हेटौंडाको धुलो दूध कारखाना र तरकारी थोक बजार निर्माण गर्न ८६ करोड खर्च, दुबै संरचना सञ्चालन नहुँदा किसान मारमा

हेटौंडा । बागमती प्रदेशका किसानलाई प्रतक्ष फाइदा पुग्नेगरी निर्माण गरिएको दुइ वटा संरचना सञ्चालनमा नहँदा यसको प्रतक्ष असर किसानलाई परेको छ । मकवानपुरका सहित बागमती प्रदेशका किसानहरुदे उत्पादन गरेको दूध बिक्री वापतको रकम नपाएर किसानहरु हैरान भइरहेको समयमा यहाँ किसानको दूध खपत गर्ने सरकारी निकायद्वारा सञ्चालित धुलो दूध कारखाना भने परिक्षण उत्पादन मात्र गरेर त्यसै छोडिएको छ ।

यता मकवानपुर सहित बिभीन्न जिल्लाका किसानका लागि आफुले उत्पादन गरेको तरकारी तथा फलफूल बिक्री गर्न र देशैभरीका जिल्लामा बिक्री गर्नका लागि सहज होस भनेर सुबिधा सम्पन्न रुपमा निर्माण गरिएको तरकारी थोक बजारको पनि सञ्चालन कसरी गर्ने भनेर तयारी नपुग्दा थप समस्या भएको छ ।

यसैबिच हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–१० सिसौघारीमा निर्माण भएको धुलो दूध कारखाना र हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–११ थानाभरयाङमा निर्माण गरिएको प्रादेशीक कृषि थोक बजारको बागमती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण समितिका सभापति आनन्द कुमार श्रेष्ठ, समितिका अर्का सदस्य तथा प्रदेश सभाका सदस्य धनेश्वरी प्रजापति र अर्का प्रदेश सभाका सदस्य उर्मिला सुनारले दुइ स्थानको अनुगमन गर्नु भएको हो । जनपत्र मिडिया प्रा.लि. हेटौंडा–२ को आयोजना तथा संसद सहयोग परियोजना संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) को सहकार्यमा अनुगमन गरिएको हो ।

बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा २ वर्षअघि स्थापना गरिएको बागमती धुलो दूध उद्योग अझै परीक्षण उत्पादनमै सीमित रहेको भनेर जनगुनासो आइरहेका बेला प्रदेश सरकारले नियमित सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरेको छ ।

२०७७ पुस १६ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले शिलान्यास गरेको धुलो दूध उद्योग ४७ करोड रुपैयाँ खर्चिएर झन्डै ३ वर्षमा निर्माण पूरा गरिएको थियो। त्यसपछि उक्त धुलो दूध उद्योगमा परीक्षण उत्पादनका लागि दुग्ध विकास संस्थान (काठमाडौँ) र प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड (हेटौँडा) बीच १४ मंसिर २०८० मा लिखित सम्झौता भयो।
यसपश्चात् २२ माघ २०८० मा परीक्षण उत्पादनसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा बोर्डका तत्कालीन निर्देशक सजिता ज्ञवाली र हेटौँडास्थित दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) का तत्कालीन निर्देशक राजीव खनालबीच पुनः हस्ताक्षर भयो।

त्यसयता डीडीसीले उक्त उद्योगमा धुलो दूध र बटर उत्पादन गरिरहेको डीडीसीका निमित्त आयोजना प्रमुख अञ्जन अधिकारीले जानकारी दिए।
हालसम्म ४४ लाख लिटर दूध प्रशोधन गरेर ३ सय ९९ मेक्ट्रिक टन धुलो दूध र २ सय मेक्ट्रिक टन बटर उत्पादन गरिएको उनले बताए।

उनका अनुसार बागमती प्रदेशको मात्रै नभएर छिमेकी मधेस प्रदेश तथा पश्चिमी जिल्लाबाट दूध संकलन गर्ने गरिएको छ। यसरी डेढ वर्षदेखि परीक्षणकै रूपमा उत्पादन भइरहेको बागमती धुलो दूध उद्योग नियमित रूपमा सञ्चालनका लागि कुन संस्थालाई जिम्मा दिने भन्ने विषयमा प्रदेश सरकार अझै टुंगोमा पुग्न सकेको छैन।
प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डका निर्देशक डा. रामप्रकाश श्रेष्ठ केही संरचना थप गरेर प्रतिस्पर्धाका आधारमा धुलो दूध उद्योग चलाउन सक्ने संस्थालाई भाडामा जिम्मा दिने तयारी भइरहेको बताउँछन्।

