प्रदेश सरकार र ११९ स्थानीय तहका बिचमा ३७ बुँदे साझा प्रतिबद्धता
हेटौंडा । प्रदेश नम्बर ३ को प्रदेश समन्वय परिषद्को दोश्रो बैठकले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका बिचमा ३७ बुँदे साझा प्रतिबद्धता जारी गरेका छन् । दुईदिन सम्म हेटौंडामा चलेको बैठकले साझा प्रतिबद्धता जारी गरेका हुन् । प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यन्वयनमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी तीनै तह बीचको सम्बन्धलाई अझ प्रभावकारी र प्रगाढ बनाउँदै विकासको साझा लक्ष्य प्राप्ति तर्फ उन्मुख हुने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन् । संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्य निर्वाहमा सहजीकरण, सहयोग र सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन् ।
जनताले देख्न र भेट्न सक्ने जनताका सबैभन्दा नजिकका स्थानीय र प्रदेश सरकार भएको धरातलीय यथार्थतालाई आत्मसात गर्दै, आपसी हार्दिकता, विश्वास र सुसम्बन्धलाई अझ सुदृढ र खँदिलो बनाउँदै सरकारको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न यो बैठक कोशेढुङ्गा सावित हुनेमा विश्वस्त बैठकले गरेको प्रदेश ३ का सामाजिक बिकाश मन्त्री युवराज दुलालले बताउनुभयो । प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जमकट्टेलको अध्यक्षतामा कार्यक्रमको समापन भएको थियो ।
संघीयताको मर्म, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार एवं कर्तव्यको बुझाईमा अझ एकरुपता कायम गररेर अगाढी बढ्ने भएका छन् । कार्यसम्पादनका जटिलताहरुलाई चिर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहको समृद्धि तथा खुसीको लागि उज्यालो सम्भावना सहित समृद्धिको मार्ग्चित्र कोर्न प्रदेश नम्बर ३ का लागि मार्गदर्शकका रुपमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । आम नागरिकलाई संघीयताको मर्म र उद्देश्य व्यापक रुपमा जानकारी गराउन प्रदेश र स्थानीय सरकारको उपस्थितिलाई देख्न र महसुस गर्न सकिने बनाउनुपर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन् ।
सुरक्षा व्यवस्थालाई जनस्तरसम्म मजबुत र सुदृढ बनाउन स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने नीतिको अवलम्बन गर्ने, प्रदेश कानुनको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन र संविधान प्रदत्त प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीको विषयमा कानुन बनाउँदा आपसी छलफल, सहकार्य र समन्वय गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहवाट निर्मित कानूनहरुवीच अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्न स्थानीय तहले तर्जुमा गरेका कानूनहरु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समयमै पठाउने व्यवस्था मिलाई एकीकृत अभिलेख राख्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन् ।
त्यसैगरी कानुन बमोजिम तोकिएका कर तथा गैरकर रकम विभाज्य कोष, प्रदेश सञ्चित कोष तथा स्थानीय सञ्चित कोषमा तोकिए वमोजिम समयमै जम्मा हुने प्रवन्ध मिलाउने, प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधान तथा कानून बमोजिम प्राप्त अधिकार, साझा अधिकारका विषयमा करका किसिम, दर निर्धारण र संकलन प्रकृया निर्धारण गर्दा संविधान प्रदत्त अधिकारको हस्तक्षेप नहुने एवम् कर भार दोहोरो नपर्ने व्यवस्था मिलाउने, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको आपसी सहकार्य एवम् समन्वय मार्फत सम्वत् २०७८ सम्ममा बालविबाह मुक्त प्रदेश र सम्वत् २०८० सम्ममा सवै स्थानीय तहहरुलाई बालमैत्री घोषणा गर्न काम गरिने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरिएको मन्त्री दुलालले बताउनुभयो ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा पन्ध्र शैयासम्मको अस्पतालको स्थापना र सञ्चालनलाई प्रभावकारी वनाउन आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने, नेपाल सरकारले आत्मसात गरेको “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय आकांक्षा, प्रदेश नं ३, प्रदेश सरकारको “स्वस्थ, सुसंस्कृत र सुखी जनतास समाजवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेश” भन्ने लक्ष्य र स्थानीय सरकारले तोकेका लक्ष्य समयमै हासिल गर्न योगदान र्पुयाउने गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारका आवधिक योजनाहरु सामञ्जस्यता कायम हुने गरी तर्जुमा गर्ने लगायतका प्रतिबद्धता ब्यक्त गरिएको छ ।
साझा प्रतिबद्धता जस्ताको तस्तै ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 2074 को दफा 105 को व्यवस्था अनुसार गठित प्रदेश नं. 3, प्रदेश समन्वय परिषद्को ऐतिहासिक महत्त्वको दोश्रो बैठक 2076 साल जेष्ठ 29 र 30 गते हेटौँडामा सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । यस महत्वपूर्ण घडीमा बैठकका महत्वपूर्ण निष्कर्ष सहित प्रदेश तथा स्थानीय तहको साझा प्रतिबद्धता जारी गरेका छौँ ।
जनक्रान्ति र बलिदानीपूर्ण संघर्षको परिणामस्वरुप गठित जनताले देख्न र भेट्न सक्ने जनताका सबैभन्दा नजिकका स्थानीय र प्रदेश सरकार भएको धरातलीय यथार्थतालाई आत्मसात गर्दै, आपसी हार्दिकता, विश्वास र सुसम्बन्धलाई अझ सुदृढ र खँदिलो बनाउँदै सरकारको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न यो बैठक कोशेढुङ्गा सावित हुनेमा विश्वस्त हुँदै,
संघीयताको मर्म, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार एवं कर्तव्यको बुझाईमा अझ एकरुपता कायम गरी कार्यसम्पादनका जटिलताहरुलाई चिर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहको समृद्धि तथा खुसीको लागि उज्यालो सम्भावना सहित समृद्धिको मार्गचित्र कोर्न प्रदेश नम्बर ३ का लागि मार्गदर्शकका रुपमा रहेका देहायका प्रतिवद्धताहरुलाई कार्यान्वयन गर्न दृढ संकल्पित छौं :-
- प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यन्वयनमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी तीनै तह बीचको सम्बन्धलाई अझ प्रभावकारी र प्रगाढ बनाउँदै विकासको साझा लक्ष्य प्राप्ति तर्फ उन्मुख हुन,
- संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्य निर्वाहमा सहजीकरण, सहयोग र सम्मान गर्न,
- आम नागरिकलाई संघीयताको मर्म र उद्देश्य व्यापक रुपमा जानकारी गराउन प्रदेश र स्थानीय सरकारको उपस्थितिलाई देख्न र महसुस गर्न सकिने बनाउन,
- सुरक्षा व्यवस्थालाई जनस्तरसम्म मजबुत र सुदृढ बनाउन स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने नीतिको अवलम्बन गर्न,
- प्रदेश कानुनको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन र संविधान प्रदत्त प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीको विषयमा कानुन बनाउँदा आपसी छलफल, सहकार्य र समन्वय गर्न,
- प्रदेश तथा स्थानीय तहवाट निर्मित कानूनहरुवीच अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्न स्थानीय तहले तर्जुमा गरेका कानूनहरु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा समयमै पठाउने व्यवस्था मिलाई एकीकृत अभिलेख राख्न,
- कानुन बमोजिम तोकिएका कर तथा गैरकर रकम विभाज्य कोष, प्रदेश सञ्चित कोष तथा स्थानीय सञ्चित कोषमा तोकिए वमोजिम समयमै जम्मा हुने प्रवन्ध मिलाउन,
- प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधान तथा कानून बमोजिम प्राप्त अधिकार, साझा अधिकारका विषयमा करका किसिम, दर निर्धारण र संकलन प्रकृया निर्धारण गर्दा संविधान प्रदत्त अधिकारको हस्तक्षेप नहुने एवम् कर भार दोहोरो नपर्ने व्यवस्था मिलाउन,
- प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थापना हुने उद्योग कलकारखानाको संरक्षण, संवर्द्धन तथा प्रवर्द्धनका लागि निश्चित अवधिसम्म कर छुट दिने व्यवस्था मिलाइ लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न,
