अध्यादेशले नेकपामा खैलाबैला, राजपा र समाजवादी भयभीत
सरकारले कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजन गर्न संसदीय दल वा पार्टी केन्द्रीय समितिमध्ये एकमा ४० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याएको छ। त्यस्तै, संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थितिबिनै निर्णय गर्न सकिने व्यवस्थासहितको अर्को अध्यादेश जारी गरेको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ठाडो प्रस्तावमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद–६ को दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्था संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो।
अध्यादेशमा पार्टी विभाजनका लागि मुख्यतः दुई विषय समेटिएका छन्। पहिलो, महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यको संख्याको ४० प्रतिशत आवश्यक पर्ने वा दोस्रो संसदीय दलको ४० प्रतिशत भए पुग्ने। कुनै दलको केन्द्रीय समिति या संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाए वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरे वा त्यस्ता सदस्यहरूसमेत भई नयाँ दल गठन गरे त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिनेछैन भन्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गर्न खोजिएको छ। यसअघि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत पुगे मात्र दल विभाजन गर्न पाउने प्रावधान थियो।
सोमबार जारी अध्यादेशपछि अब पार्टी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकमा ४० प्रतिशत पुगे पनि पार्टी विभाजन गर्न सकिने गरी खुकुलो व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश अघि बढाउने निर्णय गरेसँगै जारी गर्न सोमबारै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ पठाइएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले पनि संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ९दोस्रो संशोधन० अध्यादेश २०७७ र संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि०सम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० अध्यादेश सोमबार साँझ जारी गरेकी छन्।
अध्यादेश जारीपछि सोमबार बेलुकी नै प्रधानमन्त्री ओलीले शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेट गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीबाट अचानक यस्तो अध्यादेश आएपछि नेकपाभित्र खैलाबैला मच्चिएको छ। अन्य राजनीतिक दल भयभीत भएका छन्।अन्नपूर्णपोष्टबाट
