खरिद नियमावली संशोधनले २ खर्वका २५ सय योजना वन्दै

हेटौंडा । सरकारले खरिद नियमावलीमा गरेको पछिल्लो संशोधनले सरकारलाईनै फाइदा पुगेको छ । सरकारले एक वर्ष भित्रमा अल्झिएर वसेका सवै निर्माणका काम सक्नका लागि दिएको म्यादबाट सरकारको ठुलो धनरासी खर्च हुनबाट जोगिएको हो । वषौदेखि निर्माण हुन नसकेका देशभर रहेका २५ सय योजनाका २ खर्व रुपैयाँ वरावरको ठेक्कमा म्याद थप्दा सरकारलाईनै फाइदा पुगेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानून विज्ञ बावुराम दाहालले वताउनुभयो ।

काम वाकी राखेका सवै ठेकेदारलाई कालोसूचिमा राखेर सरकारले उनीहरुबाट असुलउपर गरेर काम गराउन सक्ने भएपनि अहिले एक वर्ष सम्म म्याद थप्दा फाइदा हुने वताउँदै दाहाल भन्नुहुन्छ–‘२५ सय ठेक्काको म्याद नथपेको भए सरकारलाई २ अर्वको दोव्वर रकम खर्च हुन्थ्यो । त्यसपछी अलपत्र रहेका काम गर्न अरु एक वर्षको समय लाग्थ्यो । निर्माण व्यावसायीबाट काम नगरेको भनेर सरकारले फेरी काम गराउनुपर्दा फेरी नयाँ लागत स्टमेट निकाल्नुपर्छ । अहिलेको लागत स्टमेटका कारण धेरै रकम खर्च हुन्छ ।’

दोव्वर भार पर्ने संगै सरकारले पुनः ति बाँकी रहेका निर्माण कम्पनिले नगरेका कामको ठेक्का लगाउदाको प्रकृयाका कारण अरु एक वर्ष कामै नहुने स्थितीबाट जोगीएको दाहालले वताउनुभयो । निर्माण व्यावसायीहरुलाई थपीएको म्यादको राजपत्रमा हिजो मात्र प्रकासीत भएको छ । यो म्याद थपीएको अन्तिम पटक रहेको उहाँले वताउनुभयो । निर्णय भएको एक वर्ष भित्रमा काम सकिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यावस्था वनाइएको छ ।
एक वर्ष भित्रमा काम सक्नेहरुका लागि मात्र यो म्याद दिइएको हो । अरुलाई धेरैवटा निर्माण कम्पनि मध्यमा वढीमा एक वर्ष मात्र म्याद दिइएको हो । सरकारले माग पूरा गरेपछि निर्माण व्यावसायी उत्साहित छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले अब विकास खर्चको दर ह्वात्तै बढ्ने दाबी गरेको छ । उनीहरुमा छाएको उत्साहले त विकासको वातावरण सकारात्मक बन्छ कि जस्तो देखिएको पनि छ ।

ठेकेदारहरुले विकास खर्च नहुनुलाई सार्वजनिक खरिद नियमावलीको कसिलो व्यवस्थासँग जोडेका छन् । रुग्ण आयोजनाको म्यान नथप्ने गरी भएको संशोधनले नै विकास खर्च रोकेको भन्दै उनीहरुले यो व्यवस्था हटाउन दबाब दिँदै आएका थिए । व्यावसायीले आन्दोलन नै थालेपछि सरकारले गत हप्ता नियमावली सच्याएको थियो ।

काम भएर पनि करिब २ सय अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी रोकिएको दाबी गर्ने व्यवसायीका लागि सरकारले नियमावली संशोधन गरेर खुकुलो नियमहरु ल्याएको छ । महासंघका अध्यक्ष रवी सिंह संशोधित नियमावलीअनुरुप रुग्ण आयोजनामा रोकिएको भुक्तानी दिन थालेपछि तत्कालै विकास खर्च २६ प्रशितसम्म पुग्ने दावी गर्छन् ।

