपिट तथा गाली–बेईजती गरिरहेकोले निजलाई कार्यालयमा झिकाई छलफल गरि न्याय दिलाई पाउँ ।” निवेदक पत्नीले पनि श्रीमानले अस्वभाविक रुपमा मादक पदार्थ सेवन गरी साँझ ढिला गरि घर आउने, घरखर्च नहेर्ने तथा आफुलाई नराम्री देख्ने गर्न थालेपछी श्रीमान परस्त्रीसंग लागेको भनि शंका गर्न थालिछीन् । यस् विषयमा गाउँमै पनि स्थानीय भद्रभलादमी भेला पारि सम्झाउने काम भएको रहेछ । तर समस्या समाधान हुन सकेको रहेनछ । न्यायीक समितिले दुवै पक्षलाई झिकाई बोलाएर छलफल गराउँदा उनका श्रमानले पनि आफ्ना श्रीमती लामो समय सम्म छिमेकीहरु संग अनावस्यक कुरा गरेर वस्ने, समयमा खाना नपकाउने, आफ्ना कपडा सफा नगर्ने तथा माईत गई धेरै दिन माईतीमै वस्ने गरेको हुँदा आफुलाई शंका लागेर सो व्यवहार गरेको वताए ।
सो छलफल पछि दुवै पक्षका विचमा मिलेर बस्ने, श्रीमतीले पनि छिमेकी संग अनावस्यक कुरा गरी नबस्ने तथा घरको काममा सहयोग गर्ने, खाना बनाउने तथा श्रीमानले पनि आफ्नी श्रीमतीको गाली बेईजती नगर्ने सहमती भयो । दुवै पक्षका बिचमा मेलमिलाप गरी कागज गराई घर पठाईयो । हाल उनिहरु आपसमा मिलेर बसेका छन् । सहमतीका बुँदाहरु कार्यान्वयन भयो भएन भनि अनुगमन समेत हुने गरेको रहेछ । (न्यायिक समितिका असल अभ्यासहरु, नेपाल नगरपालिका संघ) यस कथाको सन्देश पनि न्यायीक समितिलाई मेलमिलप गराईने थलोको रुपमा विकास गरिदाँ सम्बन्धहरु सुध्रने रहेछ । त्यसर्थ न्यायीक समिति कुनै मुल्यमा अदालत हाईन । न्यायीक समितिलाई स्थानीय अदालत मान्ने र सोही अनुरुप काम कारबाहि गर्दै जाने हो भने मत दिएका नागरिकले नै मेरो प्रतिनिधि भनेर महसुस गर्न पाउदैनन् र यसबाट नै हो व्यवस्था प्रति निरासा बढ्ने ।
स्थानीय विवादलाई स्थानीयस्तरमा नै निरूपण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप विवादहरुको अन्वेषण, छानविन, सम्पादन, प्रतिपादन गर्नु एवम् उक्त विवादमा विवेक पु¥याइ निर्णय गरिनु निरुपण हो । मेलमिलाप भने विवाद समाधान गर्ने उपायहरु मध्यकै सर्वोत्तम उपाय हो । मेलमिलापकर्ताको सहयोगमा दुवै पक्ष सहभागी भई छलफल गरेर चित्त बुझ्ने गरी जित–जितको अवधारणमा विवाद टुंगो लगाईन्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७(१)ले न्यायीक समितिले विवाद निरुपण गर्न सक्ने विषयहरु स्पष्ट तोकि नै दिएको छ । समितिले आलीधुर, बाँध, पैनी, कुलो, वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोगको विषय, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको बिषय, चरन, घाँस, दाउराको विषय, ज्याला मजदुरी नदिएको बिषय, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको बिषय, जेष्ठ नागरिकको पालन, पोषण तथा हेरचाह नगरेको बिषय, नाबालक छोराछोरी वा पती–पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दिक्षा नदिएको बिषय, बार्षिक पच्चीस लाख सम्म बिगो भएको घरबाहलको बिषय, अन्य सम्पत्तीको कर, जग्गा वा सम्पत्तीलाई असर पर्ने गरि रुख बिरुवा लगाएको बिषय, आफ्नो घर र बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक जग्गामा पानी झारेको बिषय, सँधियारको जग्गा तर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा, कानून बमोजिम छोड्नुपर्ने परिमाणको जग्गा नछोडेको बिषय, कसैको हक वा स्वामित्वमा नभए पनि परापुर्वदेखी सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाई निकाल्ने निकास, चरण चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पानी, पौवा, अन्त्यष्टी स्थल, धार्मिक वा कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग सम्बन्धी बिषय र संघीय वा प्रदेश कानूनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भन्ने बिषयका बिवादहरु निरुपण गर्न पाउने स्पष्ट ब्यवस्था रहेको छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रज्ञा नेपाली बृहत शब्दकोशमा निरुपण भनेको “छानबिन, सम्पदान तथा विवेक पुर्याएर गरिने निर्णय हो” भनेको छ । यही अर्थले पनि न्यायीक समितिले संवैधानिक रुपमा पाएको अधिकार निर्णय मुखी नभई मेलमिलापको उद्धेश्ये कन्द्रित हो भन्न सकिन्छ ।
