सार्बजनिक शिक्षा सुदृढिकरण सरकारको प्राथमिकतामा पर्नु पर्छ

प्रकाश खतिवडा
२३ भाद्र २०७७, मंगलवार ०८:३६

यस बर्षको अन्र्तराष्ट्रिय साक्षरता दिबशको नारा  Literacy teaching and learning in the COVID 19 crisis and beyond  ” रहेको छ ।
मुलुकको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणको माध्यम शिक्षा हो । नेपालको संबिधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभुत गरेको छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नितिहरुमा शिक्षालाई नागरिकका आधारभुत आबश्यकताका रुपमा स्थापित गर्दै सबै नागरिकलाई शिक्षाको अबसर उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हुने बारे संबैधानिक ब्यबस्था गरिएको छ ।

सार्बजनिक शिक्षाको सुदृढिकरण बलियो लोकतन्त्र निर्माणको आधार स्तम्भ हो । यसैगरि सामाजिक तथा सास्कृतिक समुन्नती एबं आर्थिक सम्बृद्धिको मुल आधार नै सार्बजनिक शिक्षा हो । ब्यक्ति तथा समुदायमा स्वतन्त्रता, समानता र सामाजिक न्यायको अबधारणालाई दरिलो पार्ने काम सार्बजनिक शिक्षाको माध्यमबाट मात्र हुन सक्दछ । यसै बिषय बस्तुलाई मध्यनजर गर्दै नेपालको संबिधान २०७२ ले शिक्षालाई राज्यको दायित्व र नागरिकको मौलिक हकको अधिकारको रुपमा स्थापित गरेको हो ।

संबिधान प्रदत्त अधिकार र शिक्षा नितिमा उल्लेख भए अनुसार शिक्षालाई नागरिकको मौलिक अधिकारको रुपमा स्विकार गरिएको भएतँ पनि सार्बजनिक शिक्षाको अबस्था आम नेप्ाँलीले अपेक्ष्ँँ गरे अनुरुप सहज र प्रभाबकारि हुन सकेको छैन । सरकारले बिधालय शिक्षामा पर्याप्त लगानि गर्न नसक्दा बिधालयले बिभिन्न शिर्षकमा अभिभाबकबाटै सहयोगको नाममा रकम असुल्ने गरेको पाईन्छ । शिक्षा भनेको समग्र लगानिको अधिकांश भाग शिक्षको तलब भत्ता र अन्य प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च गरिदा संबिधानले नै अनिबार्य तथा निशुल्क भनिएको शिक्षा बास्तबिकतामा केहि न केहि रकम खर्च नगरि आम नागरिकले उपभोग गर्न पाएको अबस्था देखिदैन ।

नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ३१ म शिक्षा सम्बन्धी हकको ब्यबस्था गरिएको छ । १. प्रत्येक नागरिकलाई आधारभुत शिक्षामा पहुचको हक हुनेछ । २. प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत तह सम्मको शिक्षा अनिबार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ । ३. अपाङ्गता भएका र आर्थिक रुपले बिपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ । ४. दृष्टिबिहिन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाई सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिक सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ५. नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसकालागि बिधालय तथा शैक्षिक सस्था खोल्ने र संचालन गर्ने हक हुनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ । संबिधानको अक्षरस पालना सबै राज्य पक्ष र नागरिक समाजले गर्नु कर्तब्य र दायित्व हुन आउछ ।

संबिधानको मुलमर्म र भाबना अनुरुप निस्शुल्क तथा अनिबार्य आधारभुत शिक्षाको प्रतिबद्धतालाई राज्यले ब्यबहारत पुरा गर्न तथा समाबेशी र गुणस्तरिय शिक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि नेपालको सार्बजनिक शिक्षा सुदृढिकरणको लागि तिनै तहको सरकार संघिय, प्रदेश र स्थानिय सरकारले आ आफ्नो कुल बजेटको कम्तिमा बिस प्रतिशत बजेट बिनियोजन गर्नु पर्ने हुन्छ । सार्बजनिक शिक्षा प्रति अपनत्व र जिम्मेबारि बोध गराउनका लागि नेपालमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एन.सि.ई नेपाल) ले गहन भुमिका निर्बाह गर्दै आईरहेको छ ।
नेपालमा प्रत्येक बालबालिकाको सहज, सर्बशुलभ र समतामुलक निशुल्क र अनिबार्य गुणस्तरिय शिक्षा पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सार्बजनिक शिक्षाको सुदृढिकरणको अभियानमा कृयाशिल रहेको नेपालको ३६४ सदस्य सहित ४१ जिल्लामा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एन.सि.ई नेपाल) कृयाशिल रहेको देखिन्छ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान जसले शिक्षाका लागि संघिय, प्रादेशिक र स्थानिय तहमा अभियान चलाउन नागरिक समाज, पेशागत संगठन, गैरसरकारि सस्थाहरु, बाल अधिकार कर्मिहरु, अभिभाबक र बिधार्थि समुहको सहभागितामा कार्यक्रमहरु प्रभाबकारिरुपमा संचालन गरिदै आएको पाईन्छ ।

