यी दुई कुराले अड्कायो हेटौंडा–नारायणगढ सडक स्तरोन्नति, अब कम मूल्य प्रस्तावकै आधारमा ठेक्का नपाइने !
हेटौंडा / खरिद नियममा सहमति जुट्न नसकेपछि दुई खण्डको सडक स्तरोन्नतिको काम रोकिएको छ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को आर्थिक सहयोगमा निर्माण गर्ने योजनाअनुसार नारायणगढ–हेटौंडा र मुग्लिङ–आँबुखैरेनी खण्डको स्तरोन्नति गरिनलागेको हो।
तर कम मूल्य (लो बिडिङ) प्रस्ताव गरेको आधारमै ठेक्का दिइने भएकाले दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) करिडोरअन्तर्गत नेपालको सडक गुणस्तरीय नभएको कुरा उठेको छ। लगानीकर्ता एडीबीले नै खरिद नियम परिवर्तन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएकोले काम अघि बढ्नसकेको छैन।
श्रीलंका, थाइल्यान्ड, भारतलगायत देशमा सासेक करिडोरअन्तर्गत राम्रो सडक निर्माण भएका छन्। तर नेपालमा सोहीअनुरुपको गुणस्तरीय सडक निर्माण नभएकाले खरिद नियम परिवर्तन गर्न एडीबीले जोडबल गरेको सडक विभागका एक अधिकारीले बताए।
एडीबीले खरिद प्रक्रिमा ‘मेरिट प्वाइन्ट क्राइटेरिया’ लागू गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। यो व्यवस्था लागू भएमा कम आर्थिक प्रस्ताव गरेको आधारमा मात्र ठेक्का लाग्नेछैन। प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावका आधारमा सर्वोकृष्ट ठहरिने निर्माण व्यवसायीले काम पाउनेछन्।
मेरिट प्वाइन्ट क्राइटेरियाअनुसार प्राविधिक मूल्यांकन र आर्थिक मूल्यांकनको अंकभार समान ५०÷५० प्रतिशत हुनुपर्नेमा एडीबीको जोड छ। एडीबीको प्रस्तावमा नेपाली पक्ष भने सहमत हुनसकेको छैन।
प्राविधिक मूल्यांकनबाट छनोट भएकामध्ये कम मूल्य प्रस्ताव गर्नेलाई ठेक्का दिइने प्रचलन नेपालमा छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार प्राविधिक रुपमा सूचीकृत भएका बोलपत्रदातामध्ये न्यूनतम रकम कबोल गर्नेको बोलपत्र स्वीकृत गरिने व्यवस्था छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६७ को उपदफा (ख) मा नेपाल सरकार र दातृपक्षबीच भएको सम्झौताबमोजिम सो पक्षको खरिद निर्देशिका (प्रोक्योरमेन्ट गाइडलाइन्स) अनुरूप खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ।
आर्थिक रुपमा सम्पन्न र ठूलो राष्ट्र नभएकाले मेरिट प्वाइन्ट क्राइटेरियाअन्तर्गत रहेर ठेक्का लगाउँदा आर्थिक व्ययभार थपिने जोखिम हुन्छ।
‘एउटा प्रावधानले पनि एक अर्बको फरक पर्न सक्छ। एक अर्बमा धेरै काम गर्न सकिन्छ। त्यसैले तत्काल मेरिट लागू नगरौँ भन्ने हो’, ती अधिकारीले भने।
सडक विभाग आयोजना निर्देशनालय (एडीबी)का आयोजना निर्देशक चुडाराज ढकाल पनि खरिद नियममा सहमति र डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) स्वीकृत नहुँदा ठेक्का लाग्न ढिलाइ भइरहेको बताउँछन्।
‘खरिद नियमको विषयमा एडीबीसँग सम्वादमै छौँ। डीपीआर स्वीकृतिका लागि विभागमा पेस गरेका छौँ। एडीबीको सहमति र विभागको स्वीकृतिसँगै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्नेछ’, ढकालले नेपालखबरसँग भने।
यसका लागि अब करिब एक महिना समय लाग्ने उनको भनाइ छ।
नारायणगढ–हेटौंडा र मुग्लिङ–आँबुखैरेनी सडक स्तरोन्नति एडीबीको आर्थिक सहयोगमा अघि बढाउन खोजिएको हो। यी दुई सडक खण्ड स्तरोन्नति गर्न एडीबीले १६५ मिलियन ऋण र २० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ। यी दुई सडक खण्ड विस्तार गर्न एडीबीले ऋण र अनुदान गरी कुल २८५ मिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउनेछ।
यो रकम नारायणगढ–हेटौंडा–पथलैया १०० किलोमिटर खण्ड विस्तार गर्न अपुग हुने भएकाले सडक विभाग आयोजना निर्देशनालय (एडीबी)ले नारायणगढ–हेटौंडा र मुग्लिङ–आँबुखैरनी सडक विस्तारमा प्रयोग गर्न लागेको हो। दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) करिडोरका लागि एडीबीको सिलिङ २०० मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ।
