बागमतीमा मुख्यमन्त्री लामाविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावबाट दुई सांसद फिर्ता, अब एक सांसद निर्णायक
हेटौंडा — बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाविरुद्ध नेपाली कांग्रेसकै सांसदहरूले दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका दुई सांसदले आफूमाथि जानकारी नै नदिई हस्ताक्षर गराइएको दाबी गर्दै त्यस प्रस्तावबाट नाम फिर्ता लिएका छन्।
प्रदेशसभामा चितवनबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद माया श्रेष्ठ र काठमाडौंबाट समानुपातिक सांसद मीना पराजुलीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी आफूहरूले अविश्वास प्रस्तावको विषयमा पूर्वजानकारी नपाएको र प्रस्ताव दर्ता गरिँदा छलफल समेत नगरिएको उल्लेख गर्दै फिर्ता लिएको घोषणा गरेका हुन्।
“बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता माननीय बहादुरसिंह लामा तामाङको विरुद्धमा परेको अविश्वासको प्रस्तावमा हामीसमेतको हस्ताक्षर संकलन गरिएकोमा हामीलाई सो प्रस्तावको विषयमा जानकारी नगराई हस्ताक्षर गराइएको पाइएकोले त्यसप्रति असहमति जनाउँदै प्रस्तावबाट नाम फिर्ता लिएका छौँ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हामी मुख्यमन्त्री लामालाई समर्थन गर्दैछौँ भन्ने जानकारीसमेत गराउँदछौँ।”
गत शुक्रबार प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसकै सांसद इन्द्रबहादुर बानियाँको नेतृत्वमा बहुमतको दाबी गर्दै २१ सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री लामाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। तर श्रेष्ठ र पराजुलीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै समीकरण फेरिएको छ।
अब लामाको पक्षमा सांसद संख्या १८ पुगेको छ भने बानियाँतर्फ १९ सांसद रहेको देखिन्छ। कुल ३७ सदस्य रहेको बागमती प्रदेशसभामा बहुमतको लागि १९ सांसद आवश्यक पर्छ। यस्तो अवस्थामा बानियाँ समूहसँग अझै संख्यात्मक बहुमत कायम भए पनि दुई सांसदको फिर्ताले राजनीतिक समीकरण थप जटिल बनाएको छ।
मुख्यमन्त्री लामाको दल नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादका कारण सत्ता संकट देखिएको बागमती प्रदेशमा पछिल्ला घटनाक्रमले दलभित्रको विभाजन, सूचना नदिई निर्णयमा लैजाने प्रवृत्ति र विश्वासको संकट उजागर गरेको छ।
यसअघि लामाकै पार्टी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूबीच बजेट पारित प्रक्रियामा असहमति देखिएको थियो। त्यसपछि बानियाँ नेतृत्वको समूहले लामाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाएको थियो।
तर प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरिएकी सांसद श्रेष्ठले अनौपचारिक छलफलको बहानामा कागजमा हस्ताक्षर गराइएको र पछि मात्रै त्यसको उद्देश्य अविश्वास प्रस्ताव रहेको थाहा पाएको बताइन्। पराजुलीले पनि अविश्वास प्रक्रियामा सहभागी नहुने निर्णय पार्टी हित र प्रदेश स्थायित्वका लागि भएको बताइन्।
यस घटनासँगै अब अविश्वास प्रस्तावमाथिको बहस तथा मतदानको प्रक्रिया नयाँ मोडमा प्रवेश गर्ने देखिएको छ। यदि थप सांसदले पनि समर्थन फिर्ता गरे भने लामालाई हटाउने प्रयत्न असफल हुनसक्छ। तर बानियाँ समूहले संख्या कायम राख्न सके प्रदेश नेतृत्व फेरिने सम्भावना प्रबल रहन्छ।
प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव टुंगोमा नपुन्जेल मुख्यमन्त्री लामाले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन तथा दलभित्रको सन्तुलन मिलाउने प्रयास तेज बनाउने अनुमान गरिएको छ। दोस्रोतर्फ, कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वले बागमतीको विवाद समाधानमा पहल गर्ने कि दलभित्रकै असमझदारीसँग चुपचाप रहने भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ।
अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने सांसदद्वयको निर्णयले नेपाली कांग्रेसभित्रको संवादहीनता, रणनीतिक अपरिपक्वता र अविश्वासको राजनीति झन् स्पष्ट बनाएको विश्लेषण हुँदैछ। दलभित्रकै असन्तुलनले उत्पन्न संकटको समाधान कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न अब कांग्रेस नेतृत्वको प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेछ।
