अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस र महिलाप्रतिको व्यवहार

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा महिला अधिकारको सबालमा आन्दोलन भएको पनि एक शताब्दी एक दशक भन्दा बढी भएको छ । महिलालाई आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम साथै समान ज्यालाको माग गर्ने आन्दोलनको अगुवा थिइन् क्लारा जेटकिन । सन् १९११ मा अष्ट्रिया, स्वीटजरल्याण्ड, डेनमार्क र जर्मनीमा मनाउन शूरुवात गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस नेपालमा पनि प्रत्येक वर्ष मार्च ८ मा विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाउने गरिन्छ । हाम्रो देशमा वि.सं. १९७४ सालमा विदुषी योगमायाले महिला स्वतन्त्रता र समानताका लागि सुरु गरेको सामाजिक आन्दोलनलाई विषेश रुपमा हेर्ने गरिन्छ।

दिवसहरु अधिकार माग गर्ने आन्दोलनको प्रतिकको रुपमा मनाइने गरिन्छ । विश्वभरी महिला हक अधिकारका आन्दोलको सम्झना र सम्मान स्वरुप मनाइने यस्ता दिवसहरुले सरोकारवालाहरुलाई अझै मार्गनिर्देशित गराउने काम गर्दछ । वर्षमा एक दिन मात्र मनाएतापनि महिलाहरुको विगतदेखि वर्तमानसम्मको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनैतिक उपलब्धीहरुको सम्झना गराउँदछ । विशेषगरी सामाजिक न्याय र लैंगिक समानताका लागि अगाडि बढ्न सबैलाई आह्वान गर्नका लागि यो वर्षको दिवस मनाईदै छ। सबै किसिमका लैंङ्गिक विभेद अन्त्यका लागि जनचेतना फैलाउनुका साथै महिला अधिकार, महिला विकास र सशक्तिकरणका लागि सबैलार्इ ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका विविध आन्दोलनको परिणामस्वरुप क्रमिक रुपमा संवैधानिक, कानूनी एवं नीतिगत रुपमा महिलाको अधिकार प्रवर्द्धन गर्न महत्वपूर्ण प्रवधानहरु राखिएको छ । संविधानमा महिलाको हक अन्तर्गतका व्यवस्थाहरु, बाबु वा आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था, राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने सुनिश्चतता लगायत सकरात्मक विभेदका विषयहरु रहेका छन् ।समयानुकुल संशोधन वा थप गरिएका यी व्यवस्थाले मात्र महिलालाई सक्षम बनाउन र न्याय प्रदान गर्न सक्दैनन्, यसका लागि महिला स्वयं, परिवार, समाज र राज्यको व्यवहारिक भूमिकाको धेरै महत्व रहेको हुन्छ ।

समय फेरिएको छ, परिवेश फेरिएको छ त्यसैले ११२ वर्ष अगाडिका महिलाका मुद्धा फेरिएका छन् । सँधै एकैखालका नारामा सीमित रहनुपर्ने बाध्यता अहिले छैन यद्यपि परिवारले हेर्ने दृष्टिकोण, गर्ने व्यवहार, दिने अवसर र स्वयं महिलाको सकृयताको वरिपरि महिला अधिकारको सबाल बढी केन्द्रित देखिन्छ । छोरा र छोरी प्रति गरिने फरक व्यवहार, राखिने अपेक्षा भनौं या सामाजिकीकरण प्रकृया नै भनौं यसले यिनीहरुको विकासमा भिन्न तुल्याएको छ । अधिकांश राजनीतिक रुपमा सक्रिय, प्रशासनिक रुपमा अब्बल, व्यवसायिक रुपमा दक्ष महिलाहरुको विकास हुनुको पछाडी परिवारको धेरै ठूलो हात हुन्छ । परिवारको साथ रहेसम्म महिलालाई दोस्रो दर्जामा तौलिरहनुपर्ने स्थितिले निरन्तरता पाउने अवस्था पक्कै पनि नआउला ।

