प्रदेश ३ सरकारका लागि संघिय सरकारको साढे ७ अर्ब अनुदान
हेटौंडा । प्रदेश नम्बर ३ सरकारका लागि आगामी आर्थिक बर्षमा संघिय सरकारले ७ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम दिने भएको छ । संघिय सरकारले बजेट मार्फत घोषणा गरेअनुसार प्रदेश सरकारले यो रकम पाउने भएको हो । चालु आर्थिक बर्षको तुलनामा आउँदो आर्थिक बर्षमा संघिय सरकारले प्रदेश ३ सरकारलाई बढी रकम अनुदान दिन लागेको हो ।
चालु आर्थिक बर्षका लागि संघिय सरकारले ५ अर्ब ९६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराएको थियो । प्रदेश सरकारको आमदानीको श्रोत अत्यन्त कम भएको र बडी रकम भने संघिय सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । त्यसैले पनि प्रदेश ३ सरकारले चालु आर्थिक बर्षको रकम भन्दा डेढ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम प्रदेश सरकारलाई दिन लागेको हो ।
तर, चालु आर्थिक बर्षका लागि संघिय सरकारले दिएको अनुदान रकम भने खर्च गर्न सकेको छैन । चालु रकम खर्च गरिएपनि पुँजीगत खर्च भने प्रदेश ३ सरकारले हाल सम्म २० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसकेको हो । राजस्वबाट आमदानी गर्ने, अनुदान रकम लिने तर, खर्च गर्न नसक्ने अवस्था आउनुमा पहिले कर्मचारी अभाबका कारण यो समस्या भएको प्रदेशका मन्त्रीहरु बताउँछन् ।
केन्द्रको अनुदान नै तल्ला सरकारको मूख्य स्रोत
नेपालमा वित्तीय संघीयता पूर्ण रुपमा लागु भईआएको आगामी आवको बजेट दोस्रो हो । त्यसकारण स्थानीय र प्रदेश सरकार पूर्णतया केन्द्रकै स्रोतमा निर्भर छन् । केन्द्रबाट जाने चार प्रकारका अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, कराधिकारबाट आफैले उठाउन सक्ने राजस्व बाहेक आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट उठ्न सक्ने राजस्व र आन्तरिक ऋण समेतलाई स्रोतको रुपमा लिएर प्रदेशले बजेट बनाउन सक्छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा केन्द्र सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट समग्रमा २१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँले बढेको छ । सात प्रदेशमा सबैभन्दा बढि कर्णाली प्रदेशले बजेट पाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आगामी आवमा तल्ला सरकारहरुलाई विभिन्न शीर्षकमा कूल ४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ केन्द्र सरकारको खाताबाट जानेछ । यो रकम चार प्रकारका अनुदान ९वित्तीय समानिकरण, सशर्त, विशेष र समानिकरण० तथा राजस्व बाँडफाँटका माध्यमबाट बिनियोजन हुने होे । चालु आवमा ४ खर्ब ४२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ केन्द्रबाट गएको थियो । चालु आवको तुलनामा यस वर्ष ४।५९ प्रतिशत बढी रकम छुट्याइएको छ ।
चालु आवको तुलनामा प्रदेशमा जाने रकम २।९३ प्रतिशतले घटेको छ । यसको कारण सशर्ततर्फको बजेट घट्नु हो । शसर्त अनुदानतर्फ प्रदेशमा जाने रकम चालु आवको तुलनामा करिव ४२ प्रतिशतले घटाइएको छ । जसले गर्दा अन्य अनुदान बढे पनि केन्द्रबाट समग्ररुपमा प्रदेशमा जाने रकम कम भएको देखिन्छ ।
अन्य शीर्षकको बजेट भने बढेको छ । केन्द्रले संघीय संचित कोषमा जम्मा गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तशुल्कःको रकमलाई १५र१५ प्रतिशतका दरले बाँडफाँट गर्ने प्रावधान छ । ७० प्रतिशत भने केन्द्रमै रहन्छ । यसअनुसार आगामी आवमा १२।७१ प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व तल्लो सरकारसमक्ष पुग्नेछ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले यस वर्ष सरकारलाई वित्तीय समानीकरणतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई रकम तोकेरै सिफारिस गरेको थियो । तर, सशर्त अनुदानको रकमका लागि भने आधार मात्र सिफारिस गर्यो । आयोगका सहसचिव गोपिकृष्ण खनालका अनुसार सिद्धान्ततः वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउँदै सशर्त अनुदान घटाउने प्रचलन हुन्छ ।
स्रोतसहितका आयोजना प्रदेश या स्थानीय तहमै हस्तान्तरण भएको अवस्थामा सशर्ततर्फको बजेट कमी हुने गर्छ । वित्तीय समानिकरण अनुदानमा आएको रकमबाट तल्ला सरकारहरुले आफ्नो खर्चको आवश्यकता अनुसार बजेट तथा कार्यक्रम बनाउन सक्छन् । तर, सशर्त अनुदानमा भने केन्द्र सरकारले नै कार्यक्रम र स्रोत दुबै उपलब्ध गराएको हुन्छ ।
आयोगका अनुसार राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्था अनुसार कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न पठाइने अनुदान नै सशर्त अनुदान हो । यसको सिफारिसको आधार वित्त आयोगले तय गर्छ ।
चालु आवमा रकमसहित नै यस्तो सिफारिस भएको थियो । आगामी आवका लागि भने रकम तोक्ने जिम्मेवारी आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई दियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी आवमा ७ प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान जाने छ । चालु आवमा यो अनुदान ६३ अर्ब १३ करोड थियो ।
