स्थानीय तह र प्रदेशको अनुदान वाँडफाँडमा गंभिर त्रुटी

डा. खिमलाल देवकोटा
२५ कार्तिक २०७७, मंगलवार ०८:३३

अनुदान वाँडफाँडलाई वित्तीय हस्तान्तरणको परिपूरकका रुपमा लिने चलन छ । अनुदान वाँडफाँडको मुख्य उद्धेश्य सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्षेत्रहरू जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई, सडक, बिजुली, सिचाई, विधुत आदि लगायतका जनतासँग प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रुपमा जोडिएका विषयगत क्षेत्रलाई प्रभावकारी, गुणस्तरीय र उत्पादनमूलक बनाउनु हो ।

संसारभरका प्राय सवै देशका उपराष्ट्रिय सरकारहरु (तल्ला तहका सरकार) को आम्दानीको मुख्य स्रोत नै अनुदान हो । धनी देशहरुको संगठन ओईसिडीद्धारा गत वर्ष प्रकाशित सबनेशनल गवर्नमेन्ट फाइनान्स एण्ड ईन्भेस्टमेन्ट प्रतिवेदन अनुसार एकात्मक मुलुकको कुल आम्दानीमा अनुदानको हिस्सा ५३ प्रतिशत र संघीय मुलुकमा ४३ प्रतिशत छ । संघीय मुलुकमा राजश्व अधिकार वढी विकेन्द्रिकृत र एकात्मक मुलुकमा केन्द्रिकृत हुने हँुदा यो फरक देखिएको हो ।

नेपालको सन्र्दभमा उपराष्ट्रिय सरकार ( प्रदेश र स्थानीय तह ) को कुल आम्दानीमा अनुदानको हिस्सा करिव ८० प्रतिशत छ । यस तथ्यले नेपालको संघीयतामा राजश्व अधिकार निकै नै केन्द्रिकृत छ भन्ने सन्देश दिन्छ । केन्द्रिकृत राजश्वलाई विकेन्द्रिकृत गर्न संविधानमा अनुदान वाँडफाँडको व्यवस्था छ । यस व्यवस्था अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहले चारवटा अनुदान वित्तीय समानीकरण अनुदान, शशर्त अनुदान, विशेष र समपुरक अनुदान प्राप्त गर्दछन । मुलुक संघीयतामा प्रवेश पश्चात यी चारवटै अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गरेका छन । प्रदेशले पनि स्थानीय तहलाई अनुदान हस्तान्तरण गर्ने अभ्यासको थालनी गरेका छन । अनुदानलाई व्यवस्थित गर्न संविधानमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था छ ।

यस आलेखमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वाँडफाँडका वारेमा मात्र चर्चा छ । संवैधानिक र कानूनी पक्ष लगायतका वारेमा धेरैचोटी लेखिएको हँदा यसपटक पालिकागत र प्रदेशगत रुपमा सन्तुलित भए÷नभएको पक्षमा ध्यान दिईएको छ । सिद्धान्तत यो अनुदान वाँडफाँड गर्दा खासै शर्त राख्न पाईदैन । उपराष्ट्रिय सरकारले यो अनुदानको अपेक्षा वढी गर्दछन । अन्र्तराष्ट्रिय प्रचलन र सिद्धान्त अनुसार यो अनुदान वितरण गर्दा जनसाँख्यिक, भौगोलिक,सामाजिक आर्थिक, राजस्व लगायतका पक्षलाई हेर्ने चलन छ । नेपालको संविधानले पनि वित्तीय आवश्यकता र राजस्व क्षमता बीचको पूर्तिलाई आधार मान्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । वाँडफाँडको आधार समेत तोकेको हँुदा संविधानले यस अनुदानलाई धेरै महत्व दिएको मान्न सकिन्छ ।

अनुदानमा कटौती र कार्यसम्पादन मापन

आ.व. ०७६÷७७ मा स्थानीय तहले रु ८९ अरव ९५ करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान पाएकोमा आ.व. ०७७ ÷७८ मा रु ९० अर्व ५ करोडको अख्तियारी पाएका छन । अगिल्लो आवको तुलनामा रु १० करोड धेरै अनुदान स्थानीय तहले पाएका छन । यसै गरी प्रदेशले आव ०७६ ÷७७ मा रु ५५ अरर्व ३० करोड पाएका थिए । आव ०७७ ÷७८ मा रु ५५ अर्व १९ करोड (अगिल्लो आवको तुलनामा रु ११ करोड कम) अख्तियारी पाएका छन ।

