मनहरीमा अनियमितताका चाँङः पाइप खरिददेखि क्रसरसंग जरिवाना असुलीसमेतमा मिलेमतो

मकवानपुर । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकामा अनियमितताका चाँङ लागेका छन् । बितेको आर्थिक वर्षमा मात्र पाइप खरिददेखि क्रसरसंग जरिवाना असुली लगायतका विषयमा अनियमितता भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बितेको आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि मनहरी गाउँपालिकामा गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा अनियमितताका कामहरु औल्याएको छ ।

मनहरी गउँपालिकाको मात्र ६४ पेज लामो लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा कानून विपरितको धेरैजसो कामलाई प्रतिवेदन मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । कानून विपरितको कामलाई त्यस प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । लामो प्रतिवेदनमा मनहरी गाउँपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीबाट भएका नियम विपरितका कामहरु औल्याइएको छ । उक्त प्रतिवेदनले पालिकाभित्र विविध अनियमितता, प्रक्रिया विपरीतको खर्च र राजस्व असुलीमा देखिएको कमजोरी उजागर गरेको छ।

प्रतिस्पर्धा विना सोझै पाइप खरिद

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को दफा ८५ अनुसार कुनै पनि वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित नहुने गरी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने व्यवस्था छ। सोही नियमावलीमा  १० लाखसम्मको खरिद सोझै गर्न सकिने, १० लाखदेखि २० लाखसम्मको खरिद शिलबन्दी दरभाउपत्रमार्फत र २० लाखभन्दा माथिको खरिद बोलपत्रमार्फत गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि मनहरी गाउँपालिकाले यो व्यवस्था विपरीत पाइप खरिद गरेको पाइएको छ।

प्रतिवेदन अनुसार पालिकाले पटक–पटक सोझै खरिद गर्ने शैली दोहोर्याउँदै  ३१ लाख ४१ हजार ४५४ बराबरको पाइप खरिद गरेको छ। यो प्रक्रिया प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्ने भए पनि पालिकाले पारदर्शिता र मितव्ययिताको भावना विपरीत काम गरेको उल्लेख छ।

टुक्रे खरिदको अनियमितता

सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ र त्यसअनुसार बनेको नियमावलीले खरिदलाई टुक्र्याएर प्रतिस्पर्धा सीमित गर्न रोक लगाएको छ। तर, प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार पालिकाले लामाटार कार्यालय भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया नअपनाई सोझै खरिद गरेको देखिएको छ।

जम्मा रु ४७ लाख ८ हजार ३०२ बराबरको खरिद कार्य टुक्र्याएर गरिएकाले यो नियमविपरीतको कार्य हो। प्रतिस्पर्धाको भावना पालना नगरिनु विधिगत मात्र नभई वित्तीय अनुशासनको समेत उल्लंघन हो। महालेखाले यस विषयमा सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।

जरिवाना असुलीमा उदासीनता

मनहरी गाउँपालिकाभित्र १८ वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन्। यी उद्योगहरूले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, प्रशोधन र बिक्री वितरण गर्दै आएका छन्। यस्तो क्रियाकलापबाट प्राप्त आम्दानी पालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। यद्यपि, प्रतिवेदनले औंल्याएअनुसार अनुगमन समितिले उक्त वर्ष केवल दुईवटा उद्योगको मात्रै अनुगमन गरेको छ।

उक्त अनुगमनबाट फरक मौज्दात देखिएका कारण दण्ड स्वरूप जरिवाना तिराउने निर्णय गरिएको थियो। जिल्ला समन्वय समितिको निर्देशन र पालिकाको बाह्रौं सभाबाट स्वीकृत भए तापनि हालसम्म रु ३६, लाख १७ हजार ३०४ बराबरको जरिवाना असुल नगरेको देखिएको छ। यसले नियम पालना गर्ने उद्योगहरूमाथि अन्याय हुनुका साथै राजस्व संकलनमा गम्भीर असर परेको संकेत गर्छ। जरिवाना असुल गर्नुपर्ने उद्योगसंग रकम असुल गर्नुको सट्टा थप नदिजन्य पदार्थ उपलब्ध गराइनुले कर्मचारी र पदाधिकारीहरुको मिलेमतोमा काम भइरहेको प्रश्ट भएको छ ।

शीर्षक फरक पारी खर्च गरिएको

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार कार्यालय प्रमुखले रकम खर्च गर्दा निर्धारित शीर्षक र संकेतभित्र सीमित रहनुपर्नेछ। अपुग देखिएको अवस्थामा लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट प्रक्रिया पुर्‍याएर खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ।

तर मनहरी गाउँपालिकाले यस नियमावलीको उलङ्घन गर्दै १८ लाख ८९ हजार २८७ शीर्षक फरक पारेर खर्च गरेको उल्लेख छ। यस्तो खर्चलाई कुनै निर्णय वा अनुमोदन नलिई गरिएकोले नियमविपरीत रहेको र यो रकम अनियमित देखिएको स्पष्ट पारिएको छ।

प्रोत्साहन भत्तामा पारदर्शिता अभाव

अर्थ मन्त्रालयको कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ मा अतिरिक्त काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था भए पनि त्यसका लागि विद्युतिय हाजिरी प्रणाली, कामको अद्यावधिक विवरण र सुचक निर्धारण आवश्यक हुन्छ।

तर प्रतिवेदन अनुसार पालिकाले यो मापदण्ड पालना नगरी रु। ५९ लाख बराबरको प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरेको छ। कुल ५५ जना कर्मचारीलाई यस्तो भत्ता वितरण गरिएकोमा न त विद्युतिय हाजिरी परीक्षण गरिएको देखिन्छ, न त कुनै सुचकको आधार तोकिएको छ।

हाजिरी प्रणालीमा अधिकतम १०-४५ बजेसम्ममात्र उपस्थिति देखिएको, अतिरिक्त कार्यको स्पष्ट विवरण नपेस गरिएको र  सभाको निर्णयका आधारमा भुक्तानी गरिएको हुनाले भत्ताको प्रक्रिया अपारदर्शी देखिएको छ। यस्तो किसिमको रकम वितरण गर्दा पारदर्शिता र नियमको पालना अत्यावश्यक रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

यस विषयमा महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनहरु जस्ताको तेस्तै ।

महाँलेखा परिक्षकको कार्यालयले बितेको आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को लेखा परिक्षण प्रतिवेदन यस्तो रहेको छ । जहाँ ६४ पृष्ट लामो प्रतिवेदनमा कानून विपरित गरेका कामको विवरण हेर्न सकिने छ । कृपया लेखा परिक्षण प्रतिवेदन पुरै पढ्नका लागि तलको लिन्क खोल्नुहोस ।

https://oag.gov.np/site_uploads/manahara-gaupalka-makavanapara-1265716722.pdf