- प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको आपसी सहकार्य एवम् समन्वय मार्फत सम्वत् २०७८ सम्ममा बालविबाह मुक्त प्रदेश र सम्वत् २०८० सम्ममा सवै स्थानीय तहहरुलाई बालमैत्री घोषणा गर्न,
- प्रत्येक स्थानीय तहमा पन्ध्र शैयासम्मको अस्पतालको स्थापना र सञ्चालनलाई प्रभावकारी वनाउन आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्न,
- नेपाल सरकारले आत्मसात गरेको “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय आकांक्षा, प्रदेश नं ३, प्रदेश सरकारको “स्वस्थ, सुसंस्कृत र सुखी जनता; समाजवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेश” भन्ने लक्ष्य र स्थानीय सरकारले तोकेका लक्ष्य समयमै हासिल गर्न योगदान पुर्याउने गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारका आवधिक योजनाहरु सामञ्जस्यता कायम हुने गरी तर्जुमा गर्न,
- विकास आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सार्वजनिक-निजी-सहकारी साझेदारीलाई प्राथमिकता दिई दीगो विकासका लक्ष्य र सूचकहरुलाई स्थानीयकरण गरी निर्दिष्ट लक्ष्य समयमा नै हासिल गर्ने प्रयोजनार्थ प्रदेश विकास परिषद्लाई प्रभावकारी वनाउन,
- सानातिना आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्न आयोजनाको प्रकृति नै पचास लाखभन्दा कम लागतको हुने अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा पचास लाख रुपैँया भन्दा माथिका आयोजनामात्र छनौट गरी कार्यन्वयनमा ल्याउने व्यवस्था गर्न,
- वितरणमुखी योजना छनौटको अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्न परियोजना वैंकका माध्यमबाट स्रोत र समायावधि सुनिश्चित गरी योजना छनौट गर्ने प्रणाली स्थापित गर्न,
- दुवै तहको आपसी समन्वयमा स्थानीय स्रोत तथा सीपमा आधारित “एक स्थानीय तह एक विशेष उत्पादन” कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तुल्याउन,
- प्रदेश र स्थानीय तहबाट विनियोजित योजना, कार्यक्रम र बजेटमा दोहोरोपना आउन नदिन,
- स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणका कार्यहरुले स्थानीय जनताको रोजगारी सिर्जनालाई समेत प्राथमिकता दिने गरी विकास निर्माणका क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्न,
- प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने आयोजना परियोजनाहरुको छनौट, कार्यान्वयन र अनुगमन समेतका प्रक्रियामा जनसहभागितालाई उच्च प्राथमिकता दिन,
- प्रदेश र स्थानीय तहको समग्र आय-व्ययको यथार्थ अवस्था आवश्यकता अनुसार स्वचालित रुपमा प्राप्त गर्न आय-व्ययको अभिलेख र प्रतिवेदन प्रणालीको विकास गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउन,
- निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यवसायिक बनाई आर्थिक समृद्धि र रोजगारी अभिवृद्धि गर्न जग्गाको खण्डीकरण गर्ने कार्य रोकी आवश्यकता अनुसार चक्लाबन्दी गर्दै कृषिलाई आधुनिकीकरण र कृषि उपजलाई बजारीकरण गर्न,
- प्रदेश भित्रका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपले पछाडि परेका लक्षित वर्ग र समुदायका व्यक्तिहरुको मूलप्रवाहीकरण हुने गरी लक्षित कार्यक्रमहरु सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न,
- सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख व्यवस्थापन, संरक्षण तथा सम्वर्द्धन गर्दै त्यस्ता जग्गालाई अधिकतम उपयोगमा ल्याउन,
- प्रदेश नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगावै प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक बस्ने व्यवस्था मिलाउन र प्रदेश समन्वय परिषद्लाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश समन्वय परिषद्को सचिवालयको व्यवस्था गर्न,
- विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न, सो को अनुगमन गर्न, प्रदेश तथा पालिकाबीच समन्वय गर्न र प्रदेश कानून बमोजिमका अन्य कार्यहरु गर्न जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई सुदृढ तुल्याउन,