अगिल्लो आ.व.को तुलनामा स्थानीय तहको समग्र अनुदान रु १० करोडले वढेको छ । तर ३२० वटा स्थानीय तहको अनुदान अगिल्लो आवको तुलनामा घटेको छ । सवभन्दा वढी काठमाडौ महानगरपालिकाले करिव रु तीन करोडले गुमाएको छ । यसपछि पोखरा, ललितपुर, भरतपुर, घोराही र वीरगंजले क्रमश रु १ करोड ६८ लाख, रु १ करोड ३७ लाख, रु १ करोड ३० लाख, रु १ करोड २७ लाख र १ करोड २६ लाखले गुमाएका छन । यसै गरी हेटौडाले रु १ करोड २० लाख, जनकपुरले रु १ करोड १७ लाख, वुटवलले रु ७० लाख, दमकले रु ६३ लाख, थवाङ्ग गाँउपालिकाले रु १४ लाख र धुलीखेलले रु ११ लाख गुमाएका छन । अनुदान वितरणका धेरै सिद्धान्त र प्रचलन छन ।

यी मध्ये अन्यथा वाहेक खाईपाईआएको अनुदान कम गर्न हुदैन भन्ने छ । तर कुल अनुदान रकममा वढोत्तरी हुँदा ३२० वटा पालिकाको अनुदान कम छ । संभवत अनुदान कम हुने पालिकाले कोभिड महामारीका कारण समग्र अनुदान रकम घटेकाले कमी भएको अनुमान गरेका होलान । वित्तीय आयोगले कार्यसम्पादन मापन सहितको सिफारिश गरेअनुसार अनुदान वाँडफाँड नगरिएको जनाएको छ । यसै गरी अर्थमन्त्रालयले आयोगले सिफारिश गरेकै सूत्रमा वाँडफाँड गरिएको भन्ने गरेको छ । यदि कार्यसम्पादन मापनका आधारमा यी पालिकाहरुको अनुदान कम भएको भए उनीहरुलाई भन्नुपर्ने हुन्छ । “तँपाईहरुले जनतालाई प्रवाह गर्ने सेवामा कमी भएकाले अनुदान घटाईएको छ । आगामि दिनमा सुधार गर्नमा ध्यान दिनुहोला” आदि ।

अन्यथा वाहेक पाएको अनुदान कम गर्न हुदैन । यहाँ कुल अनुदान रकम वढदा पनि केही पालिकाको समानीकरण अनुदान कम भएकाले चर्चा गरिएको हो । यी पालिकाहरुको अनुदान किन घटयो÷घटाईयो सम्वन्धित निकायबाट यसको पुष्ट्याई जरुरी छ । यसै गरी अनुदान पाउनेले पनि चासो लिन जरुरी छ । कम्तिमा पनि स्थानीय तहका संघ÷महासंघहरुको यस विषयमा ध्यान जान आवश्यक छ ।

प्रतिव्यक्ति अनुदान र भौगालिक पक्ष

चालु आ.व. ०७७/७८ को स्थानीय तहको अनुदानलाई प्रतिव्यक्ति अनुदानको पक्षबाट केही पालिकाको उदाहरणबाट सामन्य चर्चा गरौ । जस्तो छेडागाढ नगरपालिका जाजरकोट र बनगाढ नगरपालिका सल्यानको प्रतिव्यक्ति अनुदान रु ३ लाख २६ हजार छ । डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाको रु ३ लाख ३५ हजार र मकवानपुर जिल्लाको अतिनै विकट राक्सिराङ्ग गाँउपालिकाको रु ३ लाख ७६ हजार छ ।

जाजरकोट, सल्यान, डडेलधुरा र मकवानपुरका यी पालिकाहरुको प्रतिव्यक्ति अनुदान भन्दा सप्तरीको विष्णुपुर र सिराहाको नखुवाको प्रतिव्यक्ति अनुदान धेरै छ । विष्णुपुरको रु ४ लाख ८१ हजार र नखुवा गाँउपालिकाको रु ४ लाख ४८ हजार छ । निश्चयपनि सप्तरी र सिराहा जिल्ला मानवीय सूचक लगायतमा कमजोर छन । तर मानव विकास सूचकमा यी जिल्ला भन्दा पनि अति कमजोर जाजरकोट जिल्ला पर्दछ । फेरि अनुदान वितरणमा सुगमता÷दूर्गमता , पूर्वाधार विकास लगायतका पक्षहरु पनि हेर्ने चलन छ ।

