कसरी हडपियो ललिता निवासमा रहेकाे सयाैं राेपनी सरकारी जग्गा ? अख्तियारको ११ बुँदे ब्याख्या

२०२२ सालमा सरकारले कानुनी प्रकृया पुरा गरेर अधिग्रहण गरेको बालुवाटारको ललिता निवास क्याम्पभित्र रहेको जग्गा कसरी भुमाफिया मार्फत नेता, प्रभावशाली ब्यक्ति, व्यवसायी र भुमाफियाको कब्जामा पुग्यो रु अख्तियारको आरोप पत्रमा रहेको ११ तर्क :

१. जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ अनुसार सबै प्रकृया पुरा गरेर काठमाडौं उपत्याभित्रका ललिता निवास लगायतका विभिन्न ६ दरवार र तीनले चर्चेको कम्पाउण्डभित्रको घर वग्गा सम्बन्धिन जग्गा धनीलाई कानुन बमोजि क्षतीपूर्ती दिएर २०२२ जेठ २४ मा २ सय ८४ रोपनी १४ आना जग्गा र त्यसमा रहेका सबै भवन सरकारीकरण गरेको ।

२. २०२२ चैत ११ मा त्यसमध्ये ६० रोपनी जग्गा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको । बाँकी जग्गा समरजंग कम्पनिको रेखदेखमा दिएको र सो कम्पनिले सरकारले चाहेको बखत फिर्ता दिने सर्तमा विभिन्न किसानहरुलाई कमाउन दिएको ।

३. २०२२ साउन १० मा त्यसमध्ये ८ रोपनी जग्गा मेजर कर्नेल कनक शम्शेरलाई ४५ हजार ८ सय ८२ मा विक्रि गरेको । थप ८ रोपनी जग्गा दामोदर उपाध्याय समेतका विभिन्न ब्यक्तिलाई दिएको ।

४. २०४७ जेठ १४ र साउन ८, भदौं ५ मा सरकारले २०१७ सालपछि प्रजातन्त्र पुन स्थापनाको आन्दोलनमा संलग्न भए वापतको सरकारले हरण गरेका जग्गाहरु गृह मन्त्रालयबाट छानविन गरी हदबन्दीभित्र पर्ने जग्गा फिर्ता गर्ने र हदबन्दी भन्दा बढी जग्गाको उचित क्षतिपूर्ति दिएर लिने निर्णय गरेको ।

५. मन्त्रालयले कुनै छानबिनै नगरी निर्णयको गलत ब्याख्या गरेर सरकारले बैध रुपमा लिएको ललिता ािजास क्याम्पभित्रका जग्गाहरु सुवर्ण शम्शेरको नामबाट जफत भएका जग्गाहरु भनेर सुवर्ण शम्शेरले हालैको बकस गरी आफ्ना हकदारलाहरुलाई २०१७ मै हक हस्तान्तरण गरिसकेका र सरकारी स्वामित्वमा आएको १ सय ३६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा योजनावद्ध तरिकाले गैर कानुनी निर्णयहरु गराई अनधिकृत रुपमा ब्यक्तिहरुलाई मोही कायम गर्ने, राजकुलो र बाटोमा समेत मोही कायम गराएर अनधिकृत ब्यक्तिहरुलाई सट्टाभर्ना दिने, सरकारी जग्गाको लगत कट्टा गरी जनाउ गुठीको नाममा कायम गरी अनधिकृत ब्यक्तिहरुलाई मोही कायम गराउने, विशिष्ट ब्यक्तिहरुको निवास परिसर फोडि सरकारी, सार्वजनिक जग्गा मासेर सरकारी सम्पत्तिको दुरीयोग गरी ब्यक्ति विशेषको प्लटिङमा बाटोको पहुँच पू¥याउन गलत मनशायले सरकारी जग्गा मास्ने गरी निर्णय गर्ने, दुषित प्रस्ताव तयार गर्ने र त्यस्तो प्रस्तावलाई स्विकृती प्रदान गर्ने लगायतका अनधिकृत कामहरु गरेको गराएको ।

६. २०४९ कात्तिक २५ मा २६ रोपनी ६ आना जग्गा सुवर्ण शम्शेरका हकवाला सुनिती राणा, शैलजा राणा र रुक्म शम्शेर राणाको नाामा नामसारी गर्ने र अनधिकृत ब्यक्तिहरुलाई मोही कामया गरी जग्गा धनी दर्ता श्रेस्ता र प्रमाण पूर्जा बनाउने निर्णय गरेको । र सोही दिन प्रधानमन्त्री निवास र प्रधानन्यायधिषको निवास समेत पर्ने ४९ रोपनी जग्गा नामसारी गरेको ।

७. पुस २३ मा ७ रोपनी १४ आना जग्गा सुवर्ण शम्शेरका हकवाला भनेर शैलना राणा, हेमान शम्शेर जवरा र हाटक शम्शेर जवराको नाममा नामसारी गरेको । २०६२ जेठ ३ मा छुट दर्ताको नममा १२ आना जग्ग सुनिती राणाको नाममा दर्ता गरेको ।

८. २०६७ मंसिर १६, २०६७ पुस १२ र चैत १४ मा विशिष्ट ब्इक्तिहरुको निवास बिस्तार गर्न भएको निर्णय र मन्त्रिपरिषद्को २०६६ चैत २९ को निर्णयमा टेकेर समरजंग कम्पनिको नाममा भएको जग्गा, राजकुलो र बाटो भएको सार्वजनिक जग्गा गरी १९ रोपनी १५ आनामा १७ जनालाई मोही बनाएर सट्टाभर्ना दिने, र ब्यक्ति विशेषको घर घडेरीमा बाटो पूर्याउन विशिष्ट ब्यक्तिको निवासको पर्खाल तोडेर बाटो बनाएको ।

९. २०६९ माघ ५ र २०७० बैशाख १७ मा मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट समरजंग कम्पनिको नाममा रहेको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा ल्याएर अनधिकृत ब्यक्तिहरुलाई मोही बनाएर दिएको ।

१०. सरकार जग्गा ब्यक्ति विशेषलाई फिर्ता दिने गरी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार समेतबाट २०४९ कात्तिक २५ र पुस २३ मा गैर कानुनी निर्णय गरेर लगत्तै जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गरेको । सो निर्णय गरेवापत मालपोतका कर्मचारी कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, जगतप्रसाद पुडासैनी, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ भुमिसुधार व्यवस्था विभागका कर्मतारी मुकुन्द्रप्रसाद आचार्य, धर्मप्रसाल गौतम र प्रेम बहादुर खापुङ र उनीहरुका नातेदार विद्या पौडेल गौतम , उर्मिला शाह, भुवनकुमारी चावागाई, सोदाकुमार चापागाई, रामकल्याण अधिकारी र रामनाथ घिमिरेले गैर कानुनी रुपमा फिर्ता दिएको जग्गामध्येवाट सुनिती राणा, शैलजा राणा समेतबाट कमिसनमा जग्गा नै लिएको ।

११. सरकारको विभिन्न निकायमा रहेकाहरुले बदनियतपूर्वक सरकारी जग्गा ब्यक्तिको नाममा नामसारी हुने गरी प्रस्ताव तयार पारेको र मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराएको । नेपाललाईभबाट