- प्रदेश र स्थानीय सरकार वीचको अपरिहार्य सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन प्रदेश-स्थानीय तथा स्थानीय-स्थानीय सरकारवीच अन्तरसम्वाद, पारस्परिक अन्तरआवद्धता, पारस्परिक सहयोग, असल अभ्यास आदानप्रदान लगायतका कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यन्वयन गर्न,
- प्रदेश सरकारको भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशिलताको नीति, भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीतिलाई व्यापक रुपमा तल्लो तहसम्म सम्प्रेषण गरी मर्यादित, पारदर्शी, सक्षम र जनउत्तरदायी प्रशासनिक प्रणाली निर्माण गर्न कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यन्वयनमा ल्याउन र स्थानीय सरकारले तर्जुमा गरेका भ्रष्टाचार विरुद्धका नीति, रणनीतिमा सहकार्य गर्न,
- प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रवाह गर्ने सार्वजनिक सेवालाई पारदर्शी, जवाफदेही र जनमुखी बनाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सहकार्य गर्न,
- सेवा प्रवाहमा कानूनी र प्रशासनिक सहजीकरण गर्न “प्रदेश सरकारको पहिचान, निःशुल्क कानूनी जनसहायता अभियान”लाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरी सवै स्थानीय तहहरु सम्म विस्तार गर्न र स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच आवश्यक सहकार्य गर्न,
- नागरिक शिक्षाका लागि प्रदेश जागरण अभियान सञ्चालन गरि नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार र कर्तव्य, संघीयता कार्यन्वयन तथा सामाजिक व्यवहार सुधार लगायतका विषयमा सर्वसाधारण नागरिकलाई सुसूचित गर्न,
- प्रदेशका ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल र राष्ट्रिय निकुञ्जहरुलाई केन्द्रमा राखी पर्यटनलाई प्रदेशको समृद्धिको आधारका रुपमा विकास गर्न आफ्ना पालिकाका संभाव्य पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा सम्बर्द्धनमा ध्यान दिनुका साथै सम्भाव्य पर्यटकीय स्थलको विकासमा प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य गर्न,
- शहरी क्षेत्रमा देखिएका फोहोरजन्य वस्तुको व्यवस्थापन गर्ने गरी एकिकृत सरसफाई व्यवस्थापन कार्ययोजना तर्जुमा गरी सहलगानीमा कार्यन्वयन गर्न,
- सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेश बनाउन समन्वय एवम् सहकार्य गर्न,
- राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुलाई पारदर्शी र व्यवस्थित रुपमा परिचालन गर्न आवश्यक नीति तथा मापदण्ड लागू गर्न तथा त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले प्रदेश तथा स्थानीय तहभित्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पूर्व सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरी अनुगमन र नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन,
- दुवै तहका सरकारको साझेदारीमा सम्वत् २०७९ सम्ममा द्वन्द्व प्रभावको प्रकृति अनुसार स्थानीय तहमा शान्ति पार्क, स्मारक, शहीद तथा वेपत्ता प्रतिष्ठान, शान्ति संग्राहलय जस्ता शान्ति स्मारक पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन,
- प्रदेशभित्र हुनसक्ने सम्भावित विपद्जन्य घटनाको पूर्वानुमान गरी प्रदेशका जनताहरुलाई त्यस किसिमका विपद्बाट हुनसक्ने हानी नोक्सानीबाट जोगाउन विपद्को पूर्वतयारी, प्रतिक्रिया, उद्दार र पुनर्स्थापना लगायतका विषयमा योजनाबद्ध ढङ्गले अघि बढ्न दुवै तहका सरकारबीच आपसी समन्वय एवं सहकार्य गर्न,
- नागरिकमा स्वामित्वभाव अभिवृद्धि गर्दै नीतिगत, संरचनागत, कार्यगत र व्यवहारगत पक्ष स्वचालित बनाई आ.व. 2076/077 को प्रदेश नीति तथा कार्यक्रमले लिएको निर्दिष्ट लक्ष्य र उद्देश्य हाँसिल गर्न सबै क्षेत्र र पक्षवाट रचनात्मक सहयोग गर्न,
