हेटौंडा–कुलेखानी, काठमाडौं सुरुङ्ग मागको कुरा धेरै, काम सुरु भएन

हेटौंडा–कुलेखानी, काठमाडौं सुरुङ्ग मार्ग विगत तिसौं वर्ष देखि कुनै न कुनै समयमा निर्माणको कोशिस हुँदै अनी रोकिदै आएको बहुचर्चित र मकवानपुरबासीको सुन्दर परिकल्पना हो । पछिल्लो समयमा सुरुङ्गमार्ग निर्माणका लागि नै भनेर नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी नामक संस्थाले वि.स. २०६८ भदौं २० गते १५९ जना संस्थापक शेयर धनी सहित नेपाल सरकारको कम्पनी रजिष्टारको कार्यलयमा दर्ता भै वि.सं. २०६९ असारमा सुरुङ्ग मार्गको विस्तृत संभावयता अध्ययनको अनुमती सरकारबाट प्राप्त ग¥यो । आफ्नो सपना पुरा हुने देखि मकवानपुरबासी खुसी भए ।

त्यसको लगत्तै शेयरबापत भनी आम जनता सँग लगानीको ५०० प्रतिशत मुनाफा हुने हौवा फिजाउँदै रकम संकलनको सुरुवात उक्त कम्पनीले ग¥यो, हामीले त्यतीबेलै त्यसको विरोध ग¥यौ । पहिलो, लगानीको त्यसरी मुनाफा हुने स्थिति थिएन अर्को नेपालको काुननी व्यवस्थालाइृ मिचिएको थियो । कम्पनी ऐन २०२० ले व्यवस्था गरे अनुसार कुनै पनि परियोजनाको कुल लागत मूल्यको २० प्रतिशत रकम संस्थापक शेयर धनीहरुले सर्वप्रथम लगानी गर्नुपर्छ । उक्त सुरुङ्ग मार्गको कुल लगानी ३५ अर्ब हुने जनाइएको थियो, जसको २० प्रतिशतले हुन आउने ७ अर्ब रकम संस्थापक शेयर धनीबाट लगानी हुनुपथ्र्यो तर गरिएको थिएन ।

साधारण शेयर आव्हान गर्न सर्वप्रथम कुल लागतको २० प्रतिशत रकम संस्थापक शेयर धनीबाट लगानी, दोस्रो वृस्तित तेस्रो संभाव्यता अध्ययनको अनुमती, तेस्रो संभाव्यता अध्ययन विवरणको नेपाल सरकारबाट पास, चौथो निर्माण कार्य योजनाको पास, पाचौं धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति, छैठौ नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमती प्राप्त हुनुपथ्र्यो तर बृस्तित संभावयता अध्ययनको अनुमती र विवरणको पास बाहेक अन्य कुनै प्रक्रिया पुरा गरिएको थिएन । त्यसको तत्काल हामीले विरोध जनाउनुको कारण, यत्रो ठूलो परियोजनाको शुरुवात मै कानुनी प्रक्रिया पुरा नगर्दा परियोजना निर्माण सम्पन्न नहोला की भन्ने चिन्ता थियो न की पयिोजनाकै विरोध ।

परियोजनाको कुल लागतको २० प्रतिशत ले हुन आउने ७ अर्ब संस्थापक शेयर धनिले लगानी गर्ने कुरा त छोडौं, संस्थापक सञ्चालकको लगानी हेरौं । संथापक सञ्चालक मुख्य नौ जनामा कुश कुमार जोशी एघार लाख, जयराम लामिछाने दश लाख, प्रदिप जङ्ग पाण्डे दश लाख, सकुन्तला हिराचन दश लाख, विक्रम पाण्डे दश लाख, सिद्धिलाल श्रेष्ठ दश लाख, सुभाष चन्द्र ठकुरी एक लाख पचास हजार, मोहन बस्नेट एक लाख । राजुमान महर्जनले पन्धहजार लगानी गरेका छन् ।