अलिकति विश्लेषण भूगोलका आधारमा पनि गरौ । हुम्लाको नाम्खा गाँउपालिकाको क्षेत्रफल २४२० वर्गकिमी छ । यो काठमाडौ भ्यालीका ३ वटा जिल्लाको कुल भूगोल भन्दा करिव तीन गुणाले ठूलो हो । नाम्खाको जनसंख्या ३९०० छ । चालु आव ०७७÷७८ मा यस पालिकाले वित्तीय समानीकरण अनुदान रु ६ करोड ७२ लाख पाएको छ । यसै गरी डोल्पाको जगदुल्ला पालिकाको भूगोल ८३ वर्गकिमी र जनसंख्या २१०० छ । यस पालिकाले पनि नाम्खाकै वरावरी वित्तीय समानीकरण अनुदान रु ६ करोड ७२ लाख नै पाएको छ ।

नाम्खाको भूगोल र जनसंख्या जगदूल्लाको भन्दा धेरै छ । तर अनुदान वरावरी छ । यसै गरी मनाङ्गको चामे पालिकाको ११२९ जनसंख्या र भूगोल ७९ वर्गकिमी छ । यसको अनुदान रु ६ करोड ७१ लाख छ । गोरखा जिल्लाको चुमनुव्री पालिकाको भूगोल १६४९ वर्गकिमी र जनसंख्या करिव ७ हजार छ । यस पालिकाले जम्मा रु ६ करोड ८७ लाख समानीकरण अनुदान पाएको छ । यहाँ उल्लेख गरिएका पालिकाहरुकै बीचमा तुलना गरौ । अनुदान वितरण कत्तिको त्यायोचित छ ? पाठकहरुले आँफै अनुमान गर्नुहोस ।

अव अर्को पाटोबाट हेरौ । मानौ, भूगोलमा ठूला यी पालिकाहरुको कुल भूभागमध्ये ९५ प्रतिशतमा हिमाल÷पहाड, निकुन्ज÷जंगल, नदी÷खोला आदि समावेश छ । वास्तविक वसोवास गरेका र वसोवासयोग्य भूगोल जम्मा ५ प्रतिशत मात्रै छ । अव अन्य विषयहरु थाती राखी नेपालका सवै ७५३ पालिकाहरुको समानीकरण अनुदान वाँडफाँड गर्दा जनसंख्यालई ९५ प्रतिशत र भूगोललाई ५ प्रतिशत गरेर चालु आव ०७७÷७८को रु ९० अरवलाई वाँडफाँड गरौ । यसरी वाँडफाँड गर्दा नाम्खाले रु ९ करोड २३ लाख र चुमनुव्रीले रु ७ करोड ६८ लाख पाँउछन । यो अनुदान उनीहरुले हाल पाएको अनुदान भन्दा धेरै हो । पालिकाहरुका लागि गरिएको समानीकरण अनुदान वाँडफाँडको यो सामन्य विश्लेषण हो ।

स्थानीय तहको पुर्नसंरचना पश्चात पहिलो वाँडफाँड योजना आयोगले गरेको थियो । त्यस अनुदान वाँडफाँडमा नै समस्या रहेको मैले यसै पत्रिकामा ( २०७४ कत्तिक ८ ) मा लेखेको थिए । त्यसपछि वित्तीय आयोगको सचिवालय ( कर्मचारी ) ले ग¥यो । तर सचिवालयले खासै सुधार गरेन । योजना आयोगकै जगमा रहेर पालिकाको वाँडफाँड ग¥यो । आयोग गठन भएपछिको पहिलो सिफारिश चालु आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को हो । तर आयोगको पहिलो सिफारिश नै लागू गरिएन/भएन भनेपछि गल्ती आयोग वा अर्थमन्त्रालय कसबाट भएको हो । कुनै पनि निकायबाट आधिकारिक रुपमा जानकारी नभएपछि भन्न सकिने अवस्था छैन ।

