कालापानी अतिक्रमणको जानकारी पाठ्यक्रममै राख्ने तयारी

जनपत्र
३० फाल्गुन २०७६, शुक्रबार ०६:२४

सरकारले प्राथमिक तहदेखिकै पाठ्यक्रममा कालापानीलगायत सीमा अतिक्रमणका विषयलाई समेट्ने तयारी गरेको छ।लिम्पियाधुरासहितको देशको नक्सा जारी गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको बेला शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई सीमा मिचिएको विषयमा अध्ययन गराउने भएको हो।

यसको तयारीका लागि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री पद्मा अर्याल, सीमा विज्ञ, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, नापी विभागका पदाधिकारीसँग छुुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन्। ‘भूमिसुधार मन्त्रीज्यूसँग पनि यस विषयमा छलफल गरेको छु। कुन रुपमा जाने भनेर अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन,’ शिक्षामन्त्री पोखरेलले नेपालखबरसँग भने, ‘यस विषयमा हामीले सामग्री तयारी गरिहेका छौं।’

सीमा विवादसम्बन्धी जानकारीलाई पाठ्यक्रममै समावेश गर्ने वा सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा राख्ने भन्नेबारे अन्तिम टुङ्गो लागिनसकेको उनले बताए। ‘सीमा विवाद कूटनीतिक रुपमा समाधान गर्ने विषय हो। त्यसैले यसलाई कुन रुपमा अघि लैजाने भन्ने कुरा अरु विषयले पनि निर्धारण गर्छ,’ पोखरेलले भने। शिक्षा मन्त्रालयले लिम्पियाधुरासहितको नक्सा उपलब्ध गराइदिन भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई लागि आग्रह गरेको छ। मन्त्रालय अन्तर्गतको नापी विभागले नक्सा निर्माण गर्ने काम गर्छ।

भारत सरकारले जम्मु तथा कस्मिरलाई विभाजन गरेपछि गत कात्तिक १६ मा जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रलाई समेत राखेपछि नेपालमा तीव्र विरोध भएको छ। सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सीमाको विषय प्राथमिक कक्षादेखि नै विद्यार्थीलाई पढाउन आवश्यक रहेको बताए।

‘शिक्षामन्त्रीले सीमा र कालापानी क्षेत्रको विवादको विषय पाठ्यक्रममा राख्ने विषयमा छलफल गर्न बोलाउनु भएको थियो,’ नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक समेत रहेका श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भने, ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताको विषयमा प्राथमिक कक्षादेखि पढाउन आवश्यक छ। मैले बैठकमा नेपालको सीमाका विषयमा विस्तृत रुपमा जानकारी गराएको थिएँ।’

श्रेष्ठले पाठ्यक्रममा आफूले नेपाल र भारत दुवै पक्षको दावीलाई राख्न सुझाव दिएको बताए। ‘त्यसोभए विद्यार्थीहरु आफैंले यो विषय के हो र कसको हो भन्ने छुट्याउन सक्नेछन्,’ उनले भने। कालापानी विवाद बल्झिएपछि नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुले सन् १८१६ मा तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियासँग भएको सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिम–उत्तर विन्दु लिम्पियाधुरा मानेको भन्दै त्यसैअनुसार भारतसँग वार्ता गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको थिए।

त्यस लगत्तै संसदका विभिन्न समितिसहित नागरिक समाजले पनि लिम्पियाधुरासहितको भूभागलाई समेटेर नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्। तर, सरकारले हालसम्म नयाँ नक्सा जारी गरेको छैन। नेपालले भारतसँग परराष्ट्र सचिवस्तरीय सीमा संयन्त्रबाट यस विषयमा वार्ता गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। तर दिल्लीले नेपालको प्रस्तावमा कुनै जवाफ दिएको छैन। यद्यपि वार्ताकै माध्यमबाट सीमा विवाद समाधान गर्न आफू प्रतिवद्ध रहेको भारतले जनाएको छ।

यसअघि भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले स्थानीय तहको नक्सा जारी गर्दा लिम्पियाधुरासहितको नेपाली भूभागको नक्सा जारी गर्ने तयारी गरेको थियो। नेपालखबरबाट साभार

यसमा तपाइको मत

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*