मकवानपुरको कैलाशमा सामान खरिद अनियमितताः मसलन्ददेखि सोलार, औषधी र सडक निर्माणसम्म कानून विपरित काम

जनपत्र

२९ असार २०८२, आईतवार ०७:३७

हेटौंडा । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार कैलाश गाउँपालिकाले पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा विभिन्न शीर्षकमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्दा प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली र आर्थिक कार्यविधि मिचिएको पुष्टि भएको छ। मसलन्द, फर्निचर, औषधी, इन्धन र सवारी मर्मतदेखि सडक निर्माणसम्मका योजनामा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र मितव्ययिता हराएको देखिएको छ।

मसलन्द खरिदमा सोझै खरिद, प्रतिस्पर्धा विहीन खर्च

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ अनुसार १० लाखभन्दा माथिको सामग्री खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने प्रावधान छ। तर कैलाश गाउँपालिकाले मसलन्द खरिदका लागि जम्मा ४७ लाख विनियोजन गरी ४६ लाख ९३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको देखिएको छ — त्यो पनि सोझै खरिदबाट गरिएको छ।

पालिकाले प्याकेजिङ नगरी सामग्री टुक्र्याउँदै खरिद गरेको तथा कुनै प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया नअपनाई सोझै खरिदमा रकम खर्च गरेको महालेखा कार्यालयको टिप्पणी छ।

फर्निचर र सोलार खरिदमा समेत प्रक्रियाको बेवास्ता

कैलाश गाउँपालिकाले फर्निचर खरिदका लागि “न्यू सजावट एण्ड कस्मो फर्निचर उद्योग”, “टिपिकल स्टिल इण्डष्ट्रिज”, “श्री सत्य साई फर्निचर” लगायतका आपूर्तिकर्तालाई सोझै भुक्तानी गरिएको छ।

त्यसैगरी, सोलार खरिदमा “ग्लोबल मिडिया एण्ड मल्टिपल बिजनेस प्रा।लि” र “ब्लु फायर मल्टिपर्पोज कम्पनी” बाट सोझै खरिद गरिएको छ। सोलार र फर्निचर खरिद शीर्षकमा मात्र २८ लाख ६४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिएको महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

औषधी खरिद योजना नबनाई टुक्रा–टुक्रा खरिद

नियम ८५ अनुसार १० लाखभन्दा बढीको औषधी सामग्री खरिद गर्न वार्षिक योजना अनिवार्य भए तापनि पालिकाले त्यस्तो योजना नबनाई पटक–पटक सोझै खरिद गरेको पाइएको छ।

सेतीदेवी, बंगलामुखी, आचार्य फार्मास्युटिकल्स, कान्तिपुर फार्मेसीबाट रु १७ लाख ८५ हजार २३० को औषधी खरिद गरिएको छ। महालेखा कार्यालयको भनाइमा, औषधी खरिदमा योजना, प्याकेज, प्रक्रिया र प्रतिस्पर्धा कुनै पनि तत्वको पालना गरिएको छैन।

इन्धन खर्चमा मापदण्ड नअपनाइएको

पालिकाले इन्धनमा मात्रै रु ४७ लाख ५ हजार खर्च गरेको देखिन्छ। तर यो खर्च कसरी र कति इन्धनमा भएको हो भन्ने स्पष्ट विवरण राखिएको छैन। ३१ वटा दुईपाङ्ग्रे सवारी, २ वटा चारपाङ्ग्रे, १ एक्साभेटर, २ एम्बुलेन्स र १ ट्रिपर रहेको पालिकाले न्यूनतम कोटा र लगत अद्यावधिक नगरी अनियमित खर्च देखाएको हो।

महालेखा कार्यालयले यस्तो खर्च सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न निर्देशन दिएको भए पनि पालिकाले हालसम्म प्रविष्ट नगरेको पाइएको महाँलेखाले जनाएको छ ।

सवारी मर्मतमा लेखाजोखा नभएको

सवारी मर्मत शीर्षकमा ६२ लाख ५८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिएको छ। तर मर्मत अभिलेख फाराम, दरभाउपत्र, मर्मत आदेश, सेवा प्रदायक विवरण र खर्चको मिति–ब्यौरा अद्यावधिक गरिएको छैन।

अझ महालेखा कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, रु १ लाखभन्दा बढीको मर्मत गर्दा पनि कम्तीमा ३ वटा सेवा प्रदायकबाट दरभाउपत्र नलिएको देखिन्छ। यसले प्रतिस्पर्धा हराएको पुष्टि गर्छ। यस्ता कार्यले सार्वजनिक सम्पत्तिको मूल्यांकन कठिन बनाउने जोखिम रहेको उल्लेख छ।

सडक निर्माणमा चेनेज नै नखुलेको

कुनै पनि सडक निर्माण तथा मर्मतमा प्राविधिक मूल्यांकन र “चेनेज” ९सुरु र अन्त्य बिन्दु उल्लेख० अनिवार्य छ। तर प्रतिवेदनअनुसार कैलाश गाउँपालिकाले कुनै पनि योजना कार्यान्वयनमा स्पष्ट चेनेज नखुलाएको पाइएको छ।

कतिपय योजनामा चेनेज उल्लेख गरे तापनि शुरु प्वाइन्ट नै खुलाइएको छैन, जसले गर्दा एउटै सडकमा दोहोरिएको निर्माण कार्य भएको शंका गरिएको छ। लम्पसम लम्बाइ, चौडाइ, उचाइ मात्र लेखेर भुक्तानी गरिएको विवरण फाइल परीक्षणबाट खुलेको हो।

जम्मा ९ वटा सडक मर्मत योजनामा भुक्तानीका लागि आवश्यक प्राविधिक प्रमाण नपेस गरेको महालेखा कार्यालयको भनाइ छ। उक्त योजनामा मात्र २३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको प्रमाण नपेस गरिएको छ।

यी बिषयहरुमा महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन जस्ताको तेस्तै ।