गरिवी र अनुदान

प्रदेशको पनि चर्चा गरौ । नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड ६४ लाखमा सवभन्दा धेरै वागमती प्रदेशमा ५५ लाख र प्रदेश नं २ मा ५४ लाख वस्दछन । सवभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा १५ लाख ७० हजार वस्दछन । १५ औ आवधिक योजना अनुसार सवभन्दा धेरै वहुआयामिक गरिवी कर्णाली प्रदेशमा ५१.२ प्रतिशत छ । यसपछि प्रदेश नं २ मा ४७.९ प्रतिशत छ । यस आधारमा कर्णाली प्रदेशमा ८ लाख मानिस गरिव छन । प्रदेश नं २ मा करिव २६ लाख मानिस गरिव छन । कर्णाली प्रदेशपछि सवभन्दा धेरै गरिव मानिस लुम्विनी प्रदेशमा १३.५ लाख छन ।
गरिवी सहित सामाजिक, मानवीय लगायत समग्र पक्षको आँकलन गर्दा ७ वटा प्रदेशमा सवभन्दा अविकसित प्रदेश कर्णाली हो ।

यसपछि प्रदेश नं २ र सुदुरपश्चिम प्रदेश हुन । यी प्रदेशलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने लगायतका नीतिहरु १५ औ आवधिक योजनामा समेत छ । निश्चय पनि अनुदान वितरणमा अन्य प्रदेशको तुलनामा यी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति अनुदान अन्य प्रदेशको तुलनामा धेरै हुन जरुरी छ ।
आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा सवभन्दा धेरै वित्तीय समानीकरण अनुदान कर्णाली प्रदेशले रु ९ अरव ३० करोड र सवभन्दा कम प्रदेश नं २ ले रु ७ अर्व २ करोड पाएका छन । आ.व. ०७६÷७७ मा पनि सवभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशले रु ९ अर्व ८५ करोड र सवभन्दा कम प्रदेश नं २ ले रु ७ अर्व ९ करोड पाएका थिए ।

आव ०७७÷७८ को अनुदानमा सवभन्दा धेरै प्रतिव्यक्ति अनुदान कर्णाली प्रदेशले रु ६१३२ र सवभन्दा कम प्रदेश नं २ को रु १२९९ छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशको रु ३१६२ छ भने गण्डकी प्रदेशको करिव तीन हजार छ । प्रदेश नं २ पछि सवभन्दा कम प्रतिव्यक्ति अनुदान हुनेमा वागमती प्रदेश करिव रु १४००, लुम्विनी प्रदेश करिव रु १७०० र प्रदेश नं १ को रु १७६४ छ । अन्य कुराहरुलाई थाती राखी गरिवीको संख्या मात्र हेर्ने हो भने अनुदान वितरण न्यायोचित छैन । सवभन्दा धेरै गरिव वस्ने प्रदेश नं २ ले सवभन्दा कम अनुदान ( प्रतिव्यक्ति समेत ) पाएको छ । गरिवी र प्रतिव्यक्ति अनुदानको वितरण हेर्दा लुम्विनी प्रदेश र प्रदेश नं १ का लागि पनि त्यति न्यायोचित देखिदैन ।
माथि पालिकामा ९५ प्रतिशत जनसंख्या र ५ प्रतिशत भूगोलाई भार दिएर सामन्य विश्लेषण गरेजस्तै प्रदेशको पनि गरौ । प्रदेशका लागि अन्य विषयहरु थाती राखी जनसंख्या र भूगोललाई वरावरी भार ( ५०÷५० प्रतिशत ) दिऊ ।

यसरी वाँडफाँड गर्दा प्रदेश नं २ ले रु ७ अर्व ४४ करोड पाँउछ जुन हाल पाएको भन्दा रु ४२ करोडले वढी हो । वास्तमा, यो पाटो मात्र हैन गरिवी, सामाजिक मानवीय विकास लगायतका आधारमा पनि विश्लेषण गर्ने हो भने समानीकरण अनुदानमा प्रदेश नं २ ले कम पाएको छ ( समानीकरण अनुदान वाँडफाँडको विधी, पदेश नं २ को कम अनुदान लगायतका विषयमा यसै दैनिकमा ०७६ कात्तिक १० मा प्रकाशित “अनुदानमा चित्त दुखाई” शीर्षकको आलेख हेनुहोस ) ।

