वाग्मतीमा समानुपातिक सांसदलाई घुमाउरो बाटो बजेट
मकवानपुर — वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि समानुपातिक सांसदको तजबिजमा खर्चने गरी रकम विनियोजन नगरे पनि उनीहरूलाई घुमाउरो तरिकाले बजेट उपलब्ध गराएको छ ।
गत सोमबार सार्वजनिक बजेटमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले समानुपातिक सांसदले उपभोक्ता समितिमार्फत खर्चन पाउने गरी एक करोड रुपैयाँ बराबरका योजना समावेश गरिदिएको हो ।
‘जेठ महिनामै समानुपातिक सांसदलाई आफूले रोजेका योजना पेस गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको थियो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘२० लाख रुपैयाँभन्दा माथि एक करोड रुपैयाँसम्मका योजना समावेश गर्न आग्रह गरिएको थियो ।’ स्रोतका अनुसार समानुपातिक सांसदलाई सिधै बजेट विनियोजन गर्दा समस्या हुने भएपछि योजनाकै रूपमा उपलब्ध गराइएको हो ।
प्रदेशसभामा रहेका ४४ समानुपातिक सांसदले छनोट गरेका योजना बजेटमा समायोजन गरिएको छ । स्रोतका अनुसार अधिकांश समानुपातिक सांसद्ले २० लाख रुपैयाँका पाँचवटा योजना छनोट गरेका छन् । ती अधिकांश सडक पूर्वाधारमा केन्द्रित छन् । संघीय सरकारको सिको गर्दै वाग्मती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको तजबिजमा खर्चन पाउने गरी करिब दुई अर्ब रुपैयाँ पनि विनियोजन गरेको छ । प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम शीर्षकमा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ३ करोड रुपैयाँका दरले छुट्टयाइएको हो । गत वर्ष पनि सोही शीर्षकमा यति नै रकम छुट्टयाइएको थियो ।
वाग्मती प्रदेशमा कुल १ सय १० सांसद छन् । तीमध्ये ६६ जना प्रत्यक्ष र ४४ जना समानुपातिक सांसद छन् । प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदका लागि प्रदेश सरकारले २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ अर्थात् करिब २।७६ प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको स्रोतले जनाएको छ । गत वर्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि मात्र बजेट उपलब्ध गराउँदा समानुपातिक सांसदले आलोचना गरेपछि यस वर्ष उनीहरूलाई पनि घुमाउरो बाटो बजेट दिइएको स्रोतको दाबी छ ।
सांसद विकास कोष खारेज गर्न माग
सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले नीति निर्माण गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिलाई वडाध्यक्षको हैसियतामा पुर्याउने र ठेकेदार बनाउने गरी बजेट ल्याइएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । ‘हाम्रो काम नीति बनाउने हो । हामीले योजना छनोट र विकास निर्माणको प्रणाली ठिक बनायौं भने बजेट लिन मन्त्रालय धाइरहन पर्दैन ।
त्यस कारण तत्काल सांसदका लागि उपलब्ध गराइएको सबै बजेट खारेज गर्नु आजको आवश्यकता हो’, उनले भने । अर्का सांसद रमेश पौड्यालले समानुपातिक सांसदलाई दिइएको बजेटबारे आफूले पछि मात्र थाहा पाएको भन्दै कोरोनाको विषम परिस्थितिमा समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवै सांसदलाई उपलब्ध गराइएको बजेट तत्काल खारेज गर्नुपर्ने धारणा सदनमा राखेका छन् । उनले विवेकशील साझा पार्टीका सांसदहरूले सरकारले मागेअनुसारको योजना नदिएको प्रस्ट्याए । सांसद रिना गुरुङले पटकरपटक सांसद विकास कोष खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहँदा प्रत्येक वर्ष घुमाउरो बाटो बजेट उपलब्ध गराउनु दुस्खद भएको टिप्पणी गरिन् । इकान्तिपुरबाट ।