यसका लागि कार्यविधि बनाउन प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड र प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय लागिरहेको बताइएको छ। अब केही समयभित्रै धुलो दूध उद्योग पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको कृषिमन्त्री मधुसुदन पौडेलको दाबी छ।

‘बागमती प्रदेश सरकारले लामो समय लगाएर निर्माण गरेको उद्योग परीक्षणका लागि भनेर डीडीसीलाई दिइएको रहेछ। तर यसलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न कार्यविधि बनाइरहेका छौँ’, मन्त्री पौडेलले नेपालखबरसँग भने, ‘यो उद्योगलाई हामी छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा छौँ। जसका लागि डीडीसीलाई नै दिने कि अन्य संस्थालाई भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ।’ यसैबीच डीडीसीका निमित्त आयोजना प्रमुख अधिकारी भने जिम्मेवारी दिए उक्त उद्योग आफूहरूले नै राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्ने बताउँछन्।

उनले भने, ‘दूध उत्पादनमा खासै समस्या छैन। तर संरचना थप्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। उत्पादित धुलो दूध भण्डारण, प्याकेजिङ कक्षजस्ता संरचना अत्यावश्यक छन्। त्यसबाहेक जेनेरेटरको आवश्यकता देखिन्छ। यो सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि उद्योग सञ्चालन गर्न समस्या छैन। डीडीसीलाई चलाउन दिने हो भने जिम्मेवार भएर हामी धुलो दूध उद्योग चलाउन सक्छौँ।’

उता प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डका उपाध्यक्ष हरिप्रसाद पौडेल भने धुलो दूध उद्योग जति कम चल्यो, उति किसानका लागि फाइदा हो भनेर बुझ्नुपर्ने बताउँछन्।
किसानले उत्पादन गरेका दूध बिक्री गर्न नपाएर सडकमा पोख्नुपर्ने अवस्था नआओस् भनेर मात्र प्रदेश सरकारले धुलो दूध उद्योग स्थापना गरेको उनको भनाइ छ। तर किसानलाई अहिले त्यस्तो समस्या नरहेकाले धुलो दूध उद्योग चलेन भनेर चिन्ता गर्नुपर्ने विषय नभएको जिकिर उनले गरे।

उपाध्यक्ष पौडेलले भने, ‘किसानको दूध बजारमा जानु नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ। दूध धेरै उत्पादन हुने समयमा दुग्ध सहकारी संस्थाहरूले किसानमार्फत संकलन गरेको दूध बजारमा बिक्री भएन भने मात्र धुलो दूध बनाएर भण्डारण गर्ने हो। धुलो दूध उद्योग चलेन भनेर चिन्ता गर्न आवश्यक छैन।’

प्रादेशिक कृषि थोक बजारको हालत पनि उस्तै

बागमती प्रदेश सरकार अन्तर्गत कृषि विकास निर्देशनालय र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको प्रादेशिक कृषि थोक बजारको उद्घाटन गरीएको यतीका हप्ता भइसक्दा पनि यसको सञ्चालनमा कुनैपनि ध्यान दिइएको छैन ।

प्रदेश सरकारका तत्कालिन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री प्रकासश श्रेष्ठले हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका मेयर मिना कुमारी लामालाई बितेको साउनको दोस्रो हप्तानै हस्तान्तरण गरिएपनि यस भवनमा अझै पनि ताला मारिएको छ । कसरी सञ्चालनमा ल्याउने भनेर तयारी समेत गरिएको छैन ।

सञ्चालनमा ल्याउने तयारी नगर्दा थप समस्या भएको छ । किसानले उत्पादन गरेका तरकारी सिधै उपभोक्तालाई बिक्री गरिने र व्यापारीहरुले पनि देशैभरी तरकारी बिक्री गर्न सक्नेभरी निर्माण गरिएको कृषि थोक बजार हाल सम्म पनि सञ्चालन नहुँदा यसको प्रतक्ष असर किसान र उपभोक्ताहरुलाई परेको छ ।

प्रदेश सरकार र हेटौंडा उपमहाँनगरपालिकाको ३८ करोड ८८ लाख ६७ हजार ५८२ रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको पाँच तल्ले भवन निर्माणका लागि हालसम्म ३२ करोड १० लाख ५० हजार ७१५ रुपैयाँमा बेसमेन्टसहित तीन तल्लामा निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