समाजमा रहेका धेरै संस्कारहरुमध्ये वैवाहिक संस्कार एक हो जसको कारण छोराछोरीमा नजन्मिँदै विभेदको शुरुवात हुन्छ । हिजोआज त वैवाहिक प्रकृया निकै भड्किलो बन्दै गइरहेको छ । छोरी जन्माउने विपन्न बाबुआमालाई छोरीको विवाहले अत्यन्तै तनाब दिइरहेको हुन्छ ।राजनीतिक तबरबाट नै दाइजो प्रथा उन्मूलनका प्रयासहरु हुनुपर्नेमा उल्टै यस कुप्रथालाई प्रश्रय दिने व्यवहारहरु गर्दै आएको देखिन्छ ।बुहारीहरु इज्जतदार, सम्मानित हुनु वा नहुनु उनीहरुले ल्याएको दाइजोसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । अपेक्षाअनुरुपको दाइजो प्राप्त गर्न नसक्दा परिवारले गरेको अपमानित व्यवहार र घोचपेच आदि सहेर बस्न बाध्य बनिरहेका छन् अझ भन्नुपर्दा दाइजोको कारण नै कति बुहारी श्रीमतीहरु नै मृत्युको मुखमा पर्ने गरेका छन् ।

आफ्नै परिवार, आफ्नै परिवेश अनि आफ्नै मान्छेबाट महिलाको विकासमा बाधा पुगिरहेको यथार्थ जगजाहेर छ ।अघि बढ्न खोज्दा, बोल्न खोज्दा र केही गर्न खोज्दा रोक्ने र महिलाहरुमा क्षमताको अभाव छ भनेर बुझ्नेको कमी छैन हाम्रो समाजमा। यतिसम्म कि महिलालाई अब भिजिट भिसामा घुम्न जाँदा पनि विदेशमा आफन्त, नातेदार वा चिनेजानेका मानिस कम्तीमा २ वर्ष बसेको पुष्टि हुने कागजात आवश्यक पर्ने शर्त पूरा गर्नुपर्नेछ । नेपालको संविधान विपरित महिलामाथी यस्तो विभेदित व्यवस्था लागु गर्न खोजिदैछ । के महिला सक्षम र अरुको सहारा आवश्यक नपर्ने रहिछन् भने उनी वैदेशिक भ्रमणका लागि योग्य हुन सक्दिनन् त रु महिला सुरक्षाको सबालमा संवेदनशीलता के भिजिट भिसामा मात्र देखाउनुपर्ने हो ?

कति निर्मलाहरु बलत्कृत भएर लास बन्दा पनि उनीहरुले न्याय प्राप्त गर्न सकेनन् । नकुन्नी धोवीहरुको मृतात्माले राज्यसँग न्यायको गुहार मागिरहँदा अपराधीको खोजी हुन सक्दैन । कति महिलाहरु दाइजोको निहुँमा जिउँदै जलाइएका छन्, धेरै छोरीहरु बलत्कारीको शिकार बन्न पुगेका छन्, केही छोरी श्रीमतिहरु बेचिएका छन् भने कति एसिड आक्रमणमा परेका छन् । आफ्नै मुलुकभित्र घटेका यस्ता घटनामा पीडित पक्षले न्यायको अनुभूति गर्ने कहिले ?

विभेदकारी कानुनी व्यवस्थाले सँधै विभेद नै गर्छ ।महिलाको आत्मविश्वास, साहस र हिम्मतलाई कमजोर पार्छ । जोखिमको न्यूनिकरण गर्न महिलालाई थप शर्तमा बाँध्नुभन्दा प्रकृयामा रहँदै गर्दा सचेत गराउने, सोधपुछ गर्ने र आवश्यक सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने हो भने सबैलाई एकै डोकोमा राखेर व्यवहार गर्नुपर्ने आवश्यकता हुनेछैन ।

अन्त्यमा, समाजको रथ गुडाउन पक्कै पनि महिला पुरुष दुवैको उत्तिकै महत्व रहेको हुन्छ । लैङ्गिक सबाललाई महिलाको मात्र सवाल नमानी प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिनुपर्ने हुन्छ । यसर्थ सरकारले लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन गर्न ल्याएका कानूनी एवं नीतिगत व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्दछ । सामाजिकीकरण प्रकृयामा सुधार नभइ, समान अवसर प्रदान र समान सोँचसँगै समान व्यवहार नगरी लैङ्गिक समानता हासिल गर्न नसकिने भएकोले लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धनमा सबैले उत्तिकै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ। सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानता स् दिगो विकासको सुनिश्चतताू भन्ने यस वर्षको नाराले सार्थकता प्राप्त गर्न सकोस्, ११२ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको सबैमा शुभकामना ।

लेखक हेटौंडा उपमहानगरपालिका सामाजिक विकास महाशाखाका प्रमुख हुनुहुन्छ ।