बजेटविरोधी सांसद आफैंले बजेट पाउने भएपछि के भने ?

गण्डकी सरकारले पनि आगामी वर्षदेखि सांसदहरुलाई रकम दिइने घोषणा गरेपछि नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य रामजी प्रसार बराल ‘जीवन’ ले त्रुटिपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । एकताअघिको माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित बरालले सांसदहरुलाई रकम दिनुहुन्‍न भन्ने पक्षमा धारणा व्यक्त गर्दै आएका थिए । तर, आइतबार प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले आगामी वर्षको बजेट नै सांसदहरुलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत ७२ करोड रुपैयाँ दिइने घोषणा गरे ।

बरालले भने, “मैले पहिले पनि भनेको छु, मुलुक अहिले एकात्मक छैन्, मुलुक संघीयतामा गएको छ, मुलुकमा एकात्मक राज्यप्रणाली रहँदा अभ्यास गरिएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अहिले निरन्तरता दिईनु नीतिगत हिसाबले त्रुटिपूर्ण छ ।” तर, यो धारणा व्यक्तिगत मात्रै रहेको उनले जनाए ।

के अब सरकारले दिने रकम लिनुहुन्न त ? प्रश्नमा उनले जवाफ दिए, “यद्यपी सरकारले फेरि पनि ल्यायो, मैले ठिक हो भनेर व्यक्ति हिसाबले भन्‍न चाहन्‍न, तर यो मेरो निजी मामिला होइन, मैले मेरो धारणा व्यक्त गरेँ, यसकै कारणले नलिने भन्‍ने कुरा कत्तिको सान्दर्भिक हुन्छ, आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो त मेरो पैसा होईन, जनताको पैसा हो ।”

तर, व्यक्तिगत रुपमा बेठिक लागे पनि सत्तापक्ष भएपछि विरोध भने नगर्ने उनको भनाई छ । वडाध्यक्षले जत्तिको पनि काम नपाएको, भूमिका नपाइएको, हैसियतविहीन भइयो भन्नेजस्ता निराशाजनक प्रतिक्रिया बेलाबखत अनौपचारिक रुपमा सांसदहरुले दिइरहेकै हुन्छन् । सांसदहरुले बजेट माग्‍न थालेको चाहिँ सरकार गठन भएर संरचना निर्माण गर्नको लागि संघले पठाएको १ अर्ब २ करोडको बजेट आउँदादेखि नै हो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि उनीहरुको माग झनै बढ्यो तर, त्यतिबेला अर्थमन्त्रीको जवाफ थियो, “सांसदको काम कानून बनाउने हो ।”

उसो त, आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारेको छलफलमा पनि सांसदहरुको भूमिका स्पष्ट होस भनेर घुमाउरो पारामा सांसदहरुले बजेट नमागेका होईनन् । समानुपातिक सांसदहरुले पनि जोडतोडका साथ भूमिका दिईनुपर्छ अन्यथा राणा शासनमा जस्तै विद्रोह गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए । त्यतिबेला पनि अर्थमन्त्री गुरुङले, “पैतृक सम्पत्ति खोजेको कि अंश मागेको ?” भन्ने जवाफ फर्काएका थिए । तर, सरकारले आईतबार बजेट ल्यायो र ७२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गर्‍यो ।

सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षीको जोडबल तथा दबाब थेग्न नसक्दा गण्डकी सरकारले आगामी वर्षमा सांसदहरुलाई पनि रकम दिने भएको छ । जसको घोषणा आईतबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को बजेट प्रदेशसभा बैठकमा पेश गर्दै सार्वजनिक गरे । उनका अनुसार प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रममार्फत ७२ करोड रुपैयाँ दिईने भएको छ । बजेट वक्तव्यको बुँदा १३८ पढ्दै अर्थमन्त्री गुरुङले भने, “विकास निर्माणका कर्याक्रम छनौट, कार्यान्वयन र अनुगमन कार्यमा प्रदेशसभाका सदस्यहरुको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन तथा प्रदेशको सन्तुलित विकासका निम्ति कार्यविधी निर्माण गरि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु ७२ करोड विनियोजन गरेको छु ।”

गण्डकी सरकारले पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम ब्युँताएर प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक दुवै सांसदहरुलाई उक्त रकम दिनेछ । यसको कार्यविधी बनाएर बाँडफाँट गरिने सरकारले जनाएको छ । तर, आइतबार सदनमा उक्त कार्यक्रमको घोषणा हुँदै गर्दा भूमिका चाहियो भनेर निरन्तर माग गर्ने सांसदहरुले भने टेबुल ठटाएर समर्थन चाहिँ गरेनन् । मौन नै बसे ।

निर्वाचन क्षेत्र विकास पूर्वाधार कार्यक्रम भन्दा बित्तिकै समानुपातिक सांसदहरु झन बोल्नै कुरै भएन । कारण प्रदेशमा ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्, र ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित ३६ जना सांसदलाई २ करोड दिईने भन्ने सामान्य बुझाई उतिबेलै बन्यो । यद्यपी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले भने समानुपातिकलाई पनि बजेट दिने प्रतिबद्धता आइतबार पनि दोहोर्‍याए ।

तर, २ करोड रुपैयाँ नै पाएतापनि सांसदहरुको भूमिका नहुने उनको तर्क । “मैले पहिले पनि भनेको छु, एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न शिर्षकमा १५ करोडभन्दा बढि बजेट परेको छ, के त्यसको दायित्व प्रतिनिधीसँग हुँदैन, के त्यसले नैतिक दायित्व बनाउँदैन, के त्यसले भूमिका बढाएको हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो, २ करोडले भूमिका हुने, १५ करोड बढीले नहुने भन्ने बुझाई अलिकति सान्दर्भिक बुझाई होइन, तर सरकारले निर्णय गरेर जुन रकम दिने भनेको छ, त्यो मान्न म बाध्य छ्, तर फेरिपनि मेरो मान्यता के हो भने, यो त्रुटिपूर्ण छ ।”
बाह्रखरीबाट