अधिकार संगै कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ–सभामुख श्रेष्ठ

हेटौंडा । प्रदेश नम्बर ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले अधिकारका निम्त नेपालमा समस्या नभएको बताउनुभएको छ । अहिलेको समस्या भनेको पाएको अधिकार कार्यन्वयनका निम्त मात्र समस्या भएको बताउनुभयो । अरु देशको तुलनामा नेपालका महिलाहरुका निम्त धेरै अधिकार रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ३ नम्बर प्रदेशको आयोजना तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय हेटौंडाको समन्वयमा मानव अधिकारमुखी विकास पद्धति विषयक गोष्ठीको हेटौंडामा उद्घाटन् गर्दै उहाँले हरेक नागरिकले अधिकार संगै कर्तब्यको पनि पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले ३ नम्बर प्रदेशमा रहेको वर्गीय असमानता कम गर्नु प्रदेश सरकारको मुख्य चुनौती रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रहेका सभामुख श्रेष्ठले देशकै धनी व्यक्तिहरु पनि यही प्रदेशमा र पछाडी पारिएका वर्ग, समुदाय, उत्पीडित भूमिहीन गरिब किसानहरु पनि यसै प्रदेशमा रहेको भन्दै प्रदेश सरकार सबै नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने बाटोमा अघि बढेको दाबी गर्नुभयो ।
प्रदेश सरकार मानब अधिकारको पक्षमा छ– मन्त्री ढुङ्गेल
प्रदेश नम्बर ३ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश प्रसाद ढुङ्गेलले आफ्नो सरकार मानब अधिकारको पक्षमा रहेको बताउनु भएको छ । अहिलेको समयमा अधिकार र कर्तव्यलाई संगसंगै लैजानका लागि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
आगामी वर्षको बजेट संविधानको मर्म र भावना तथा समावेशीताको सिद्धान्त अनुरुप विपन्न वर्गको संरक्षण गरी सेवा दिने किसिमको आउने बताउनुभयो ।
यो बजेट पूर्ण लोकतान्त्रीक बजेट आउने बताउनुभयो । सडकमा मागेर खाने र एक्लै बस्नुपर्ने बाध्यता भोग्दै आएकालाई बजेटले समेट्ने उहाँले बताउनुभयो । बजेटले निमुखाहरुलाई केन्द्रीत गरिएको बताउनुभयो । मानब अधिकार भनेको ठुलो समुद्र भएकाले फरक फरक ब्यक्तिालाई फरक फरक तरिकाले बुझिनुपर्ने बताउनुभयो । अधिकार र कतब्य बुझेमा मानब अधिकार प्राप्त हुने उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले सुनेको भरमा भन्दा पनि राम्रोसँग बुझेर मात्र टिप्पणी गर्न सुझाव दिनुभयो । वक्ताहरुले प्रदेश सरकार मानव अधिकारको उच्च सम्मान गर्दै आयोगको सल्लाह अनुसार सरकार अघि बढ्न तयार रहेको बताएका छन् । कार्यक्रममा आयोगका निर्देशक यज्ञप्रसाद अधिकारी, डा. खिमलाल देवकोटा लगायतले प्रस्तुती दिएका थिए ।
त्यस्तै ३ नम्बर प्रदेशका मुख्यसचिव आनन्दराज ढकालले सीमान्तकृत समुदायको हितमा हुने व्यवस्था ल्याएपनि सरकारले अझै उनीहरुसम्म विकासको अनुभूति दिन नसकेको यथार्थलाई स्वीकार गर्दै अवस्था सुधारमा जोड दिनुभयो । मानव अधिकारको विषयमा प्रदेश सरकारले खेल्ने भूमिका, नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणमा राज्यको दायित्व लगायत विषयमा अन्तरक्रिया भएको थियो ।