त्यसैगरी, न्यायीक समितिलाई सोहि कानूनको दफा ४७(२) ले मेलमिलाप गर्न सक्ने विवादहरु सरकारी, सार्वजनीक वा साममुदायीक बाहेकका एकाको हकको जग्गा अर्कोले चापी, मिचि वा घुसाई खाएको विषय, हक नपुग्ने अरुको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको विषय, पति–पत्नि बिचको सम्बन्ध विच्छेद, अङ्गभङ्ग बाहेकको बढीमा एक बर्ष सम्म कैद हुन सक्ने कुटपिटका विषय, गाली बेइज्जतीका विषय, लुटपिटका विषय, पशुपंक्षी छाडा छोडेको वा पाल्दा वा राख्दा लापरबाही गरी अरुलाई असर गरेको बिषय, अरुको आवासमा अनाधिकृत प्रवेश गरेको बिषय, अर्काको हकभोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोगचलन गरेको बिषय, ध्वनी प्रदुषण गरी फोहोरमैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पुर्याएको बिषय, प्रचलित कानून बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति बादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्ष सम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी बिवादका बिषयहरु मेलमिलाप गर्न सक्ने भनेको छ ।
न्याय निरुपण गर्ने र मेलमिलाप गर्ने कुरामा सैद्धान्तीक भिन्नताहरु छन् । न्याय निरुपण गर्ने बिषय विगतसंग सम्बन्धीत छ भने मेलमिलाप गर्ने बिषय भविष्यसंग सम्बन्धीत रहेको छ । निरुपण गर्दा तथ्यमा जोड दिईन्छ, दायित्व तथा गल्तीहरु स्थापीत गर्न खोजिन्छ तर मेलमिलाप गराउँदा सम्बन्धहरु जोडिदै जानेछन् र दुवै पक्षको सहमतीमा परिणाम आउँछ । न्याय निरुपण कानूनमा आधारित हुन्छ, बनेका कार्यविधिमा जोड दिईन्छ र तेस्रो र तटस्थ पक्षले निर्णय लिने गर्दछ भने मेलमिलापमा वास्तविकतामा जोड दिईन्छ, कार्यविधिमा पनि लचकता अपनाईन्छ र तेस्रो पक्षले निर्णय नगरी दुई पक्षका बिचमा सहजीकरणको भुमिका मात्र निर्वाह गर्दछ । न्याय दिने कुरा औपचारिक एवम् खुल्ला र सार्वजनिक प्रकृतिको हुन्छ तथा यसमा को सही छ ? र को गलत छ ? भन्ने छुट्याईन्छ । मेलमिलाप गराउने कुरा अनौपचारिक एवम् गोप्य हुन्छ र दुवै पक्षको ईच्छा र चाहना अनुरुप मेलमिलाप गराईन्छ ।
बिवाद समाधानका लागि औपचारिक र अनौपचारिक विधिहरु हुन्छन् । स्यानीय तहले पाएको अधिकार भने अनौपचारिक बिवाद समाधनमा विधि हुन् । यस मार्फत बिवाद समाधान गरिँदा मेलमिलापकै उद्धेश्य राखेर बिवाद समाधान गरिन्छ । हाम्रो जस्तो विकासशील देशमा औपचारिक च्यानलबाट गरिने बिवाद समाधान महँगो हुने भएको हुँदा आनौपचिारिक विधि लाकप्रिय बनेको छ । यसरी बिवाद समाधानका लागि काम गर्दा न्यायीक समितिले कानूनी सल्लाहकारको सल्लाहमा न्यायीक मन र प्रकृतिक न्यायको शिद्धान्तका आधारमा न्याय निरुपण गर्नुपर्दछ ।
समितिमा कुनै कानूनका जानकार वा तटस्थ व्यक्ति रहने संभावना कम भएकोले बिवादहरु निरुपणका बेला न्यायीक समितिले नातावाद, कृपावाद वा पक्षपातपुर्ण व्यवहार गर्दा समाधान नभई झन धेरै बल्झिने चुनौतिहरु रहेका छन् । यदाकदा आफुलाई भोट हालेको÷नहालेको कुराहरु पनि न्याय निरुपण गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा संग जोडिन पुग्दा न्यायीक समितिले उद्धेश्य अनुरुप काम गर्न नसक्ने र जिल्ला अदालतहरुमा यस किसिमका मुद्धाका चाप पर्ने गरेको देखिन्छ । न्याय सम्पादनका बेलाा लोमप्रिय उक्ति “ढिला गरी न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह नै हो” भन्ने कुरा ख्याल गर्नुै पर्छ ।
अझ मलाई साथीहरुले मेरो आफ्नै जिल्ला मकवानपुरको मनहरी गाउँ पालिकामा न्यायीक कार्य सम्पदान गर्न भनेर बनाईएको न्यायीक ईजलाशमा कठघराको राखिएको फोटो देखाउँदै थिए । जुन मनहरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता पुलामीले आफ्ना सामाजिक संजालमा राखेकी रहिछिन् । मलाई देख्नासाथै चसक्क मुटु कुँडियो । कस्ले दिन्छन् होला यस्तो आईडिया भनेर अचम्ममा पनि परें । म त भन्छुः “न्यायीक समितिलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि योजना तर्जमा तथा स्रोतको विनियोजन गरि समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुका क्षमता विकास गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहहरुका लागि मेलमिलाप गराउन आवस्यक ज्ञान, सीप र सामग्रीहरुको अभाव रहेको छ । यस्ता महत्वपुर्ण टुल्सहरुको समितिमा अभाव हुनु हुँदैन ।” स्थानीय अदालतलाई मेलमिलाप केन्द्रको रुपमा स्थापित गरौं र अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था संसारकै उत्तम व्यवस्था हो भन्ने सन्देश प्रवाह गरौं ।