प्रदेश ३ भरीका संस्था अनुमति सामाजिक बिकाश मन्त्रालयबाट
मकवानपुर / शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी संस्थाहरू सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । संघीय सरकारअन्तर्गतको शिक्षा मन्त्रालयबाट शैक्षिक परामर्श केन्द्र र भाषा शिक्षणसम्बन्धी संस्थाहरूको दर्ताको अधिकार प्रदेश तहमा आएसँगै यस्तो व्यवस्था भएको हो ।
प्रदेशभित्र नयाँ संस्था सञ्चालनका लागि प्रदेश ३ को सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग अनुमति लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ । अधिकार प्रदेशमा गएपछि संघीय सरकारले परामर्श केन्द्र र भाषा शिक्षणसम्बन्धी संस्थाहरूको दर्ता अनुमति रोकेको छ । संघीय सरकारले रोकसँगै नयाँ दर्ताका लागि प्रदेश मन्त्रालयमा अनुमति माग्न जाने क्रम सुरु भएको छ ।
विदेशमा पढ्न जाने र पठाउने तथा शैक्षिक परामर्श दिने संस्थादेखि भाषा शिक्षण र कोचिङ ट्युसन कक्षा सञ्चालन गर्ने इन्टिच्युटहरूले प्रदेशको मन्त्रालयमा आफ्नो कागजातसहित निवेदन दिन सुरु भएको सामाजिक मन्त्रालयका शाखा अधिकृत दीपेन्द्र श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५ जारी गरी कार्यान्वयन सुरु गरिसकेको छ ।
‘अब प्रदेशका १३ जिल्लामा सञ्चालन हुने शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी संस्थाले प्रदेश मन्त्रालयबाटै स्वीकृत लिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । स्वदेशी मात्र नभई विदेशी भाषा पढाउन पनि प्रदेश तहबाटै अनुमति लिनुपर्ने उनले बताए । प्रदेशभित्रका जिल्लाहरू काठमाडौं, चितवन र मकवानपुरबाट हालसम्म ८५ वटा संस्थाले मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् ।
हेटौंडाका २ र चितवनका ५ वटा शैक्षिक परामर्श तथा भाषा प्रशिक्षणसम्बन्धी काम गर्ने संस्थालाई मन्त्रालयले अनुमति पनि दिइसकेको छ ।
उच्च शिक्षा अध्ययनसम्बन्धी परामर्श सेवा, सुविधा तथा शुल्कलाई व्यवस्थित गर्दै शैक्षिक परामर्श, पूर्वतयारी कक्षा र भाषा शिक्षणसम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउनेलगायतकाउद्देश्यले निर्देशिका तयार गरी लागू गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा सुवास बिडारीले लेखेको समाचार हाहिले साभार गरेका हौ ।
