हेटौंडा बजारमा सडक विस्तार अन्योलः भत्काइएका घर अलपत्र

हेटौंडा । हेटौंडा बजार क्षेत्रमा पर्ने पुर्व–पश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ विस्तारको तयारीमा सडक सिमानाभित्रका घरहरु भत्काइए पनि सडक निर्माणको काम अझै अनिश्चित बनेको छ। सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले सडक सिमाना क्षेत्रका संरचना हटाएपछि बजार क्षेत्र महिनौंदेखि अस्तव्यस्त र कुरुप बनेको स्थानीयको गुनासो छ।

सडक विस्तार एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा अघि बढ्ने भए पनि विवादित क्षेत्रमा काम नगर्ने बताइँदै आएको छ। यसबीच, राजमार्ग बजार क्षेत्रबाटै विस्तार गर्ने कि बाइपासमार्फत लैजाने भन्ने विषयमा अझै निर्णय हुन सकेको छैन। निर्णय नहुँदा भत्काइएका घरहरु अलपत्र परेका छन् भने स्थानीयवासी अन्योलमा परेका छन्।

सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत व्यस्त पथलैया–हेटौँडा–नारायणघाट सडक खण्डलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा विस्तार हुन लागेको यस खण्डको दूरी १०० किलोमिटर छ । यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) अध्ययनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ भने ठेक्का आह्वानको तयारी भइरहेको छ ।

यससडक खण्डको स्तरोन्नति केवल भौतिक पूर्वाधारको विकास नभई नेपालको निर्माण संस्कृति र वातावरणीय संरक्षणमा हुने आयोजना निर्देशनालय(एडीबी)ले जनाएको छ । साथै यो खण्ड विस्तारका लागि ठेक्का प्रक्रियामा ‘क्वालिटी एण्ड कस्ट बेस्ड सेलेक्सन’ पद्धति अपनाउने भएको छ ।

आयोजना निर्देशनालय (एडीबी) का प्रमुख चुडाराज ढकालका अनुसार अबको एक महिनाभित्र ठेक्का आह्वान गरिनेछ । साथै ठेकेदार छनोट गर्दा उसले कबोल गरेको रकम मात्र नभई उसको कार्यक्षमता, प्रयोग गर्ने प्रविधि र इन्नोभेसनलाई ८० प्रतिशत र रकमलाई २० प्रतिशत भार दिइने सम्भावना छ । ‘अहिलेसम्म सस्तो कबोल गर्नेले काम पाउँथे, तर अब हामी प्रविधि र सुरक्षा हेरेर अंक दिन्छौं,’ ढकालले भने ।

ढकालका अनुसार यस व्यवस्था अनुसार निर्माणका क्रममा धूलो व्यवस्थापन कसरी गर्ने, ट्राफिक जाम कसरी कम गर्ने र कामदार तथा सर्वसाधारणको सुरक्षाका लागि कस्तो प्रविधि अपनाउने भन्ने आधारमा ठेकेदारले ‘मेरिट पोइन्ट’ पाउनेछन् । यसले गर्दा गुणस्तरीय काम गर्ने प्रस्ताव गर्ने ठेकेदारले केही बढी रकम कबोल गरे पनि ठेक्का पाउने बाटो खुलेको छ ।

यसले अहिलेसम्मको प्रचलित ‘लोवेस्ट बिडर’ अर्थात् सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने ठेकेदारलाई ठेक्का दिने पद्धतिलाई विस्थापित गर्दै ‘क्वालिटी एण्ड कस्ट बेस्ड सेलेक्सन’ पद्धति अपनाइने उनको भनाइ छ ।

यस नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत ठेकेदारले निर्माणका क्रममा धूलो व्यवस्थापन कसरी गर्छन्, ट्राफिक प्रवाहलाई कुन हदसम्म सहज बनाउँछन् र सुरक्षाका मापदण्डलाई कसरी अपनाउँछन् भन्ने जस्ता प्राविधिक पक्षलाई ८० प्रतिशत र रकमलाई मात्र २० प्रतिशत भार दिएर मूल्यांकन गरिनेछ । यसको मुख्य उद्देश्य इन्नोभेसन र आधुनिक प्रविधिलाई भित्र्याउनु हो, जसले गर्दा धूलो–धुवाँ कम गर्ने र गुणस्तरीय काम गर्ने प्रस्ताव गर्ने ठेकेदारले केही बढी रकम कबोल गरे तापनि ठेक्का पाउने सम्भावना रहन्छ । यसले विगतमा सस्तो कबोल गरेर आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

कति हो लागत ?

आयोजनाको कुल लागत ५४ अर्ब २९ करोड ३६ लाख ४७ हजार ५२६ रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । समग्र आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकले ३०५ मिलियन डलरको वित्तीय प्याकेज सहयोग उपलब्ध गराउने निश्चित भएको छ । यस प्याकेजमध्ये २८५ मिलियन डलर ऋण र २० मिलियन डलर (३ अर्ब रुपैयाँ बराबर) अनुदानका रूपमा रहनेछ । नेपाललाई प्राप्त हुने यो ऋण अत्यन्त सस्तो ब्याजदरको अर्थात् ‘कन्सेसनल लोन’ हो, जसमा सुरुको ८ वर्षको ‘ग्रेस पिरियड’मा वार्षिक मात्र १ प्रतिशत र त्यसपछि १.५ प्रतिशत मात्र ब्याज लाग्ने सम्झौता भएको छ । यो ब्याजदर वैदेशिक ऋणका हिसाबले नेपालका लागि निकै लाभदायक मानिएको छ । आयोजनाको खरिद प्रक्रियाका प्राविधिक सर्तहरूमा अहिले एडीबीसँग अन्तिम छलफल भइरहेको र ती विषय टुङ्गिनासाथ आगामी एक महिनाभित्रै विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गर्ने निर्देशनालयको तयारी छ ।