म्याद थप भएका रुग्ण आयोजना समयमा नसके सुरुबाटै जरिवाना लिनेबाहेक नवौं संशोधनका सबै नयाँ व्यवस्था व्यावसायीको हितमा छन् । रुग्ण आयोजनालाई काम सक्न थप म्याद दिने, म्याद थप्दा जरिवाना नलगाउने, बोलपत्र पेश गर्दा क्रेडिट अफ लाइन पेश गर्नु नपर्ने, कम्पनीको क्षमता स्वघोषणा गरे पुग्नेलगायतका व्यवस्थाले उनीहरुलाई खुशी तुल्याएको छ ।

आठौं संशोधनमा बोलपत्र खरिद गर्दा नै कबोल गरिएको रकमको २० प्रतिशत बैंकले तुरुन्तै दिने गरी ‘क्रेडिट अफ लाइन’को पत्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो । अब बोलपत्र पेश गर्दा त्यस्तो कुनै बैंकिङ प्रतिवद्धतापत्र आवश्यक नपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । अब ठेक्काको मूल्यांकनपछि छनोट भएको कम्पनीले मात्रै अन्तिम सम्झौता गर्दा यस्तो ‘क्रेडिट अफ लाइन’ बुझाए हुन्छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वमहासचिव रामशरण देउजा यो व्यवस्थाले फेरि रुग्ण आयोजनाहरुको संख्या थप्ने दावी गर्छन् । प्रतिस्पर्धालाई स्वच्छ बनाउन बोलपत्रमै ‘क्रेडिट अफ लाइन’को समयअवधिलाई सहज तथा व्यवहारिक बनाउनुपर्नेमा व्यवस्था नै हटाइदिनु ठीक नभएको उनको भनाइ छ ।

‘पहिलेको व्यवस्थाले धेरै ठाउँमा मनलाग्दी तवरले कम रकममा बोलपत्र हालेर ठेक्का हात पार्ने क्रम रोकेको थियो, बैंकले पनि त्यसरी धेरैमा ‘क्रेडिट अफ लाइन’ दिँदैनथे भने व्यवसायी आफैं पनि जोखिम र ठूलो खर्चको भार लिएर ठेक्कामा जाँदैनथे,’ देउजा भन्छन्, ‘यसले लो बिडको समस्या घटाउँदै थियो, अब फेरि अनुमानभन्दा निकै कम रकम कबोलेर टेन्डर हात पर्ने प्रवृत्ति मौलाउने जोखिम बढ्यो ।’

ठेकेदारले क्षमताभन्दा बढी ठेक्काहरु कम रकममै लिँदा धेरै आयोजना रुग्ण बन्ने गरेका छन् । सरकारले अन्तिम सम्झौता गर्दा ‘लाइन अफ क्रेडिट’ लिने नयाँ व्यवस्था गरे पनि ठेक्का हात परेपछि लिन नचाहे पनि कालोसूचीमा पर्ने डरले अनेक तवरले व्यवस्थापन गरेर व्यवसायीले ठेक्का सम्झौता गर्ने गरेका छन् ।

कतिले क्षमता नभए पनि लाइन अफ क्रेडिट मिलाउन नेता र उच्च तहका प्रशासक गुहार्छन् भने कतिले बैंकहरुलाई नै कमिसन बढाएर प्रभावमा पार्छन् । कतिले आफन्तलाई कम्पनीमा ल्याएको देखाएर उनीहरुकै सम्पत्ति मूल्यांकन गराएर पनि ठेक्का लिन्छन् । यसरी आफ्नो क्षमताभन्दा बढीको ठेक्का लिएका कारण आयोजनाहरु अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार ठेक्का लगाउँदा सबभन्दा कम रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई दिनुपर्छ । ठेक्कामा अपव्यय नहोस् भन्ने उद्देश्यले ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । ०६३ सालअघि अनुमानितभन्दा ३० प्रतिशत वा सोभन्दा घटेर ठेक्का कबोल भए सो ठेकेदारको बोलपत्र मूल्यांकन नै हुँदैनथ्यो । तर, आयोजनाका अधिकारीहरुले बोलपत्र आह्वान भएपछि अनुमानित रकमको सूचना ठेकेदारलाई मिलेमतोमा दिने गरेको पाइएको थियो ।