महङ्गो संघीयताको खर्च व्यवस्थापन

डा खिमालाल देवकोटा
५ कार्तिक २०७७, बुधबार ०७:४१

मुलुकका लागि संघीय शासन प्रणाली साह्रै महङ्गो भयो भन्ने आम गुनासो फेरि शुरु भएको छ । नागरिकका यी गुनासा नयाँ हैनन । संघीयता प्रवेशको शुरुवाती चरणमानै यस्ता गुनासा थिए । त्यसवेलाका गुनासो अनुमानका आधारमा गरिएको थियो । यसपालि भने अनुभवका आधारमा गरिएको छ । यहाँ लुकाउन वा छिपाउनु पर्ने कुनै पनि विषय छैन ।

नेपालले अंगिकार गरेको शासन व्यवस्था विल्कुल महङ्गो हो । राजनीतिक दलहरुलेनै आपसी सहमतीका आधारमा यसलाई स्वीकार गरेका हुन । तर संघीयता कार्यान्वयन प्रति राजनीतिक दलनै ईमान्दार छैनन । स्वयम सत्तारुढ पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्रीबाट नै प्रदेश र स्थानीय तह संघीय सरकारको प्रशासनिक एकाई हो भन्नुले यसको पुष्टि गर्छ ।

हिजो विकेन्द्रिकरण असफल भएपछि मुलुक संघीयतामा गएको हो । संघीयता नै असफल भएमा मुलुक असफल राष्ट्रका रुपमा चित्रित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा यसलाई मलजल गर्नुको विकल्प छैन । संघीयताको उचित व्यवस्थापन गर्न जानेमा त्यति धेरै खर्च हुदैन÷लाग्दैन । आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । यस आलेखमा राजश्वलाई थाती राखी सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा सुधारका केही पक्षहरुका वारेमा चर्चा गरिएको छ । निश्चयनै सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापनले संघीयता व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउछ ।

हामीले वुझनुपर्ने विषय के छ भने संविधानले धेरै अधिकार र जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको छ । साविक एकात्मक व्यवस्थामा नेपाल सरकारले गर्ने कामहरु मध्ये कम्तिमा पनि ६० प्रतिशत जिम्मेवारीहरु तल गएको छ । जिम्मेवारीसँगै स्रोत र साधन ( राजश्व÷वजेट, कार्यालय, कर्मचारी, आदि ) पनि जानुपर्दछ भन्ने हो । सिंहदरवारमानै हालीमुहाली गर्ने स्रोत र साधन जनताको घरदैलो सम्म लग्ने काम संघीयताले गरेको छ । सिंहदरवारको केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थालाई जनताको नजिक पु¥याउन हिजो एकात्मक व्यवस्थामा प्रयास नभएका हैनन । पच्चायतकालमै शासनव्यवस्थालाई छरितो वनाउन डा.हर्क गुरुङ्गले २५ वटा जिल्लाको अवधारणा ल्याएका थिए । ०४६ सालकै परिवर्तनपश्चात पनि साविक स्थानीय निकायको संख्या घटाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामिण सडक, खानेपानी आदि विषयगत निकायसँग सम्वन्धित कार्यालयहरु स्थानीय निकायमा निक्षेपण गर्ने लगायतका प्रयासहरु भएका थिए । तर कार्यान्वयन भएनन ।

पाँच विकास क्षेत्रका क्षेत्रीय कार्यालयहरु पनि प्रभावकारी भएनन । सचिवको दरवन्दी भएको ठाँउमा सचिव भेटन त कता हो कता उपसचिव भेटन समेत मुस्किल थियो । अहिले नेपाल सरकारका सचिव लगायतका वरिष्ट कर्मचारीहरु सिंहदरवारबाट तल झरेका छन । वरिष्ट कर्मचारीहरु तल जानु भनेको जनताको घरदैलोसम्म सेवा पुगेको छ भन्ने अनुमान पनि हो ।

संघीयताले सिंहदरवारको केन्द्रिकृत शासन प्रणालीलाई घिसारेर जनताको घरदैलोसम्म पु¥याएको छ । घरदैलो नजिकको सरकारले गरेका कामहरु जनताले देख्छन । अनुभूति गर्छन । टेवल ठटाएर, आँखामा आँखा जुधाएर, सवाल–जवाफ गरेर नागरिकले काम लिन र गराउन सक्छन । सानो÷तिनो कामका लागि हजारौ÷लाखौ खर्च गरेर सिंहदरवार धाउनुपर्ने वाध्यताको अन्त्य संघीयताले गरेको छ ।

सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनका लागि सवभन्दा पहिला संगठन संरचनाहरु चुस्त हुन जरुरी छ । हाल संघीय स्तरमा मन्त्रालयको संख्या २२ वटा छ । १५ वटा भन्दा वढी मन्त्रालय जरुरी छैन । तर मन्त्रालयको संख्या घटाउन नसकेतापनि वढाउन हुदैन । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदमा उल्लेख भएअनुसार संघीय स्तरमा अनावश्यक रुपमा करिव ६० वटा विभाग राखीएको छ । यी विभागले गर्ने अधिकाँश जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय स्तरमा गएको छ । त्यसैले आयोगको सिफारिश लगायतका आधारमा यी विभागको संख्या आधाले घटाउन जरुरी छ ।

प्रदेश स्तरमा हाल सातवटा मन्त्रालय छन । अहिलेसम्म कुनै पनि प्रदेशले मन्त्रालयको संख्या वढाएका छैनन । तर पनि मन्त्रालयको संख्यामा वढोत्तरी गर्ने प्रयासहरु भएका छन । संविधानत प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या कुल प्रदेशसभाको २० प्रतिशतसम्म हुनसक्छ । जसअनुसार वागमती प्रदेशले २२, प्रदेश २ ले २१ र प्रदेश १ ले १८ जना सम्म मन्त्री वनाउन सक्छन । प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या प्रदेशसभाका आधारमा वढीमा १० जना भन्दा वढी गर्न नहुने गरी संविधान संशोधन जरुरी छ । यसले खर्च व्यवस्थापनमा धेरै नै मद्धत गर्छ । यसै गरी संघीय संसददेखि प्रदेशका संसदीय समितिहरुमा पनि निश्चित मापदण्ड जरुरी छ । धेरै समितिहरु बनाईनु हुदैन । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका कतिपय समितिका कार्यक्षेत्रहरु दोहोरिएको अवस्था समेत छ । समितिहरुको बीचमा आवश्यक समन्वय पनि छैन ।

प्रदेशहरुले अहिले धमाधम नयाँ संरचनाहरु खडा गर्दै छन । संविधानप्रदत जिम्मेवारीहरुलाई वहन गर्न कार्यालय तथा निकायहरु जरुरी पनि छ । जति सुकै अधिकार भएतापनि काम गर्न कार्यालय, कर्मचारी , कानून र वित्तीय स्रोत साधनको आवश्यक पर्दछ । संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक अवस्थामा ७ वटै प्रदेशमा मन्त्रालय, प्रदेश सभा र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय सहित ६७६ वटा निकायहरु गठन गरिएको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ०७६ असारसम्ममा ७ वटा प्रदेशमा करिव ११०० वटा निकायहरु छन । हाल यी निकायहरुको संख्या १५०० भन्दा वढी नहोलान भन्न सकिने अवस्था छैन । वास्तमा, संस्थागत संरचना जति धेरै हुन्छन प्रशासनिक खर्च पनि त्यही अनुपातमा वढछ । संविधानत कार्यजिम्मेवारीहरु प्रदेश र स्थानीय स्तरमा गएतापनि संघीय सरकारले संगठन संरचनामा खासै कमी नगर्ने, प्रदेशले पनि धमाधम कार्यालयहरु खोल्ने प्रवृत्ति पक्कै पनि राम्रो हैन । संगठन संरचना निर्माण लगायतमा संघ र प्रदेशका बीचमा समन्वय जरुरी छ । यसका लागि संघ र प्रदेशमात्र हैन स्थानीय तहलाई समेत विश्वाशमा लिएर अगाडि वढनुपर्दछ । स्थानीय तहको पनि संगठन संरचनाको स्पस्ष्ट आधार जरुरी छ ।

नेपालको संघीयता सहकारिताको सिद्धान्तमा आधारित छ । कतिपय संघीय कार्यालयहरुबाट प्रदेशले पनि समन्वय गरेर कार्य गर्नुपर्दछ । यसै गरी प्रदेशका कार्यालयहरुलाई पनि संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्दछ । जस्तो जिल्ला–जिल्लामा संघीय सरकारका लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरु छन । यस्तो अवस्थामा प्रदेशले खोल्न जरुरी छैन । प्रत्येक जिल्लामा रहेका संघीय लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुबाट नै राम्रोसँग काम हुन सक्छ । भईरहेको अवस्था पनि छ । एक÷दुई वटा प्रदेशले जिल्ला जिल्लामा यसको संगठन विस्तार पनि गरिसकेका छन । संगठन विस्तार भन्दा पनि समन्वयका आधारमा काम गर्ने परिपाटीको विकास हुन जरुरी छ ।

