प्रदेश ३ सरकारसँग हेटौंडामा आएर योजना माग्नेको भीड

जनपत्र
२२ जेष्ठ २०७६, बुधबार १०:५२

मकवानपुर /  प्रदेश सरकारले आगामी वर्षमा विनियोजन गर्ने बजेटमा सिँचाइ आयोजनालाई करिब चार करोड रुपैयाँ समावेश गरिदिन आग्रह गर्दै दोलखाका श्रीराम पोखरेल प्रदेशको मन्त्रालय निकै धाए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेललाई भेटेर गाउँदेखि ल्याएको आयोजनाबारे जानकारी गराएसँगै आगामी बजेटमा समावेश गरिदिने मन्त्रीको आश्वासनपश्चात् उनी गृहजिल्ला फर्किएका छन् ।
यसैगरी, रामेछापका अविजल काफ्ले पनि करिब ६० लाख रुपैयाँ लागतको सिँचाइ आयोजना आगामी बजेटमा समावेश गरिदिन आग्रह गर्दै मन्त्रालय धाइरहेका छन् । आर्थिक योजना मन्त्री ढुंगेलको गृहजिल्ला भएका कारणपनि योजना समावेश हुनेमा उनीढुक्क देखिन्छन् ।

उनीहरू दुईजना मात्र होइन । प्रदेश ३ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा हाल दैनिकजसो विभिन्न योजनासहित आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजनको माग गर्दै दैनिक एक दर्जनभन्दा बढी समूह आउने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । दैनिक करिब एक सय जनाको हाराहारीमा बजेटको माग गर्दै मन्त्रालयमा विभिन्न समूहका अगुवाहरू आइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

‘हाम्रा योजनामा स्थानीय सरकारबाट बजेट पर्ने सम्भावना नभएपछि हामी मन्त्रालय धाएका हौं,’ मन्त्रालयमा भेटिएका दोलखाका पोखरेलले भने, ‘स्थानीय सरकारले कनिका छरेजस्तो बजेट छरेका छन् । जुन बजेटबाट धेरै घरधुरी र जनता प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने सम्भावना छैन ।’ प्रदेश सरकारले असार १ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभा बैठकमा पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

प्रदेश ३ सरकार आगामी आव ०७६र७७ को बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विभिन्न जिल्लाबाट बजेट पारिदिन आग्रह गर्दै मन्त्रालय धाउनेको संख्या बढेसँगै आफूलाई दबाब परेको मन्त्री ढुंगेल स्विकार्छन् ।

‘प्रदेश सरकार स्थापना भएको पहिलो वर्षभन्दा यस वर्ष धेरै समूह मन्त्रालय आइरहेका छन् । प्रदेश सरकारप्रति आशा बढेर पनि योजना लिएर आएका हुन् । तर, गतवर्षको तुलनामा यस वर्ष हामीलाई बजेट विनियोजनमा दबाब बढी नै परेको छ’, मन्त्री ढुंगेलले गतवर्षको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी योजनाको माग भएको बताए । ‘योजनाको चाप बढ्नु भनेको हामीमा स्वाभाविक रूपमा दबाब बढ्नु पनि हो,’ उनले भने ।

यसैगरी, मन्त्रालयमा बजेटको माग गर्नेको घुइँचो जेठ महिनाबाटै लाग्ने गरेको थियो । हाल मन्त्रालयमा प्रदेशसभा सदस्य तथा विभिन्न जिल्लाका पूर्वमन्त्री तथा पूर्वसांसदसमेत योजना समावेश गरिदिन आग्रह गर्दै धाउने गरेका छन् ।