बास्तबमा लोकतन्त्रको आधारमा बिधालय शक्षाको लागि रकम बिनियोजन गर्दा आर्थिक सामाजिक रुपमा पछाडि पारिएका क्षेत्र तथा समुदाय – (दलित, अपाङ्गता, बिपन्न, बालिका अल्पसंख्यक) को लागि बढि रकम जानेगरि शिक्षामा समताको आधारमा रकम बिनियोजन हुनु पर्दछ । यिनै कुराहरुको आधार बनाएर निर्बाचनमा बिजयिहनु हुने माननियहरु र तिनैतहको सरकार प्रमुखहरु आम नागरिकको कसिमा रहेका छन् । शिक्षामा ब्यापार हुनु हुदैन । बिपन्नले पनि पढने अबसर पाउनु पर्दछ । तर नेपालमा निजि लगानिमा खुलेका बिधालय तथा बिश्वबिधालय खासगरि प्राबिधक तर्फका फस्टाईरहेका छन् । हुदा खानेले भन्दा हुने खानेले बढि अबसर पाईरहेका छन् । यसको अन्त्य हुनु पर्दछ । बाल श्रम बढ्नु, बालबिबाह हुनु, मानब बेचबिखन तथा ओसारपरार हुनु, महिला र बालबालिका हिंसाको शिकार हुनु शिक्षमा भएको खाडलको कारण भएको शिक्षाबिदहरु बताउछन् । त्यसकालागि जतिपनि निजी लगानिमा खुलेका बिधालय र बिश्वबिधालयहरु छन ति सबैलाई क्रमशस् सार्बजनिक र सामुदायिक सस्थाको रुपमा रुपान्तरण गर्दै लान सक्नु पर्दछ ।

कोभिट १९का कारण भएको बन्दाबन्दी र निशेधाज्ञाका कारण शिक्षामा दुरगामि असर परेको छ । बालबालिकाहरु घरभित्रै बस्नु परेको र अभिभाबकले बाल मनोभाबना नबुझेको कारणले बालबालिकाहरु मनोसामाजिक समस्या झेल्न बाध्य छन् । अब धेरै बालबालिकाले बिधालय शिक्षालाई निरन्तरता दिन नसक्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ । शिक्षामा पहुच नपुगेका बालबालिका , बाल श्रमिक र ड्रप आउट बालबालिकालाई औपचारिक, अनौपचारिक तथा ब्यबसायिक शिप शिक्षा प्रप्तीका लागि र शिक्षालाई ब्यबहारिक र जिबन उपयोगि कसरि बनाउन सकिन्छ भन्ने धारमा सरकारका शिक्षा नितिहरु बन्नु पर्दछ ।

यस बिषम परिस्थितीमा सरकारले एस.इ.ई मा गरेको सकारात्मक निर्णय र बैकल्पिक शिक्षा प्रणालिलाई दिईएको मान्यता अनुरुपको नया निर्देशिका तयार गरि बालबालिकाको अबरुद्ध भएको शिक्षण सिकाईलाई निरन्तरता दिने प्रयासको गरेको कदमको नागरिक समाजबाट स्वागत गरेका छन् । शिक्षाको माध्यमबाट बिधार्थिलाई बाल्यकाल देखिनै अनुश्ाँसित, ईमान्दार, नैतिकवान तथ्ँँ जिम्मेबार बनाउदै , शैक्षिक दृष्टिकोणबाट समाबेशि बनाउदै, गुणस्तरिय शिक्षाकालागी शैक्षिक गुणस्तर मानब बनाई शिक्षालाई सबै तह र क्षेत्रमा लागु गर्दै जानु पर्दछ अनिमात्र सार्बजनिक शिक्षामा सुदृढिकरण भई शिक्षालाई आम नागरिकले संबिधानमा उल्लेख भए बमाजिम हक उपभोग गर्न पाउने छन । धन्यबाद ।

प्रकाश खतिवडा, बागमती प्रदेश संयोजक ,शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभिायान( एन.सि.ई नेपाल) तथा अध्यक्ष , बाल कल्याण समाज, मकबानपुर ।

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*