पछिल्लोपटक संघीय सरकारसँग समानान्तर हुनेगरी प्रदेशमा पनि विभिन्न निकायहरु खोलिएका छन । खोल्ने क्रममा छन । जस्तो प्रदेश लोकसेवा आयोग । केही प्रदेशमा करिव दुई वर्ष देखि आयोग गठन भएका छन । तर संघीय निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म वन्न नसक्दा आयोगले काम गर्न सकेका छैनन । सवै कानूनी र संस्थागत व्यवस्था तयार हुँदा शुरुका दुई–चार वर्ष प्रदेशका यी आयोगका लागि राम्रै होला तर यसपछि यी आयोगहरु कामविहीन अवस्थामा नपुग्लान भन्न सकिने अवस्था छैन । प्रत्येक प्रदेशमा अलग–अलग लोकसेवा आयोग वनाउनुभन्दा एउटै लोकसेवा आयोग मार्फत समन्वयात्मक तरिकाले काम गर्ने वातावरण निर्माणका लागि वहश हुन पनि जरुरी छ । संविधानमा संवैधानिक मान्यता प्राप्त लोकसेवा आयोग छंदै छ । यही आयोगलाई नै चुस्त वनाउने हो भने प्रत्येक प्रदेशका लोकसेवा आयोगमा हुने ठूलो धनराशीको वचत हुन सक्छ । प्रदेशको मुख्यन्यायधिवक्ताको भूमिकामा पनि छलफल जरुरी छ ।

यस्तै खर्चमा व्यवस्थापन प्रदेश योजना आयोगमा पनि गर्न सकिन्छ । यसका लागि सवभन्दा पहिला राष्ट्रिय योजना आयोगलाई संघीयताको मर्म अनुसार संघीय योजना आयोग बनाउनुपर्दछ । यस आयोगमा उपाध्यक्ष संघीय सरकार र सदस्यहरु प्रदेश सरकारले सिफारिश गरेका एक–एक जना हुने व्यवस्था हुने हो भने सहकारिता मोडलको नेपालको संघीयताले साँच्चिकै अपेक्षा गरेअनुसार परिणाम दिन सक्छ । यस विधीले प्रदेशका योजना आयोगमा हुने ठूलो खर्च वचत हुन्छ भने संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका बीचमा योजना छनौट तथा कार्यान्वयनमा रहेका समस्या र द्धिविधाको समेत अन्त्य हुन्छ । कामको भार लगायतका आधारमा सदस्यहरुले प्रदेश तथा संघमा रही आवश्यक समन्वय गर्छन भने आयोग सचिवालयमा कर्मचारी तथा विज्ञटोलीले काम गर्छन ।

यस्तै व्यवस्था लगानी वोर्डमा पनि आवश्यक छ । अहिले प्रदेशहरुले धमाधम यस्तै संरचनाहरु खोल्दै छन । योजना आयोगकै मोडलमा लगानी वोर्ड लगायतका निकायहरुको संरचना निर्माणका लागि छलफल जरुरी छ । समन्वय तथा सहकार्यमा आधारित संघीयता भएका कारण समन्वयमा नै संस्थागत संरचना निर्माण गरी अगाडि वढने हो भने नेपालको संघीयता कसिलो हुन्छ । खर्चव्यवस्थापनमा निकै नै सहयोग पुग्दछ भने जनताले पनि सहज तरिकाले सेवा प्राप्त गर्न सक्छन ।

यसै गरी खर्च व्यवस्थापनका लागि कर्मचारीहरुको दरवन्दीमा पनि पुनरावलोकन जरुरी छ । तीन तहको सरकारको संगठन संरचना स्वीकृत गर्दा कुल एक लाख ३८ हजार ६ सय २२ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने आँकलनमा करिव ५० हजार कर्मचारी संघका लागि प्रस्ताव छ । यसै गरी कुल समायोजित करिव एक लाख कर्मचारीमा ४० हजार संघमा राखिएको छ । अहिले सिंहदरवारका आधाभन्दा वढी कर्मचारी कामविहीन अवस्थामा छन । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको कमी छ । अनावश्यक रुपमा संघमा धेरै कर्मचारी थुपारिएको छ । साँच्चिकै संघीयताको मर्म अनुसार काम गर्ने हो भने आधा भन्दा वढी कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन जरुरी छ ।

खर्च व्यवस्थापनका लागि संवैधानिक आयोगहरुको संरचनमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ । यसै त आवश्यकता भन्दा पनि धेरै आयोगहरुको व्यवस्था छ । वास्तमा यति धेरै आयोगहरु जरुर छैन । आयोगमा ५ जनासम्म पदाधिकारीहरु रहने व्यवस्थालाई कम्तिमा एकजना महिलासहित वढीमा तीन जनासम्म वनाउने तर्फ पहलकदमी जरुरी छ । यसै गरी खर्चव्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक संस्थाहरुमा वाहिरबाट राजनीतिक नियुक्ति भन्दा पनि संस्थानभित्रकै विषयविज्ञहरुलाई अवसर दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्दछ । प्राय हरेक निकाय/ संस्थानमा कुलमान घिसिङ्गजस्ता व्यक्तिहरु अवसर नपाएर वसेका छन । वाहिरबाट राजनीतिक नियुक्ति हुने व्यक्तिहरुले संस्थानको हितभन्दा पनि प्राय आफनो दुनो सोभ्याउने तर्फ लाग्छन ।

