‘आयोजना बैंक’ स्थापना गर्दै बागमती प्रदेश

हेटौंडा । वाग्मती प्रदेशले पनि योजनाहरू ‘आयोजना बैंक’ मार्फत समेट्ने भएको छ । एक महिनाभित्र बैंक स्थापना गरी योजनाहरू समेट्ने तयारी भइरहेको वाग्मती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले जनाएको छ ।

राजधानीमा ‘आर्थिक वर्ष २०८२।८३ जिल्लास्तरीय वार्षिक योजना तर्जुमासम्बन्धी गोष्ठी’ कार्यक्रमका अवसरमा आयोगले आयोजना बैंकबारे जानकारी दिएको हो । आयोजना बैंक कार्यान्वयनमा आएसँगै बैंकमा परेका योजनाहरू प्राथमिकताका आधारमा छानिने र छानिएका योजनाको प्रगतिसमेत हेर्न सकिने व्यवस्था हुने आयोगका उपाध्यक्ष गंगादत्त नेपालले बताए ।

‘यो सबै भएका योजनाहरूको कति लिस्टिङ गर्न सकिन्छ, ती योजनाहरू प्राथमिकताका आधारमा छान्ने बैंक हो,’ उनले भने, ‘र पछि त्यसको प्रगति पनि हेर्न पाइन्छ ।’ कार्यान्वयनमा गएका योजनाको नियमन गर्ने साधन भएकाले प्रदेशमा वाग्मतीले पहिलो पटक सुरु गर्न लागेको समेत नेपालले जनाए । उक्त बैंक कार्यान्वयनले जथाभावी टुक्रे तथा खल्तीका योजना नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सायद एक महिनाभित्रमा त्यो सुरु गर्छौं । यसले केही न केही परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने छ । यो स्थानीय निकाय र केन्द्रमा हुन्छ,’ उनले थप भने ।

प्रदेश सरकारको योजना तर्जुमा र छनोट प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन बैंक स्थापना गर्ने तयारी गरिएको आयोगका सचिव केशवराज सुवेदीको भनाइ छ । ‘कार्यसम्पन्न भएका वा आयोजना बैंकमा समावेश भएको कुनै आयोजना पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयनमा नआए सम्बन्धित मन्त्रालय वा प्रदेश सरकारको निकायको परामर्शमा आयोगले हटाउन सक्नेछ,’ उनले भने, ‘अहिले हामी आयोजना बैंकको सफ्टवेयर निर्माणको चरणमा छौं । यो महिनाभित्र सुरु गर्छौं ।’

आयोजना बैंकका लागि वाग्मती सरकारले विगतदेखि प्रयास गर्दै आएको थियो । जसमा वार्षिक आयोजना छनोट कार्यविधि, २०७८ मा आयोजना बैंकको व्यवस्था गरिएको र वाग्मती प्रदेश आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालन दिग्दर्शन, २०७८ जारी गरिएको उनले बताए ।
आयोगले आयोजना बैंक सञ्चालन र आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटका लागि १३ जिल्लाका ११९ पालिकाबाट सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्यअनुरुप उक्त गोष्ठी सञ्चालन गरिरहेको छ, जसअनुसार आयोगले उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरलाई केन्द्रित गर्दै सोमबार वाग्मती प्रदेशसभा सदस्यको सहभागितामा पाँचौं गोष्ठी आयोजना गरेको थियो ।

गोष्ठीमा काठमाडौंबाट नार्गाजुन, बूढानीलकण्ठ, शंकरापुर, चन्द्रागिरि, कागेश्वरी मनहरा र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रतिनिधिले सुझाव प्रस्तुत गरे । यसैगरी ललितपुरबाट भने वाग्मती र महांकाल गाउँपालिकाका प्रतिनिधिले सुझाव राखेका थिए ।
सुझावमा बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले आयोजना बैंक सञ्चालनमा आयोगले स्थानीय तहका लागि तालिम प्रदान, प्रविधि तथा जनशक्ति सहयोग र क्षमता विकास गरिनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो । साथै, आयोगले केन्द्रीय योजना आयोग र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने र एक रूपताका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाएको थियो । यसैगरी अन्य पालिकाले पनि आयोजना बैंक सञ्चालनका लागि वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन, अनुगमन र मूल्यांकनका लागि दक्ष जनशक्ति तयार गरिनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो ।

यसैगरी, गोष्ठीमा पालिकाहरूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गर्दा आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, स्थानीय उद्यम प्रवर्द्धन, गरिबी न्यूनीकरण र प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव आयोगसमक्ष राखे । साथै वाग्मतीको आगामी बजेटले व्यावसायिक कृषि, पर्यटन प्रवर्द्धन र सडक पूर्वाधारको विकास गरिनुपर्ने बताएका थिए ।

पालिकाहरूले प्रदेशबाट उपलब्ध हुने विशेष, समपूरक र ससर्त अनुदानका आयोजना छनोट तथा कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित प्रमुख तीन समस्या र समाधानका उपायहरूसमेत दिए, जसमा आयोजना सम्पन्न गर्न नसकिने गरी बजेट व्यवस्थापनको समस्यामा आयोजनाको लागत अनुमानका आधारमा सम्पन्न हुने बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने, आयोजनाको बजेट सुनिश्चिता, ससर्त अनुदानलाई समानीकरणको अनुदानका रूपमा पठाउनुपर्नेलगायत सुझाव आयोगसमक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो ।

यससम्बन्धमा आयोगले ६८ पालिका र ७ वटा जिल्ला समन्वय समितिबाट सुझाव संकलन गरिरहेको आयोग सचिव सुवेदीले जानकारी दिए । ‘अहिलेसम्म बजेटमा पकेट कार्यक्रमलाई छनोटलाई रोक्नुपर्ने, स–साना टुक्रे योजनालाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेजस्ता साझा सुझाव आएको छ,’ उनले भने ।

आयोगले चितवन र मकवानपुरमा गोष्ठी गर्न बाँकी छ । गोष्ठीको सम्पन्नपछि प्रदेश सभाका सदस्य बसेर छलफल गरी आएका सुझाव नीति तथा योजनामा समावेश हुने आयोगका उपाध्यक्ष नेपालले बताए ।

‘अहिलेसम्म भौतिक पूर्वाधारभन्दा कृषि, पर्यटन, रोजगारमा जानुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ,’ उनले भने, ‘यहाँसम्म आइपुग्दा धेरैको सुझाव हाम्रो आफ्नै रोजगारी कसरी सृजना गर्ने र आयआर्जन कसरी गर्ने खालको विषय अगाडि बढेको छ ।’ आगामी आर्थिक वर्ष वाग्मतीको बजेट पूर्वाधारभन्दा पनि कार्यान्वयनमा जान सकिने, पर्यटन, रोजगारमूलक, सामाजिक विकाससँग बढी सम्बन्धित ल्याउन प्रयास गरिने उनको भनाइ छ ।