बालसहभागिता नै बाल बिकाश र बाल संरक्षणको आधार हो

प्रकाश खतिवडा
२९ भाद्र २०७७, सोमबार ०६:३९

यसबर्षको राष्ट्रिय बाल दिबशको नारा बिपदमा बालअधिकारको सुनिश्चितता हामि सबैको साझा प्रतिबद्धता रहेको छ । हुन पनि कोभिड १९ को महामारिले बालबालिकालाई घर भित्रबस्न बाध्य पारेको छ । उनिहरुको सिर्जनशिलतामा असर परेको छ । अधिकांश बालबालिकालाई मनोसामाजिक समस्या रहेको पाईएकोले प्राथमिक रुपमा मनोबिमर्श सेबाको खाचो रहेको महसुस गरिएको छ । यसो हुनुको मुल कारण केलाउने हो भने बाल सहभागिता नहुनु अर्थात बालबालिकाहरु निर्धक्क पुर्बक आफ्ना साथिहरु र समाजसंग आफ्ना मनमा लागेको कुराहरु गर्न नपाउनु पनि एक हो । त्यसैले बालबालिकाको बिकाश र संरक्षणको लागि बाल सहभागिता अपरिहार्य रहेको देखिन्छ ।

बाल क्लबका जिम्मेबार भाई बहिनिहरुले अन्य समस्यामा परेका बालबालिकाहरुको बालमनोबिमर्श सेबा भर्चुअल माध्यमबाट पनि गर्न सक्दछन् तर यसका लागि पालिकाले दक्ष र सक्षम बनाउन पहल गर्न पर्ने हुन्छ । हरेक पालिकाले बाल अधिकारको सबालमा सरकार शिहं दरबारबाट घर आगनमा आएको अनुभुति दिलाउन सक्नु पर्छ । बाल अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धनको सबालमा स्थानिय सरकारलाई छाम्दा छामिने र भेट्न खोज्दा भेटिने हुन सक्नु पर्दछ, अनिमात्र बालअधिकार प्रत्याभुत भएको महशुस गर्न सकिन्छ । बाल अधिकार कर्मिहरु आफ्नो क्षमताले भ्याए सम्म प्रत्येक स्थानिय पालिका लाई बाल मैत्रि बनाउनको लागि कार्ययोजना अनुरुप काम गर्दै आएका छन् ।

यसै गरि बालअधिकार कर्मिहरु सरकारले बाल अधिकार सम्बन्धी तर्जुमा गरेको निति र कार्ययोजना अनुरुपको कायान्वयनको बारेमा नियाल्दै छन् । स्थानिय पालिकाले दक्ष बालअधिकार कर्मिहरुको समन्वय र सहकार्यमा बालअधिकारको प्रणलिलाई दिगो बनाउदै नितिगतरुपमा स्थानिय सस्थाहरुको समन्ँवय र सहकार्यमा अगाडि बढ्न सकेमा बाल अधिकारको अबस्था सुदृढहुने बिश्वास लिन सकिन्छ । बाल अधिकार महासन्धि १९८९ मा उल्लेख भएको प्रावधानले बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्ने र त्यसरी व्यक्त गरिएका विचारहरूलाई बालबालिकाको बढ्दो उमेर र परिपक्वताको आधारमा सुनिनुपर्ने र उचित सम्मान गरिनुपर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेकोछ ।

बालबालिका भनेको समाज र परिबारको जग हो । घरको जग बलियो भएन भने घरनै ध्वस्त हुन सक्छ भन्ने संभाबनालाई मध्यनजर गर्दै बालबालिकामा लगानि अभिबृद्धि गर्नु आजको आबश्यकता रहेको छ । बालबालिका भनेको आज हो । उस्ले पर्खन सक्दैन किनकि उ बढ्दो उमेरको हुन्छ । आज जे सिकायो भोलि उस्ले त्यहि गर्छ । हिजो बाल क्लबमा जिम्मेबारि पुर्ण भुमिका निर्बाह गरि दक्ष युवालाई परिचालन गरि सहजिकरण गर्न लगाईयो भने भोलि दक्ष जनशक्ति निर्माण हुन सक्दछ । तसर्थ बालबालिकामा निर्बाध लगानिको आबश्यकता रहेको प्रष्टै देखिन्छ । हिजो कम्तिमा १० प्रतिशत बालबालिकामा लगानि कानुनत सुनिश्चित थियो तर आज ति लगानि सुनिश्चित हुन नसक्दा बालअधिकारका सबाल ओझेलमा परेको अनुभुति हुन थालेको छ । आज हामिले सक्षम बालबालिका तयार गर्यौ भने सक्षम युवा शक्ति उत्पादन हुनेछन् जस्ले देशको बागडोर सक्षमताका साथ सम्हालि सुखि नेपालि समृद्ध नेपालको अभियानलाई साकार पार्ने छन् ।