नेपाल पूर्वाधार विकास कपनीले सुरुङ्ग मार्गको विस्तृत सभाव्यता अध्ययन विवरण नेपाल सरकारलाई बुझायो । उक्त विवरणको अध्ययन गर्न नेपाल सरकारले हरिओम श्रीवास्तव, दिनकर शर्मा, विरेन्द्र बहादुर देउजा र भोज बहादुर ढकाल सहित चार जनाको विज्ञ टोली बनायो । उक्त विज्ञ टोलीले विवरणको अध्ययन पश्चात सात बुँदा सञ्चाएर मात्र पास गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दियो ।

१) परियोजनाको लागत रकम धेरै गुणा कम देखाई बढी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न खोजिएको ।
२) गैर आवासिय लगानी १० अर्व आउने वित्तिय स्रोत देखाइएकोमा त्यो संभावना नरहेको ।
३) नेपालको वित्तिय संस्थाहरुले लगानी गर्ने ग्यारेन्टी नगरिएको ।
४) प्राविधिक पक्षमा सुरुङ्गमार्ग भित्र एयधभच द्यबअपगउ नभएको÷सुरुङ्ग मार्ग भित्र विजुली जाँदा
अक्सिजन कम भै मानव क्षती हुने संभावना रहेकोले अति आवश्यक ।
५) १०० मि. हाइट कटिङ, १०० मी. फिलिङ भनी भनेकोमा प्राविधिक रुपमा संभावनै नरहेको
६) सुरुङ्ग मार्ग निर्माण गर्दा गरिने व्लाष्टिङले कुलेखानी ड्यामलाई असर पर्ने कारण ठाउँ
अन्यन्त्र सारिनु पर्ने ।
७) विवरणमा ३० मि. अग्लो पिल्लर भएको नौ वटा पुल नेपाली ढेकेदारबाट निर्माण गर्ने
भनी देखाइएको छ । नेपाली ठेकेदार तथा प्राविधिक सँग त्यसको अनुभव नभएकोले अनुभव
प्राप्त विदेशीबाट गराइनुपर्ने ।

विवरणमा यी माथीका बुँदाहरु सच्चाएर मात्र पास गर्नु विज्ञ टोलीले दिइएको सुझावलाई
लत्याएर तत्कालिन सरकारलाई प्रभावमा पारी कम्पनीले जस्ताको त्यस्तै पास गरियो ।
वित्तिय स्रोत सम्बन्धि

 वि.सं. २०६९ माघ ४ गते नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी र गैर आवासिय नेपाली संघ सँग लगानीको सम्झौता भयो भनियो तर त्यसको लगत्तै तत्कालिन गैर आवासिय नेपाली संघका अध्यक्ष जिवा लामिछानेले त्यस्तो कुनै सम्झौता नभएको भनी जवाफ दिए ।
 नेपालको वित्तिय संस्थाहरुले विना धितो एक रुपैया पनि लगानी गर्न नसकिने जवाफ ।

 प्रभु विकास बैंक मार्फत बैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुबाट रकम उठाई १ अर्वलगानी गर्ने सम्झौता भएको भनी भनिएकोमा झुट प्रमाणित भएको ।  जापान मनी एक्सप्रेस, ग्लोबल आई.एम.ई, समसारा फिनान्स यू.के सँग लगानी गर्ने भनी सम्झौता भएको प्रचार गरेता पनि पछि झुट भएको प्रमाणित ।

 पछिल्लो समयमा क्यानेडियन कम्पनीले २८ अर्व लगानी गर्ने प्रचार गरियो । क्यानडाको जुन कम्पनीले लगानी गर्ने भनी दिइएको नाम सामन्य फिनान्स कम्पनी भएको र उसले आफ्नो देश बाहिर लगानी गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था रहेको थाहा भयो ।
 चीनको लगानी कर्ता आउने भयो भनी हल्ला फिजाइयो ।