अनुदान घट्दा प्रदेशलाई तनाव
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश ३ सरकारले दिने अनुदान घटाएसँगै प्रदेश सरकारलाई तनाव सिर्जना भएको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष योजनाको माग बढिरहेको अवस्थामा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान घटेसँगै प्रदेश सरकारलाई थप दबाब परेको मन्त्री ढुंगेलले सुनाए । अघिल्लो वर्षभन्दा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँले प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने अनुदान संघीय सरकारले घटाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बाँडफाँड सूचीअनुसार प्रदेश ३ ले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६र७७ का लागि १५ अर्ब ६ करोड १३ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट १६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो । प्रदेश ३ ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सात अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ । यो रकम चालू आर्थिक वर्षको भन्दा करिब डेढ अर्बले बढी हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश ३ ले ५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ वित्तिय समानीकरण अनुदान पाएको छ । चालू आवमा १० अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ ससर्त अनुदान पाउँदा प्रदेश ३ ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ अर्ब ४६ करोड ४९ लाख रुपैयाँ मात्रै पाउने भएको छ । प्रदेश ३ मा झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँले ससर्त अनुदानको रकम कटौती भएको छ ।

‘हामीले तोकेअनुसारको राजस्व संकलन हुने देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान घटदा केही दबाब सिर्जना हुनु स्वाभाविक हो । तर, हामी मागका आधारमा मात्र नभएर भूगोल, आवश्यकता तथा जनसंख्याका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने छौं,’ मन्त्री ढुंगेलले भने । यस पटक प्रदेश सरकारले सुरुवात गरेको योजना बैंकबाट मात्र नभएर सांसद तथा विभिन्न क्षेत्रबाट माग भएर आएका योजनामा समेत बजेट विनियोजन गर्ने संकेत गरे ।

‘हामीले योजना बैंक निर्माण गरेर त्यहाँ समावेश भएका योजनालाई मात्र बजेट विनियोज गर्ने योजना बनाएका थियौं । तर, यसै वर्षबाट पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने भयो,’ मन्त्री ढुंगेलले भने । उनका अनुसार पुराना योजनालाई निरन्तरता दिँदै थप प्रदेशका गौरवका योजना, कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा बजेट बढी केन्द्रित हुनेछ ।

संसद् विकास कोष राख्न दबाब
संघीय सरकारले प्रत्येक सांसद्लाई निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेसँगै प्रदेश तहमा समेत व्यवस्था गर्न प्रदेशसभा सदस्यले दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रीलाई प्रदेशसभा सदस्यले बजेट निर्माणको विभिन्न चरणको छलफलको क्रममा निर्वाचन क्षेत्रका लागि बजेट छुट्याउन आग्रह गर्दै आइरहेका छन् । कतिपय सांसदले बजेटमा पदमा रहेकाको प्रभाव बढी परेको भन्दै निर्वाचन क्षेत्रको समानुपातिक विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरिसकेका छन् ।

‘संसद् विकास कोष राख्ने कि नराख्ने अझै टुंगिएको छैन । राख्ने वा नराख्ने दुवै पक्षमा बहस भइरहेको छ,’ मन्त्री ढुंगेलले भने । उनले प्रदेशसभा सदस्यले निर्वाचन क्षेत्रमा योजना निर्माण गर्न बजेट माग गर्नु स्वाभाविक भएको बताए । उनले बजेट निर्माणको क्रममा सांसद्, निजी क्षेत्र, विभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रसँगको अन्तरक्रिया सम्पन्न भइसकेको बताए ।

‘हामी हाम्रो घोषणा पत्र, नीति तथा कार्यक्रम र प्रिबजेटलाई समेट्ने गरी सबै पक्षको मनोभावना समेटेर बजेट ल्याउने तयारीमा रहेका छौं,’ मन्त्री ढुङ्गेल बताए । उनले करिब ५० अर्ब रुपैयाँ आकारको बजेट ल्याउने तयारी भएको बताए । उनले यस वर्ष करको दरभन्दा पनि दायरा बढाउने तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको स्पष्ट पारे ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा सुवास बिडारीले लेखेको समाचार हामिले साभार गरेका हौ ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*