कानून विपरितको नियुक्ती बदर गर्न उच्च अदालतमा रिट निबेदन दर्ता, विपक्षीहरुका नाममा कारण देखाउ आदेश
हेटौंडा । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष डाक्टर सतिस कुमार देवको नियुक्ती बदरको माग गर्दै उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलाशमा रिट निबेदन दर्ता भएको छ ।
राष्ट्रीय युवासंघका उपाध्यक्ष अनिल काफ्लेले दर्ता गर्नुभएको रिट निबेदनमा देबलाई कानून विपरित नियुक्ती गरिएको भन्दै उनको नियुक्ती उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको हो । निबेदकको निबेदनमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलाशका न्यायधिश निर्मला शाक्यको इजलाशले विपक्षीहरुका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
निबेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनुनपर्ने हो रु कुनै आधार प्रमाण वा कागजात भए बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरुका नाममा उच्च अदालतले आदेश जारी गरेको हो । डाक्टर सतिस कुमार देबलाई आफै वा आफ्ना कानून ब्यवसायी मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय बागमती प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय सहितका अन्य विपक्षीहरुलाई मुख्य न्यायधिबक्ता मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरिएको छ । निबेदकका तर्फबाट अधिबक्ताहरु ध्रुब प्रसाद चौलागाई, मदन दाहाल, मन प्रसाद भट्टराई र बालकृष्ण अधिकारीले बहस गरेका थिए । देब चिकीत्सा अध्ययन संस्थानको सह प्राध्यापक हुँदा गलत प्रतिबेदन पेश गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा उनी माथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग आयोग ऐन २०५९ को दोस्रो संसोधनको दफा १७ ले भ्रष्टाचार अभियोगमा थुनामा परेका ब्यक्ति वा मुद्दा चलेका ब्यक्ति मुद्दाको किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बनमा परेको मानिने र त्यस्तो ब्यक्तिलाई सरकारले अन्य सार्वजनिक स्थानमा नियुक्ती गर्न नपाईने कानूनी ब्यवस्था विपरीत उनको नियुक्ती गरिएको थियो । विशेष अदालतले उनलाई सफाई दिएपनि सर्बोच्च अदालतले विशेष अदालतको फैसला प्रमाण मुल्यांकनको रोहमा फरक पर्ने सक्ने भन्दै प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश दिएको थियो ।
