संसदमा अलपत्र परे संकल्प र सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव
काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार संसदको चालु अधिवेशनमा तीन वटा संकल्प प्रस्ताव र तीन वटा जरूरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध गरेका कारण यी प्रस्तावहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।
१ जेठ २०८० मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग सम्बन्धित संकल्प प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेकी थिइन् । जहाँ नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशनको माग गरिएको छ ।
यस प्रकरणमाथि संगठित अपराध, राज्य विरुद्धको अपराध, भ्रष्टाचार र मानव तस्करीजन्य अपराध अन्तर्गत अनुसन्धान हुनुपर्ने माग छ । गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित यो प्रस्तवमाथि संसदमा छलफल हुन पाएको छैन ।
१८ जेठ २०८० मा रास्वपाका उपसभापति समेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य डोलप्रसाद अर्यालले ‘सांसद विकास कोष’ भनेर चिनिने ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ रोक्न माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच/पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए ।
‘नेपाल सरकारले सर्वाधिक आलोचित संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन गर्ने कार्य तत्काल रोकी उक्त बजेट अन्य आवश्यक विकास निर्माण कार्यका लागि परिचालन गरियोस्’ संकल्प प्रस्तावमा माग गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सम्बन्धित यो संकल्प प्रस्ताव अघि बढेन ।
२१ जेठ २०८० मा रास्वपाकै सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले डेंगु नियन्त्रणसँग सम्बन्धित संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । लामखुट्टेको माध्यमबाट सर्ने डेंगुको प्रभावकारी रोकथाम, प्रतिकार्य र उपचार व्यवस्थाका लागि संसदमा छलफल माग गरिएको यो प्रस्ताव पनि अलपत्र अवस्थामा छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
