मोदीले ल्याउने नयाँ कानुनले भारतको धर्मनिरपेक्षतामा कस्तो असर पर्ला ?
एजेन्सी : नयाँ सरकार चयनका लागि १० महिना मात्रै बाँकी रहँदा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले नयाँ कानुन ल्याउने तरखर गरिरहेको छ ।
धार्मिक विविधता भएको भारतमा नागरिकको सम्बन्ध नियन्त्रित गर्ने एकल कानुन बनाउने प्रयत्न लामो समयदेखि विवादित थियो । भाजपाले विवादित त्यही विषयमा हात हालेको छ ।
भारतमा फौजदारी कानुन सबै समुदायका लागि एकै रहे पनि देवानी कानुन भने धार्मिक र सांस्कृतिक मान्यता अनुसार फरक अभ्यास पनि हुने गरेको छ । भाजपाले अब सबै धर्म र जातका लागि कानुनमा एकरुपता ल्याउन खोजेको हो ।
मोदीले हालैको सातामा समान देवानी संहिता अघि सारेका छन् । सैद्धान्तिक रुपमा यसले विभिन्न धर्म र मान्यताका आधारमा बनेका विवाह,सम्बन्ध विच्छेद, अभिभावकत्व, सम्पत्ति विभाजन लगायतका कानुनमा समानता ल्याउन खोजेको हो ।
यो कानुनको बचाउ गर्दै मोदीले भनेका छन्- ‘एउटा आधुनिक राष्ट्रमा द्वैध कानुन हुनसक्दैन । र समान देवानी संहिताले लैंगिक भेदभाव र अन्य विभेदको अन्त्य गर्नेछ ।’
भाजपाले मुस्लिम धर्मलाई आत्मसात् गरेका केही कानुनबाट महिलाप्रति अति नै विभेद भएको बताएको छ । भाजपा सरकारले ल्याउन खोजेको नयाँ कानुनले मुलुकलाई नयाँ ढंगले एकताबद्ध बनाउने त्यस पार्टीको विश्वास छ ।
समान देवानी संहिताबारे चर्चा भए पनि त्यसको मस्यैदा भने सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । यता नयाँ कानुन ल्याउन खोजेको विषलाई प्रतिपक्षीहरुले भनेका छन्- ‘सन् २०२४ को चुनाव अघि अल्पसंख्यकहरुलाई प्रतिगामी करारका निम्ति भाजपाले नयाँ कानुन ल्याउन लागेको हो।’
मोदी सरकारको नयाँ कानुनबारे धार्मिक अल्पसंख्यक तथा आदिवासी समुदायहरु पनि चिन्तित छन् । यो कानुन ल्याएर सरकारले संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको धार्मिक स्वतन्त्रताको हनन गर्न खोजेको बताएका छन् ।
सन् २०१४ मा भाजपा सत्तामा आएदेखि नै भारतमा स्पष्ट धार्मिक तथा जातीय विभाजन देखापरेको छ । भाजपाले हिन्दुत्वको राजनीतिलाई बढावा दिंदा धार्मिक तथा सामाजिक ध्रुवीकरण थप बढेको हो ।
भाजपा सरकार आएसँगै मुस्लिम माथिको आक्रमण निकै बढेको स्थिति छ । चुनावअघि यो विषयको बहस थप तातिने देखिन्छ । भारतको कानुन आयोगले नयाँ कानुनको सवालमा सुझाव संकलनको लागि पठाएको थियो ।
आयोगमा धार्मिक संघ संगठनमा आवद्ध व्यक्ति देखि नागरिकहरुको गरी ७० लाख ५० हजार पृष्ठपोषण प्राप्त भएको छ ।
के भारतलाई समान देवानी संहिता आवश्यकता छ? यसले विद्यमान संहितामा कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ । यसको फाइदा के हो र यसको जोखिम कस्तो हुनेछ? यावत् प्रश्नहरु अहिले उठिरहेको छ ।
यी प्रश्नको सटिक जवाफ के हो भने यसले आधारभूत रुपमा भारतको धर्मनिरपेक्षताको अवधारणामा असर पुर्याउनेछ । किनभने उसले विगतदेखि नै विवाह, सम्बन्धविच्छेद, सम्पत्ति बाँडफाँड लगायतमा धार्मिक तथा जातीय मान्यताका आधारमा अभ्यासको छुट दिएको हो ।
नयाँ कानुनको विषयमा राजनीतिक शास्त्रीहरू भन्छन्-‘विगतदेखिनै धार्मिक तथा जातीय मान्यताका आधारमा भइरहेका केही अभ्यासमा सुधारको आवश्यकता अवश्य नै छ । तर सबैका लागि कानुनी एकरुपताको विषय भने सर्वपक्षीय सहमतिबाट तय हुनुपर्छ ।’
जबर्जस्ती नयाँ कानुन लादेमा यसले मुलुकलाई जटिलतातर्फ धकेल्न सक्ने चिन्ता विज्ञहरुको छ । समान संहिता कुनै नौलो विषय होइन । बहुसांस्कृतिक मुलुकमा यसको अभ्यास नभएका पनि होइनन् ।
