बागमती प्रदेशको ६७ अर्बको बजेट बहुमतले पारित, साउन १ देखि कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो
हेटौंडा । बागमती प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ का लागि ल्याइएको बजेट सोमबार प्रदेश सभाबाट बहुमतको आधारमा पारित भएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले असार १ गते सार्वजनिक गरेको ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यक्रमलाई सोमबारको बैठकले अनुमोदन गरेसँगै अब साउन १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो।
सभामा ‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्नेसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२’ र ‘अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८२’ बहुमतले पारित गरिएको छ।
छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद सुरेन्द्रराज गोसाँई, कांग्रेसका पुकार महर्जन, माओवादी केन्द्रका रत्नप्रसाद ढकाल, र एमालेकी सिर्जना सायजुले भाग लिएर बजेटको विभिन्न आयामबारे टिप्पणी गरेका थिए।
यसअघिका बैठकहरूमा बजेटमा समावेश ‘टुक्रे योजना’, भौगोलिक असन्तुलन, र कार्यान्वयन क्षमताको विषयमा व्यापक आलोचना भएको थियो। प्रदेश सरकारमै सहभागी पार्टीका सांसदहरूले समेत बजेटका केही प्रावधानमाथि असन्तुष्टि जनाएका थिए। त्यसैका कारण केही योजना फिर्ता लिइएर नयाँ गरी करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट पुनः समावेश गरिएको थियो। यद्यपि आलोचकहरूले पछिल्लो संशोधित बजेटमा पनि टुक्रे योजनाको पुनरावृत्ति भएको आरोप लगाएका छन्।
अर्थमन्त्री काफ्लेले भने संसदीय बहसमा बोल्दै, “संसद् र जनप्रतिनिधिको सुझावलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट परिमार्जन गरिएको हो। विकासको कामलाई तीव्रता दिन बजेटको कार्यान्वयनमा कुनै ढिलाइ हुन दिइने छैन।”
बजेट पारितसँगै अब सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आ–आफ्नो कार्ययोजना निर्माण गर्ने, आन्तरिक कार्यविधि तयार पार्ने, र साउन १ गतेदेखि खर्चका प्रक्रिया थालनी गर्नेछन्। मन्त्रालयहरूको कार्यान्वयन क्षमता, सार्वजनिक खरिद प्रणालीको प्रभावकारिता, र अनुगमन संयन्त्रको सक्रियता अबको मुख्य चुनौती हुनेछन्। प्रदेशसभाको बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि सभामुख भुवनकुमार पाठकले स्थगित गरेका छन्।