सुन्दर,समुन्नत र सभ्य समाजको निर्माणका लागि बालअधिकारको संरक्षण र प्रर्वद्धनमा राज्य लगायत सवैको सक्रियता अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । भावी चुनौतीहरुको सामना गर्दै समाज र देशलाई विकासको पथमा अगाडी वढाउन सक्ने नागरिक भनेको आजका बालबालिका नै हुन्। ति बालबालिकाको बालअधिकार हनन् भयो भने बा तिनको संरक्षणको हक बाट कुण्ठित भए भने भाबि पुस्ता कस्ता हुने हुन संझदै कहालि लाग्दछ । बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, संवगोत्मक, सामाजिक, नैतिक तथा बौद्धिक विकासमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने खालका कुनै पनि कार्य वा व्यवहारबाट उनीहरूलाई जोगाउनु नै बालसंरक्षण हो ।

बालबालिकाविरुद्ध हुने भेदभाव, दुव्र्यवहार, हिंसा (शारीरिक, मानसिक), शोषण (शारीरिक, यौन, श्रम) बेवास्ता र उपेक्षा वा हेलचेक्र्याइ, अपहरण तथा अन्य हानिकारक अभ्यासहरूले बालबालिकामा तत्कालीन र दीर्घकालीन हानि पुग्दछ र यसको अन्त्य हुनु पर्दछ भन्ने सवालमा नेपालमा राष्ट्रिय बाल संरक्षण संजाल कृयाशिल रहेको छ । राष्ट्रिय बाल संरक्षण संजाल सरकार संग कार्यगत एकता गरि बालबालिकालाई संरक्षित र सुरक्षित गर्ने अभियानमा कृयाशिल हुन खोजेको छ ।

बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यान दिँदै बालबालिकाको संरक्षणका लागि उनीहरूलाई हानि पु¥याउने सम्भावित जोखिम के के हुन सक्छन्, ती जोखिम कसरी आइपर्छन्, विभिन्न उमेर समूह, लिङ्ग तथा विभिन्न सामाजिक अवस्था वा परिस्थितिमा रहेका बालबालिकालाई कस्तो असर पार्दछ भन्नेबारे सचेत रही त्यस्ता अवस्थाको रोकथाम गर्न, जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न र सम्बन्धित बालबालिका तथा परिवारलाई सहयोग गर्नको लागि स्थानीय तहको विशेष भूमिका रहन्छ । नेपालको ७ बटै प्रदेश र ७५३ बटै स्थानिय तहको सरकारको बाल सहभागिता सम्बन्धि कार्यढाचा तयार गरि सो बमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकेको अबस्थामा मात्र नितिगतरुपमा बाल अधिकार सुनिश्चित भएको मान्न सकिन्छ । यसका लागि कन्सोर्टियम नेपालले केहि प्रदेश र केहि स्थानिय सरकारलाई बाल सहभागिता कार्यढाचा तयार गर्न सहयोगिको भुमिका निर्बाह गरिरहेको छ । स्थानिय पालिकाले आबश्यकता महसुस गरेमा कन्सोर्टियम नेपालले कार्यढाचा बनाउन सहयोग पुर्याउने कार्य गर्दै आईरहेको पाईएकोछ ।

अब नेपालले पहिलो चरणमा सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्र, बाल श्रम मुक्त राष्ट्र«, बाल बिबाह मुक्त राष्ट्र क्रमश घोषण गर्दै जानु पर्दछ । यसका लागि राज्यले रणनैतिक योजना बनाएर कार्य अगाडि बढाउन राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले कार्यको थालनि गरि सकेको आभाष मिलेको छ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदमा नेपाल सरकाबाट अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा र नेपालकै ख्याति प्राप्त बाल अधिकार बिज्ञ, बाल अधिकार अभियन्ता मिलन राज धरेल ज्यु लाई राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको कार्यकारि निर्देशकमा नियुक्ति हुनु भएकोले अब नेपालमा बाल अधिकारको क्षेत्रमा फड्को मार्ने बिश्वास गर्न सकिन्छ । यसैगरि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदकै सदस्मा नेपालका बालअधिकार अभियन्ताहरु श्री बिमला ज्ञवालि ज्यु र श्री भिमलाल गुरुङ्ग ज्युको नियुक्तीले सहि स्थानमा सहि ब्यक्तिको चयन भएको मा तमाम बाल अधिकार अभियन्ताहरुमा खुसि लहर र आशाको किरण जागेको छ । तर कतिपय प्रदेश र स्थानिय तहले संधिय सरकारको अबधारणा र बाल अधिकारको मुल्य र मान्यतालाई अंगिकार गरेको पाईएन ।

नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ३९ मा बालसंरक्षण तथा बालबालिकाका सवालमा स्पष्ट उल्लेख गरेको पाईन्छ । जसमा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ, प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बालविकास तथा बालसहभागिताको हक हुनेछ, कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइनेछैन, बालबालिका लाई बालविवाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइनेछैन, बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइने छैन र कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन भन्ने कुरा उल्लेख भएको पाईन्छ ।

अब तिनै तहको सरकारले संबिधानमा मौलिक हकको रुपमा उल्लेख भएको उपरोक्त बाल अधिकार स्थापित गर्न कम्बर कसेर लाग्न अबेर भई सकेको छ । सरकारका कार्यसम्पादनको मुल्याङ्गनको बारेमा भोलि हुने नागरिक बहसमा खरो उत्रिन आज काम गर्न बिषेश गरि प्रदेश र स्थानिय सरकारलाई नागरिक समाजले आग्रह गरिरहेका छन् । नागरिक समाजका बिषय बिज्ञहरु सरकार संग सहकार्य गर्न उत्साहित छन् तर सरकारले पहिचान गरेर कार्यप्रारम्भ गर्न बाकि रहेको पाईन्छ ।

बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक तथा बौद्धिक विकासमा गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने खालका कार्य वा व्यवहारबाट उनीहरुलाई जोगाउनु नै बालसंरक्षण हो । अर्को शब्दमा भन्दा बालबालिकामाथि हुने सबै खालका हानी नोक्सानीहरुबाट उनीहरुलाई सुरक्षा दिनु बालसंरक्षण हो । बालबालिकालाई बाल संरक्षणबाट जोगाउन बाल सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ ।

गाउपालिका तथा नगरपालिकातहमा बाल सहभागिता सुनिश्चित गर्न स्थानिय पालिका तहका औपचारिक संरचना एवं प्रक्रियाहरूमा,, वार्षिक योजना निर्माण प्रक्रियामा, योजना कार्यान्वयन र अनुगमनमा, सूचना प्रवाहमा किशोरकिशोरिलाई सहभागी गराउन सकिन्छ । यसैगरि जिल्ला, प्रदेश तथा राष्ट्रियतहमा बाल सहभागिता लागि जिल्ला तथा प्रदेशको औपचारिक संरचना तथा प्रक्रियाहरूमा, राष्ट्रिय बालभेला, गोष्ठी तथा तालिममा, सम्बन्धित सूचना जानकारी सङ्कलनमा, नीति निर्माणमा बाल सहभागिता सुनिश्चितताको अपेक्षा बाल सहभागिताको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुको साझा समुह कन्सोर्टियम नेपालका बाल अधिकार अभियन्ताहरुले नेपाल भरिनै सरकार संग समन्वय र सहकार्य गरिरहेका छन् ।
बाल बालिका हरेक परिबार, समुदाय, राज्य, र नागरिक समाजका अभिन्न अंग हुन भन्ने यो तथ्यलाई सरकारले स्विकार्दै बालबालिकाको संरक्षण र संबर्धनका लागि बिषेश रणनिति तर्जुमा गर्नु पर्ने हुन्छ ।

राष्ट्रिय बाल दिबशको अबसरमा कोभिड १९ ले बालबालिकामा पारेको नकारात्मक प्रभाबलाई न्युनिकरण गर्दै प्रदेश र स्थानिय तहको सरकारले बाल बिकाश र बाल संरक्षण का लागि बाल सहभागिता सुनिश्चित गर्ने खालको ठोस प्रतिबद्धता र कार्ययोजना तयारगरि सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल को नारालाई चरितार्थ गर्ने कार्य आरम्भ गर्न बाल अधिकार कर्मि नागरिक सामाजले आह्वान गरेका छन् । घन्यबाद ।

लेखक कन्सोर्टियम नेपालको केन्दिय सदस्य एबं बाल कल्याण समाज, मकबानपुरका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*