एडीबीको ऋण सहयोगमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गसहित पृथ्वी राजमार्गका केही खण्ड पनि स्तरोन्नति भइरहेको छ। ती खण्ड स्तरोन्नतिका क्रममा एडीबीको करिब ६५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण उपयोग हुन सकेको छैन। उक्त रकम पनि एडीबीले उपलब्ध गराउने विश्वास सडक विभागको छ।
‘एडीबीले उपलब्ध गराउने ऋण र अनुदान नारायणगढ– हेटौंडा–पथलैया सडक खण्ड विस्तारमा अपुग हुने देखियो। त्यसैले पहिलो चरणमा नारायणगढ– हेटौंडा खण्ड मात्र विस्तार गर्ने योजना छ। अर्को चरणमा हेटौंडा–पथलैया खण्ड विस्तार गर्नेछौँ’, ढकालले भने।
आँबुखैरेनी–पोखरा खण्ड विस्तारकै क्रममा निर्देशनालयले मुग्लिङ–आँबुखैरनी पनि विस्तार गर्ने योजना बनाएको थियो। तर भौगोलिक र संरचनागत जटिलताले गर्दा मुग्लिङ–आँबुखैरनी खण्डमा विस्तारमा जान सकेको थिएन। साथै यस खण्डमा मस्र्याङ्दी जलविद्युत परियोजनाअन्तर्गतको पावर स्टेसन छ। कडा चट्टान र पावर स्टेसनले गर्दा यस खण्डमा मस्र्याङ्दी नदीको दुवै किनारबाट सडक विस्तार गर्ने योजना बनाइएको थियो।
नदीको दायाँ किनारतर्फ पृश्वी राजमार्ग भए पनि बायाँ किनारातर्फ सडक थिएन। नयाँ रेखांकन कायम गरेर सडक बनाउनुपर्ने अवस्था थियो। रेखांकन नभएको स्थानमा सडक विस्तार गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ। अहिले बायाँ किनारतर्फ सडक विस्तार गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र मन्त्रिपरिषद्बाट रेखांकन स्वीकृत गर्न प्रक्रियागत ढिलाइ हुँदा यो खण्ड अघि बढ्नसकेको थिएन।
मुग्लिङ–पोखरा सडक करिब ९० किलोमिटर लामो छ। यस सडकअन्तर्गत पर्ने आँबुखैरेनी–जामुने ४१.४५ किलोमिटर र जामुन्ने–पोखरा ३८.८८ किलोमिटर खण्डमा विस्तारको काम भइरहेको छ। अब मुग्लिङ–आँबुखैरेनी ८.२५० किलोमिटर पनि विस्तार प्रक्रियामा अघि बढ्नेछ।
मुग्लिङ–आँबुखैरेनीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत भएपछि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने ढकाल बताउँछन्। डीपीआर सडक विभागमा स्वीकृति हुने प्रक्रियामा छ। गत मंसिरमै आयोजना कार्यालयले सडक स्तरोन्नति हुने क्षेत्रमा नयाँ संरचना नबनाउन सार्वजनिक सूचना निकालेर अनुरोध गरिसकेको छ।
नदीको दुवै किनारलाई सडक मार्गसँग जोड्न डिजाइन एन्ड बिल्ड मोडलमा दुई पुल निर्माण गरिनेछ। मुग्लिङ बजारमुनि र मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको पावर हाउस कट्नासाथ पुल निर्माण गरिनेछ। पावरहाउसबाट करिब चार सय मिटरको दूरीबाट दुवै किनारका सडक जोडिनेछन्। यसरी सडक बन्दा करिब ५ किलोमिटर सडक नदीको दुवै किनारमा बन्नेछ।
नारायणगढ–हेटौंडा खण्ड चितवनको भरतपुरको गोन्द्राङबाट हेटौंडको राप्ती पुलसम्म ७० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिनेछ। यस खण्डअन्तर्गत चितवनको टिकौली जंगलमा दुई किलोमिटर लामो भायडक्ट बनाइनेछ। टिकौली जंगल क्षेत्र ‘बरण्डाभार करिडोर’ क्षेत्र भएकाले भायडक्ट बनाउन लागिएको हो। यो नेपालको एकमात्र दक्षिणतर्फको चुरे श्रृंखला र उत्तरतर्फको महाभारत श्रृंखला जोड्ने जैविक करिडोर हो। बरण्डाभार क्षेत्रले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँगै जोडिएर भारतको वाल्मीकि टाइगर रिजर्भसम्मको फैलावटलाई कायम राखेको छ।
तीव्र गतिमा सवारी गुड्दा वनयजन्तुले सडक काट्दा दुर्घटनाको जोखिम हुन्छ। सवारीसाधन र वन्यजन्तुबीचको टकराव रोक्न पनि यस क्षेत्रमा भायडक्ट प्रस्ताव गरिएको हो। सवारीसाधन भायडक्ट माथिबाट गुड्छन् भने वन्यजन्तु मुनिबाट सडक पार गर्छन्।
दुई किलोमिटर लामो भायडक्टमा ६७ वटा पिल्लर बनाउने योजना छ। ३० मिटरको दूरीमा पिल्लर ठडिनेछन्। ती पिल्लरको बीचबाट विना अवरोध वन्यजन्तुले सहज रुपमा सडक पार गर्न सक्ने बताइएको छ। भायडक्ट बनाउन मात्र करिब ४ देखि ६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। नारायणगढ–हेटौंडा र मुग्लिङ–आँबुखैरेनी सडक विस्तार गर्न करिब ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। यो खण्डको ठेक्का व्यवस्थापनपछि हेटौंडा–पथलैया खण्डको विस्तार प्रक्रिया अघि बढाउने योजना छ।