थोक बजारको संरचनामा बेसमेन्टमा कार र मोटरसाइकल पार्किङ सुविधा, भुईतल्लामा २० वटा सटर, ४ वटा कार्गो र २ वटा प्यासेन्जर लिफ्ट, र पहिलो तल्लामा थप २० सटर निर्माण गरिएका छन् ।

यस्तै खुद्रा बजारतर्फ भुईतल्लामा ११ वटा सटर, २ वटा कार्गो लिफ्ट र २० सटर रहेका छन् भने पहिलो तल्लामा १२ सटर र किसानका लागि २३२ वर्गमिटर क्षेत्रफलको टहरा निर्माण गरिएको छ। साथै, ४३७.२ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा ५०० मेट्रिक टन क्षमताको कोल्ड स्टोरेज समेत निर्माण गरिएको छ । थोक बजारले प्रदेशभरका किसानहरूले उत्पादन गरेका कृषि उपजको व्यवस्थित बजारीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास गरिएको छ ।

यसैबिच बागमती प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको हेटौंडाको धुलो दूध कारखाना र तरकारी थोक बजारको संसदीय समितिद्वारा अनुगमन गरिएको छ ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–१० सिसौघारीमा निर्माण भएको धुलो दूध कारखाना र हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–११ थानाभरयाङमा निर्माण गरिएको प्रादेशीक कृषि थोक बजारको बागमती प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण समितिका सभापति आनन्द कुमार श्रेष्ठ, समितिका अर्का सदस्य तथा प्रदेश सभाका सदस्य धनेश्वरी प्रजापति र अर्का प्रदेश सभाका सदस्य उर्मिला सुनुवारले दुइ स्थानको अनुगमन गर्नु भएको हो ।

दुइ वटा संरचना निर्माण गर्नका लागि बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले करोडौ रुपैयाँ लगानी गरेको तर, त्यस अनुसार कार्यान्वयन भने नभएको जनगुनासोपछी सांसदहरुको टोलिले अनुगमन गरेको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको दुग्ध विकास बोर्डले धुलो दूध कारखाना निर्माण गरेको हो भने मन्त्रालय अन्तरगतकै कृषि विकास निर्देशनालय हेटौंडाले प्रादेशिक कृषि थोक बजारको निर्माण गरेको हो । दुइ वटै संरचना निर्माण गर्नका लागि बागमती प्रदेश सरकारको ८६ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम खर्च भएको छ । त्यस अनुसार कार्यान्वयनमा नआएकोमा प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण समितिका सभापति आनन्द कुमार श्रेष्ठले आपत्ति जनाउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले करोडौ रुपैयाँ लगानी गर्ने तर, सञ्चालनका लागि मोडालीटि तयार नगर्दा यस्ता संरचनाहरु खण्डहर बन्दै गएकोमा आपत्ति जनाउँदै भन्नुभयो–‘सरकारले गरेका लगानी खेर जनो तर, किसानले दूध बिक्री गरेर पनि पैसा नपाउने समस्या छ । यस्तो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि पनि यो धुलो दूध कारखाना छिटो भन्दा छिटो सञ्चालनमा ल्याउनका लागि प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्दछु । यस विषयमा धेरै नागरिकको जनगुनासो र समस्या समेत भएकाले यसमा गर्नुपर्ने काम गरेर पाउडर प्लान्ट सञ्चालनका लागि मोडालिटी तयार गरेर काम गर्नु जरुरी छ ।’

अनुगमनका क्रममा प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण समितिका सदस्य तथा बागमती प्रदेशसभाका सदस्य धनेश्वरी प्रजापतिले प्रदेश सरकारको करोडौ रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएका यस्ता संरचनाको छिटो भन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । संरचना निर्माण गर्दा ठुलो सोच राखिएको र त्यसको कार्यान्यन पनि दु्रतगतिमा हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

अनुगमनका क्रममा बागमती प्रदेशसभाका सदस्य उर्मिला सुनुवारले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको धुलो दूध कारखाना सञ्चालनमा ल्याएमा धेरै किसानको दूधलाई पाउडर बनाएर बिक्री गर्नका लागि सहज हुने बताउनुभयो । संरचना निर्माण मात्र गर्नु भन्दा पनि यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनु अहिलेको आवस्यक्ता रहेको बताउनुभयो ।