कुलमान घिसिङ्गले विधुत प्राधिकरणलाई जिवन्तता दिएजस्तै हरेक संस्थानलाई जिवन्तता दिन सक्ने व्यक्तिहरु छन । त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गरी जिम्मेवारी दिनमा सरकारले हिचकिचाउन हुँदैन । सार्वजनिक संस्थानलाई साँच्चिकै उत्पादन र रोजगारीमूलक वनाउने हो भने यस विकल्पमा जान जरुरी छ । यसले संघीयताको खर्चव्यवस्थापन लगायतमा ठूलो सहयोग पु¥याउछ ।

सवारी साधन, वैठक भक्ता लगायतमा पालिकाहरु धेरै खर्चिलो भए भन्ने आमगुनासो छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख र वडाअध्यक्ष वाहेकलाई वैठकभत्ता वाहेक अन्य सुविधाहरु दिन नहुने व्यवस्था जरुरी छ । यसै गरी सवारी साधन लगायतमा स्पष्ट मापदण्ड समेत आवश्यक छ । स्थानीय तहको सुशासन निर्माण लगायतमा प्रदेशको भूमिका छ । यस सम्वन्धि मार्गदर्शन प्रदेशतहवाट गरिनुपर्दछ ।
सार्वजनिक खर्चमा सुधारका लागि स्थानीय तहदेखि राष्ट्रपतिसम्म राखिने सल्लाहकार÷विज्ञ समूहको स्पस्ट विधी आवश्यक छ । जस्तो प्रधानमंत्रीलाई योजना तर्जुमा, विकास निर्माण र वित्त लगायतमा सल्लाह दिने निकाय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र वैक हुन । यसका लागि प्रधानमंत्रीका लागि अलग्गै विकास सल्लाहकार र आर्थिक सल्लाहकार जरुरी छैन । यसै गरी कानूनी विषयमा सल्लाह दिने महान्यायधिवक्ता भएपछि अलग्गै कानूनी सल्लाहकार पनि चाँहिदैन । यस्तै अवस्था प्रदेशमा पनि हुन जरुरी छ ।

भनसुन र तोक लगायतका आधारमा आर्थिक वर्षको अन्तमा रकमान्तर गर्ने चलन छ । यसले स्रोत र साधनको व्यापक दुरुपयोग हुने गरेको छ । खास अवस्था वाहेक आर्थिक वर्षको अन्तमा रकमान्तर गर्न नपाउने व्यवस्था हुन आवश्यक छ । विभिन्न तहका सरकारले गरेका कामहरुको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने, सार्वजनिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाई जस्ता वित्तीय जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने परिपाटीलाई कडाईका साथ लागू गर्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।

प्रदेशहरुले प्रहरी प्रशासन लगायतका क्षेत्रमा तयारी गर्दै छन । यस क्षेत्रमा प्रदेशले संघीय सरकारबाट अपेक्षित रुपमा सहयोग नपाएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल प्रहरी र शशत्र प्रहरीको आधा जनशक्ति ( संरचना सहित ) प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिनुपर्दछ । धेरै प्रहरी प्रशासन संघीय स्तरमा राख्न जरुरी छैन । यसले खर्चमात्र वढाएको अवस्था छ । परराष्ट्र, रक्षा, संसद, अदालत लगायत राज्यका हरेक निकायका संस्थागत संरचना लगायतहरुको औचित्य तथा आवश्यकताको वारेमा एकपटक पुन गंभिर रुपले समिक्षा हुन आवश्यक छ ।

अन्तमा, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन प्रकृयालाई व्यवस्थित गर्न सकेमा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा निकै नै सुधार हुन्छ । एउटै योजनामा तीन तहकै सरकारको वजेट पार्ने प्रवृत्ति पनि शुरु भएको छ । समन्वय र सहकार्य छैन । यस्तो अवस्थामा खास परिस्थिती वाहेक संघ प्रदेशभन्दा तल नजाने( अन्तरप्रादेशिक ) र प्रदेश पालिका (अन्तरपालिका ) भन्दा तल नजाने विधीको अवलम्वन जरुरी छ । यसले जथाभावी भईरहेको खर्चलाई व्यापक सुधार गर्छ । समन्वय र सहकार्यको भावनालाई जोडछ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित आलेखबाट साभार ।

 

 

 

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*