भ्रष्टाचार सम्बन्धि

१) फुल ब्राइट कन्सल्टेन्सीलाई परामर्श शुल्क बापत रु. ९,९१,४३,८५०।– भुक्तानी गरेको देखाइएको छ, जवकी त्यही काम अन्य कन्सल्टेन्सीबाट गराउँदा १ देखि १ करोड ५०, लाख खर्चमा हुन्छ भनी विज्ञ बताउँछन् । स्मरण रहोस फुल ब्राइट कन्सल्टेन्सीका प्रोपाइटर ई. लाल कृष्ण के.सी, नेपाल पूर्वाधार कम्पनीका प्राविधिक उपाध्यक्ष हुन् ।

२) कुलेखानीको खानीखेतबाट सुरुङ्गमार्ग निक्लने ठाउँ सम्म जान सडक बनाए वापत भनी श्रमिहादेव खिम्ती निर्माण सेवा प्रा.लि. लाई रु. ३९,८५,१११।– भुक्तानी गरेको देखाइएको छ जवकी स्थानिय बासीका अनुसार निर्माणको नाममा एउटा ढुङ्गा पनि त्यस ठाउँमा हालेको छैन ।
३) नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीको कार्यलय स्थापना गर्दा कम्प्युटर खरिदमा रु ३० लाख र कम्प्युटर उपकरणमा रु. २४ लाख खर्च दखाइएको छ । कम्प्यूटर सँग उपकरण आउने कारणले उपकरणको नाममा २४ लाख भ्रष्टाचार गरिएको छ ।

४) राम्रो कम्पनीको कम्प्युटर बढीमा रु. ५० हजार पर्छ यस हिसाबले ३० लाखको ६० वटा कम्प्युटर आउछ जवकी ६० वटा कम्प्युटर राख्ने पूर्वाधारको कार्यालय नै छैन ।
५) नायिका निशा अधिकारीलाई सगरमाथा चढ्न भनी रु.पाँच लाख दिइएको छ ।
६) कम्पनीले साधारण सभामा पेश गरेको विवरणमा साहु १८ लाख, अन्य साहु ३ लाख खर्च भनी देखाइएको छ, यो सरासर भ्रष्टचार हो ।
७) क्यानेडियन लगानी भित्र्याउने भनी लगानीकर्तालाई नेपाल आउजाँउ खर्च भनी एक करोड पैतिस लाख खर्च देखाइएको छ ।
८) व्यवसायी भूवन भट्टले सुरुङ्गमार्ग निर्माणमा १ अर्व लगानी गर्छु भनी घोषणा गरेको पत्रकार
सम्मेलनको खर्च एघार लाख देखाइएको छ ।

९) क्यानेडियन लगानी भित्र्याउने नाममा कुश कुमार जोशीका बाल सखा क्यानडा नै बस्ने सुरज सुब्बालाई कमिशन वापत भनी विश्वासका लागि कुश कुमार र सुरज सुब्बाको सयुक्त नाममा प्रभु बैंक राखिएको पाँच करोड दुबै मिली निकाली सकेका छन् । माथिका सबै विवरणबाट के प्रष्ट हुन्छ भने नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी सुरुङ्ग मार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ स्थापना गरेको नभै ठगी गर्ने षडयन्त्रका साथ स्थापना
गरेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । यसको मुख्य योजनाकार तत्कालिन अध्यक्ष कुश कुमार जोसी नै हुन् ।

आम नेपाली विशेषतः गरिब निमुखा मकवानपुर बासीबाट रकम उढाई ठगी गर्नेलाई नेपाल सरकारले तत्काल कम्पनी खारेज गरी कानुनी कारवाई गर्नुपर्नेमा हाल पनि संरक्षण गरिरहेको छ र तत्काल उक्त कार्य गर्न नेपाल सरकारसँग जोड्दार माग गर्दछौ । लगानीकर्ताको लगानीलाई सुरक्षित गर्दै नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीका सबन्धित दोषीलाई नेपालको विद्यमान कानुन अनुसार कडा भन्दा कडा कारवाहि गरी पिडितलाई न्याय दिलाउन पनि हार्दिक आग्रह गर्दछौं ।