इन्धन मूल्यवृद्धिले निर्माण क्षेत्र संकटमा, म्याद थप अपरिहार्यः बागमती प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघ
हेटौंडा । बागमती प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघले इन्धनजन्य सामग्रीमा भइरहेको अत्यधिक तथा अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण उद्योग ठप्प हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै निर्माणाधीन आयोजनाहरूको म्याद थप अपरिहार्य भएको जनाएको छ।
महासंघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल लगायत इन्धन सामग्रीको मूल्य पटक–पटक बढिरहेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर निर्माण क्षेत्रमा परेको जनाएको हो। महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष छत्र बहादुर तामाङका अनुसार इन्धनसँगै बिटुमिन, सिमेन्ट, डण्डी लगायत निर्माण सामग्रीको मूल्यमा निरन्तर वृद्धि र बजारमा अभावका कारण पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा पुगेको छ।
महासंघले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा आएको यो अवस्थालाई ‘सुनामी’ को संज्ञा दिँदै यसको असर मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा समेत देखिन थालेको उल्लेख गरेको छ। निर्माण उद्योगको संकट समाधानका लागि नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरूलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि समस्या समाधानतर्फ ठोस पहल नभएको महासंघको भनाइ छ।
महासंघका अध्यक्ष छत्र बहादुर तामाङ ले सरकारबाट विगत दुई महिनादेखि केवल मौखिक आश्वासन मात्रै आएको र त्यसले निर्माण व्यवसायी तथा यस क्षेत्रमा आबद्ध लाखौं श्रमिक आर्थिक रूपमा समस्यामा परेको बताए।
उनले ठेक्काको मूल्य समायोजन नेपाल राष्ट्र बैंक को मूल्य सूचकांकका आधारमा हुने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको उल्लेख गरे। बजारमा निर्माण सामग्रीको मूल्य बढिरहे पनि राष्ट्र बैंकको सूचकांकमा मूल्य घटेको देखाइने प्रवृत्तिले व्यवसायी थप मारमा परेको महासंघको भनाइ छ।
महासंघले अहिले निर्माण कार्य तीव्र हुने मौसममै इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको अभाव र मूल्यवृद्धिका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सहित देशभरका साना–ठूला आयोजनाहरू प्रभावित भएको जनाएको छ।
महासंघले सरकारले तत्काल मूल्यवृद्धिअनुसार मूल्य समायोजनसम्बन्धी मार्गनिर्देशिका जारी गर्न, सबै अवधिका ठेक्कामा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न तथा निर्माण व्यवसायीलाई राहत उपलब्ध गराउन माग गरेको छ।
साथै, वर्तमान परिस्थितिमा पूर्वनिर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न हुने सम्भावना नरहेकाले बैंक ग्यारेन्टी, इन्सुरेन्स तथा थप क्षतिपूर्तिसहित सबै निर्माण आयोजनाको म्याद थपका लागि आवश्यक पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