जनसंख्या र भूगोलको वरावरी विश्लेषणमा प्रदेश नं १, वागमती प्रदेश र लुम्विनी प्रदेशको समानीकरण अनुदान पनि साविक भन्दा वढछ । तर यहाँ अलि जोड दिईएको प्रदेश नं २ को गरिवी, सामाजिक, मानवीय पूर्वधार विकासको न्यूनस्तर लगायतका कारणले पनि हो । यस प्रदेशको अनुदान लगायतका विषयमा संघीय संसदमा केही माननीय साँसदहरुले चर्चा समेत गरेको थिए । सार्वभौम संसदमा साँसदले उठाएको विषयलाई ध्यान दिनुपनि त्यत्तिकै जरुरी छ । पालिकाजस्तै प्रदेशका लागि पहिलोपटक गरेकोे सिफारिश ( वाँडफाँड र सूत्र दुवै )पनि लागू गरिएन भन्ने आयोग र राजश्वमा चाप परेकाले अनुदानमा सामन्य कमी गरी जस्ताको त्यस्तै सिफारिश कार्यान्वयन गरिएको भन्ने मन्त्रालयको धारणा रहेको अवस्था छ ।

वित्तीय आयोग र अर्थमन्त्रालय वित्तीय हस्तान्तरण लगायतका विषयमा आपसी समन्वय र सहकार्य गरेर जानुको विकल्प छैन । वित्तीय हस्तान्तरणको परिणाम आयोगले सिफारिश गरेअनुसार हुनेछ भन्ने व्यवस्था संविधानमा भएको हुँदा सवै किसिमका वित्तीय हस्तान्तरण शशर्त , विशेष र समपुरक सहितको वाँडफाँडलाई पनि आयोगको दायरामा ल्याउनुपर्दछ । वाँडफाँड अरु निकायले गर्ने अनि दोषको भारी आयोगलाई देखाउने अवस्था आउन हुदैन ।

वित्तीय संघीयताको सवलीकरण

वास्तमा, जहाँ धेरै मानिस वस्दछन वा धेरै गरिव छन । त्यस्तो स्थानमा प्रतिव्यक्ति अनुदान वढी चाहिन्छ । ठूलो भूगोल भएको ठाँउमा प्रति वर्ग किमी अनुदान धेरै आवश्यक पर्दछ । यसै गरी सामाजिक, आर्थिक पूर्वाधार विकासको स्तर कम भएको ठाँउमा पनि वढी अनुदान चाहिन्छ । राजश्व स्रोत एकदमै न्यून भएको स्थानमा पनि धेरै अनुदान आवश्यक पर्दछ । यसै गरी दूर्गमता÷सुगमता, वित्तीय अनुशासन÷सुशासन, सेवा प्रवाहको स्तर, वातावरणीय पक्ष लगायतका पाटाहरु पनि वित्तीय समानीकरण अनुदान वाँडफाँडमा हेर्ने चलन छ ।

हामीकहाँ भूगोलको कुरा गर्दा तराई–मधेशका पक्षधरहरु ठुस्कने र जनसंख्याको कुरा गर्दा पहाड–हिमालका तर्सने जुन संस्कार छ त्यसको मिलनविन्दुलाई पनि अनुदान वितरणमा ख्याल गर्न त्यत्तिकै जरुरी छ ।

अन्तमा, कुल अनुदान वढदा र अन्यथा केही नहँदा पनि केही पालिकाहरुको अनुदान कम हुने, विकासको स्तरका आधारमा सुगम भन्दा दूर्गमका पालिकाहरुको प्रति व्यक्ति अनुदान कम हुने, भौगोलिक रुपमा अति विकट र ठूला÷ठूला भूगोल भएका पालिकाहरुले कम अनुदान पाउने, गरिवी, सामाजिक, मानवीय विकास लगायतमा कमजोर प्रदेश नं २ ले तुलनात्मक रुपले कम अनुदान पाउने यी समस्याहरुको समाधानर्थमा सम्वन्धित निकायको गंभिरतापूर्वक ध्यान जान जरुरी छ ।

वित्तीय संघीयतामा वित्तीय समानीकरण अनुदानको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । वित्तीय संघीयताको सवलीकरणका लागि यस अनुदान वाँडफाँडलाई परिष्कृत गर्दै लग्नुपर्दछ । वित्तीय हस्तान्तणमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिका नै सर्वोपरी हुनेहुँदा आयोगले स्वतन्त्र र सक्षमतापूर्वक काम गर्ने वातावरण निवार्हका लागि पनि जरुरी छ । आयोगको सिफारिश सरकारले अक्षरश लागू गर्ने र आयोग आँफै पनि वित्तीय संघीयताको सुदृढीकरण लगायतका लागि गतिशील र क्रियाशील हुन समेत जरुरी छ ।
यो आलेख हामीले आज प्रकाशित कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरेका हौ ।

 

 

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*