दोषी ठहर भए गच्छादारलाई १३ वर्ष कैद अरुलाई कति?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा संलग्न रहेका एक सय ७५ जनाविरुद्ध बुधबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। बालुवाटारको ३९९ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी बेचबिखतमा संलग्न रहेको आरोपमा अख्यितारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुरमा गच्छादार, पूर्व दुईमन्त्रीहरु डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध भ्रष्टाटार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले तत्कालीन सचिवहरु दिप बस्न्यात, छबिराज पन्त, दिनेशहरी अधिकारीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरेको छ।

अख्यितारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार गच्छादारविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो र ११ देखि १३ वर्षसम्म कैद सयाज माग गरिएको छ। एक करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको अवस्थामा आठ देखि दश वर्षसम्म कैद सजाय हुने र सार्वजनिक पदमा बाहल रहेर उक्त कसुर गरेमा थप तीन वर्ष सजाय हुने भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २४ अनुसार गच्छादारविरुद्ध ११ देखि १३ वर्षसम्म कैद सजाय माग गरिएको हो।

त्यस्तै पूर्व भूमि सुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठविरुद्ध पनि गच्छादारकै जति ११ देखि १३ वर्षसम्म कैद र ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार विरुद्ध सात करोड ८ लाख ४७ हजार बिगो माग गरिएको छ। उनलाई पनि आयोगले ११ देखि १३ वर्षसम्म कैद सजाय माग गरेको छ। पूर्वसचिव दिप बस्न्यात र छबिराज पन्तलाई मन्त्रीहरु सरहकै ११ देखि १३ वर्ष कैद र ९ करोड ६५ लाख बिगो सजाय माग गरिएको छ। अर्का सचिव दिनेशहरि अधिकारीले ७ करोड आठ लाख ४८ हजार बिगो र ११ देखि १३ वर्षसम्म कैद सजाय माग गरेको छ।

आयोगले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई जग्गा धनीका रुपमा ११ करोड र सरकारी जग्गा कमिसनका रुपमा बकस लिएकोमा ३९ करोड विगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। उनलाई दुई वर्षसम्म कैद वा बिगो बमोजिम जरिबाना गरी बिगो समेत जफत गरिनेछ। शोभाकान्त ढकालसँग ३९ करोड २७ लाख र रामकुमार सुवेदीसँग ५२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ मागदाबी गरिएको छ। देशसञ्चारबाट