नेपालकै पहिलो ठुलो ‘वन्यजन्तुमैत्री’ फ्लाईओभर

वातावरणीय दृष्टिले यो आयोजना नेपालकै पहिलो वास्तविक ‘वन्यजन्तुमैत्री’ सडक खण्ड बन्ने भएको छ । यो सडक पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र बरन्डाभार जैविक मार्ग जस्तो अति संवेदनशील क्षेत्र भएर जाने भएकाले वन्यजन्तुको निर्वाध आवतजावतलाई सुनिश्चित गर्न विशेष संरचनाहरू प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार कुल ४ हजार २ मिटर लामो ‘भायाडक्ट’ अर्थात् आकाशे पुल जस्तो सडक संरचना निर्माण गरिनेछ । जसमध्ये करिब २ किलोमिटर क्षेत्रमा बन्ने विशेष फ्लाईओभरका लागि एडीबीले २० मिलियन डलर (करिब ३ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान दिने सहमति गरिसकेको छ ।

यस्तै पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा २ किलोमिटर र बरन्डाभार वन क्षेत्रमा २ किलोमिटर लामो यस्तो संरचना बन्नेछ । यसबाहेक निकुञ्ज र वन क्षेत्रमा सुरक्षित रूपमा बाटो काट्नका लागि २१ वटा वन्यजन्तु क्रसिङ र रुखमा बस्ने बाँदर प्रजातिका लागि २४ वटा क्यानोपी ब्रिजसमेत निर्माण गरिनेछ, जसले सडक दुर्घटनामा परी हुने वन्यजन्तुको मृत्युलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सडकको भौतिक स्वरूप पनि ठाउँ अनुसार वैज्ञानिक ढङ्गले डिजाइन गरिएको छ । सहरी क्षेत्रमा सडकको चौडाइ ५० मिटर हुनेछ भने अर्धसहरी क्षेत्रमा ३७.४ मिटर र वन तथा ग्रामीण क्षेत्रमा वातावरणीय क्षति कम गर्न २४ मिटर कायम गरिनेछ । आयोजना अन्तर्गत पुराना २२ वटा पुललाई विस्तार र सदुपयोग गर्दै थप १९ वटा नयाँ पुल निर्माण गरी कुल ४१ वटा पुलहरू बनाइनेछन् । यस्तै, पैदलयात्रीको सुरक्षाका लागि ५ वटा ओभरहेड ब्रिज, १२ वटा पैदलयात्री अन्डरपास र ७६ स्थानमा अत्याधुनिक जेब्रा क्रसिङको व्यवस्था गरिनेछ । यसले सवारी साधनको गति मात्र बढाउने छैन, सडक सुरक्षामा समेत आमूल परिवर्तन ल्याउनेछ ।

२३ हजार रुख काट्नुपर्ने, ४०३ वटा निजी संरचना हटाउनुपर्ने

यति ठूलो आयोजनाका सामाजिक र वातावरणीय चुनौतीहरू पनि उत्तिकै छन् । सडक विस्तारका क्रममा क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने करिब २३ हजार ३२६ वटा रुख काट्नुपर्ने देखिएको छ, जसको शोधभर्नाका लागि १ः१० को अनुपातमा वृक्षरोपण गर्न र ५ वर्षसम्म संरक्षण गर्न २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सामाजिक तर्फ, हेटौंडा बजार बाहेकका क्षेत्रमा ४०३ वटा निजी संरचना प्रभावित हुनेछन् र तीमध्ये २७२ वटा पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन् । प्रभावित परिवारलाई पुनर्वास कार्ययोजना अनुसार उचित क्षतिपूर्ति र सहयोग प्रदान गर्ने प्रविद्धता प्रस्तावक सडक विभागले जनाएको छ । यस्तै, २,२५६ वटा विद्युतका पोल र २३ वटा साना मन्दिरहरूलाई सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गरिनेछ ।

हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारमा देखिएको स्थानीय चासो र विवादलाई पनि आयोजनाले गम्भीरतापूर्वक लिएको प्रमुख ढकालको भनाइ छ ।

ढकालले भने, ‘हेटौंडा बजार जोगाउने विषयमा स्थानीयको ठुलो चासो छ । हामीले विज्ञहरू र सर्वसाधारणका सुझावहरूलाई समेटेर अन्तिम रिपोर्ट तयार पार्दैछौँ । विकास पनि हुने र स्थानीयको पहिचान पनि जोगिने गरी मध्यमार्गी बाटो खोजिनेछ ।’

स्थानीय बासिन्दाले बजारका घरहरू नभत्काउन आग्रह गरिरहेका बेला वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा पनि हेटौंडा बजारमा उपलब्ध ४५.८ मिटर चौडाइलाई नै उपयोग गर्ने वा वैकल्पिक बाइपास मार्ग निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न विकल्पहरूको अध्ययन गरिरहेको उल्लेख छ । स्थानीयका माग र विज्ञका प्राविधिक सुझावलाई समेटेर छिट्टै अन्तिम निर्णय गरिने निर्देशनालयले जनाएको छ ।

यो आयोजना सम्पन्न भएपछि पथलैयादेखि नारायणघाटसम्मको यात्रा समय करिब १ घण्टाले घट्नेछ, जसले गर्दा सवारी सञ्चालन खर्च र इन्धन खपतमा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बचत हुने र मुलुकको क्षेत्रीय व्यापारमा ऐतिहासिक टेवा पुग्ने निश्चित छ । आगामी एक महिनाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरी सन् २०२६ बाट निर्माण थाल्ने र ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सडक विभागले तयारीलाई तीव्रता दिएको छ ।