बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री केसीको यस्तो छ प्रतिवद्धता

हेटौंडा । बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री भरत बहादुर केसीले आफुले गर्ने कामको प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । आज मन्त्रालयकै सभाहलमा कार्यक्रमको आयोजना गरेर आफ्ना ३७ बुँदे प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका हुन् ।

वन अपराध नियन्त्रणका लागि समुदाय तथा सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा आधुनिक प्रविधिको अधिकतम प्रयोग मार्फत वन, वनस्पति र वन्यजन्तु संरक्षणका कार्यहरुलाई प्रभावकारी वनाईने मन्त्री केसीले बताए ।

निजी जग्गा र राष्ट्रिय वनक्षेत्र विच प्रष्ट छुट्टिने सीमाङ्कन गरी वनक्षेत्रको सुरक्षाको प्रबन्ध गरिने बताउँदै उनले भन्नुभयो–‘आधुनिक प्रविधिको प्रयोग मार्फत अतिक्रमित क्षेत्रको नक्साङ्कन र अभिलेख तयार गरी विद्यमान वन ऐन, नियमावली तथा अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति वमोजिम अतिक्रमित क्षेत्रलाई समुदाय तथा तिन तहको सरकारको समन्वय तथा सहकार्यमा अतिक्रमण हटाइ वन कायम गरिनेछ । वन डढेलो नियन्त्रणका लागि अग्नी रेखा निर्माण, उपकरण खरिद, कर्मचारी तथा उपभोक्ताहरुको क्षमता विकास तथा प्रविधिमैत्री गठन तथा वनदस्ता परिचालन गरिनेछ । वनक्षेत्रमा रहेका ज्वलनशिल पदार्थहरु हटाइ सो वाट कम्पोट मल वनाइनेछ ।’

दुर्लभ, लोपोन्मुख र संरक्षित वनस्पतिको स्व(स्थानीय र परस्थानीय संरक्षण र व्यवस्थापन मार्फत जैविक विविधता संरक्षणमा टेवा पुयाईने उनले बताए । घाइते, टुहुरा तथा समस्यामा भएका वन्यजन्तुका लागि उद्धार केन्द्र तथा पुनर्स्थापना केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालन गरिने उनको प्रतिवद्धता छ । मानव वन्यजन्तु सहअस्तित्व कायम गर्नका लागि वनक्षेत्रसंग सिमाना जोडिएका निजी जग्गामा वन्यजन्तुले नरुचाउने प्रजातीको खेति प्रवर्धन गरिने बताउँदै मन्त्री केसीले भने–‘वनक्षेत्रमा वनजन्य फलफुल रोपण गर्न फ्रुट फरेष्ट्री कार्यक्रम सन्चालन गरिनेछ । वन्यजन्तुबाट पीडित परिवारहरूलाई राहत वितरण गर्ने कार्य सरल र सहज बनाइने छ। नेपाल सरकारले घोषणा गरेको कृषिका लागि हानीकारक वन्यजन्तु रातो वाँदर लगायतका वन्यजन्तुहरुको नियन्त्रण र व्यवस्थापनको उपायहरु खोज्नका लागि मन्त्रालयस्तरमा एक कार्यदल गठन गरिनेछ । उक्त कार्यदलले सुझाएका सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गरिनेछ । वनजन्य उद्यम तथा पर्यापर्यटन विकासका लागि सार्वजनिक निजि साझेदारी मार्फत नीजि क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने अवधारणा विकास गरिने छ । वन्यजन्तुको व्यबसायिक पालन तथा प्रजननका लागि उपभोक्ता, समुदाय, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको सहकार्य तथा नीजि क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने अवधारणा विकास गरिने छ ।’

समुदायको सहभागितालाई प्राथमिकता दिँदै नदि प्रणालीमा आधारित एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रमलाइ प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । जलाधार क्षेत्रको विशेषता र संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै, उपल्लो तथा तल्लो तटिय क्षेत्रको अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत बनाइ जलाधारको स्वच्छता र उत्थानशील क्षमता बढाइने बताउँदै उनले भने–‘भू(तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यमा स्थानीय स्रोतको प्रयोग, कम खर्चिलो प्रविधि तथा वायो इन्जिनियरिङ्ग प्रणालिलाई प्राथमिकता दिईनेछ । प्रविधिमा आधारित जलाधार संरक्षण कार्यलाई समेत कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ । तिनै तहका सरकारसंगको समन्वय तथा सहकार्यमा ठूला तथा साना जलाधार क्षेत्रहरुको संरक्षण तथा उपयोग गरिनेछ। प्राकृतिक प्रकोपहरू जस्तै बाढी पहिरो, भुकम्प जस्ता प्रकोपबाट बच्न तिनतहका सरकारको पहलमा पूर्व सूचना प्रणाली जडान गर्ने कामको थालनी गरिनेछ ।’