बागमती प्रदेश सरकारका काम र कानून कार्यान्वयनमा उठ्यो प्रश्न, अन्तरक्रियामा कसले के भने ?

हेटौंडा । बागमती प्रदेशसभाबाट पारित भएका कानून कार्यान्यनमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । जनपत्र मिडिया प्रा.लि. हेटौंडा–२ को आयोजना तथा संसद सहयोग परियोजना संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) को सहकार्यमा आज हेटौंडामा आयोजित कार्यक्रममा सहभागिहरु र सांसदहरुले यस्तो कुरा बताएका हुन् ।

बागमती प्रदेशसभाबाट पारित भएका कानून र यसको कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा समितिका सभापति, सांसद र सरोकारवाहरुका बिचमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागि तथा अतिथीहरुले कानून जारी भएर राजपमा प्रकासीत भएपछी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण समितिका सभापति आनन्द कुमार श्रेष्ठ, प्रदेश मामिला समितिका सभापति छिरिङ दोर्जे लामा, पूर्व मन्त्री तथा प्रदेशसभाका सदस्य एका लाल श्रेष्ठ, प्रदेशसभाका सदस्यहरु भारती कुमारी पाठक, प्रेमबहादुर पुलामी, प्रभात तामाङले धेरै मेहनतका साथ कानूनहरु जारी गरीएको र यसको कार्यान्वयनमा आफुहरुले जोड दिने र निगरानी समेत गर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरु, कानून व्यावसायीहरु, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु, पत्रकारहरु लगायतकाले प्रदेश सरकारले जारी गरेका ऐनहरु आफ्ना अनुकुलमा ल्याएको र पछी संघीय सरकारले त्यही ऐन ल्याएकाले दुइ सरकारले बनाएका ऐन बाझिने भएकाले कायान्यनमा समस्या भएको बताएका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै बागमती प्रदेशसभा प्रदेश मामिला समितिका सभापति छिरीङ दोर्जे लामाले संसदीय समितिमा विधेयक माथि पर्याप्त छलफल गर्ने गरेको बताउनुभयो । अब अरुको समितिहरुमा पनि के कस्ता विधेयकमाथि कसरी छलफल हुदैं छन् र के कस्ता सुझाव आए भन्नेबारेमा ध्यान दिने बताउनुभयो । कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो–‘सार्वजनिक चासोको कुराहरु सर्वसाधारणहरुले पनि सार्वजनिक रुपमा हामी समक्ष राख्न सक्नु हुनेछ, तर नागरिक समाज हामीले सोचेजस्तो शसक्त र जिम्मेवार देखिदैनन् । सरकारी तथा गैरसरकारी विधेयकहरुमाथि पेश हुँदा यि विधेयकमाथि छलफल हुँदा सबैले आ आफ्नो तवरबाट सुझाव दिन सकियो भने, हामीले उहाँहरुको सुझाव ग्रहण गर्न सक्यौ भयो ऐन राम्रो बन्ने थियो, स्वार्थकै भरमा पनि ऐन बन्ने शंसोधन हुने सम्मको काम हुने गरेको छ, यस्तो बेला खबरदारीको पनि खाँचो हामीले समेत महसुस गछौं । ’

मिडियाले पनि सकारात्मक शैलीमा समाचार नबनाउँने गरेको उहाँले बताउनुभयो । यहाँ भएका कामलाई भयो भन्न के को पिर, किन डर ? जति विधेयक आएका छन् ति सबै आवश्यक भएर मात्रै आएका छैनन्, केही निजी स्वार्थका कारण समेत आएका छन्, यो म स्वीकार्छु । उहाँले भन्नुभयो । बनेको ऐन कानून सही ढंगले बने वा बनेन्, सही ढंगले कार्यान्वयनमा आए वा आएनन् त्यो पनि अनुगमन गर्नु पर्ने जरुरत रहेको बताउनुभयो । संसदीय समिति ढीलो बन्यो, हामीले पनि ढीलै बुझ्यौ, अब हामी नियमावली, निर्देशिका अनुसार काम भए नभएको अनुगमनको लागि मन्त्रालयहरुसँग समन्वय गर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभाका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण समितिका सभापति आनन्दकुमार श्रेष्ठले विधेयक ल्याइने ऐन, कानुन बन्ने र कार्यान्वयनमा लैजानेमा केही प्रवृत्तिगत समस्या पक्कै रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– संघीयदेखि प्रदेश तहसम्म यो रोग छ । विधेयकको मस्यौदा निर्माणको चरणमा पनि अन्तरमन्त्रालय, अन्तर समूह संगठनमा समन्वय छैन । कानून निर्माताहरुबीचमै मतमा एकता छैन । सरकारमा को छ, उसको आस्था र स्वार्थ के हो भन्नेमा आधारीत भएर विधेयक आउँछ, ऐन संशोधन गरिन्छ । त्यै संशोधन पनि सर्वसम्मत हैन बहुमतले पारित हुन्छ अनि कसरी आश्यकता अनुसारको कानुन आउँछ, स्वार्थको लागि त हो ।’

देश, परिवेश अनुसारको यहाँको आवश्यकतालाई अध्ययन गरेर विधेयक बन्दैन, ऐन संशोधन हुदैंन, यो पीडादायि पाटो हामीले पनि नस्वीकारी नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘सामाजिक परिवेश र आवस्था हेरेर भन्दा पनि कोही न कोहीबाट प्रभावित भएर कानून बनाइन्छ, अनि कार्यान्वयन पाटो फितलो हुन्छ। २० वर्ष अघि विवाह गैर कानूनी भन्ने कानून कार्यान्वयन कमजोर हुनुको कारण यही हो ।’

बागमती प्रदेशका पूर्व मन्त्री तथा प्रदेशसभाका सदस्य एकालाल श्रेष्ठले हाम्रो अभ्यास रमाइलो पनि छ, कानून बिना पनि त मन्त्रालय चलेकै छन्, काम भएकै बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘कतिपय अवस्थामा संघीय कानुनको भरमा पनि प्रदेश मन्त्रालयहरु चलेका छन् । बागमतीले श्रम यातायात मन्त्रालय, खानेपानी सरसफाइ मन्त्रालय यस्तो उदाहरण हुन् । हाम्रो जिम्मेवारी भनेको बनेका कानूनको सफल कार्यान्वन गराउने हो, यसको अनुगमन पर्ने, सहजिकरण गर्ने, प्रचार प्रसार गर्ने पनि हो ।’

कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुमा सरकारको स्थायित्व नहुनु पनि समस्या रहेको बताउनुभयो । सरकार स्थीर नभए पनि कानूनको प्रयोग, कार्यान्वयको लागि आवश्यक बजेट सबैतिर समस्या हुने बताउनुभयो । सरकार बनाउन, परिवर्तन गर्न, टिकाउनमै रुमलिएपछि कानूनको कुराहरु ओझेलमै परे, बागमती सरकारले अब यो काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रदेशसभाका सदस्य पे्रमबहादुर पुलामीले सरकार सञ्चालन गर्ने दलले आफ्नो आवश्यकता, आफ्नो स्वार्थ हेरेर त्यो अनुसार ऐन बनाउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘कानून संशोधन गर्छ, आफ्नो काम देखाउन पनि सरकारको स्वार्थ स्पष्ट देखिन्छ । संशोधनको क्रममा छलफल हुन्छ, सुझाव दिने, लिने काम पनि हुन्छ, तर पारित गर्ने बेलामा सर्वसम्मत हुन सक्दैन, बहुमतको आधारमा हुन्छ । सांसदहरुले आफूले बुझेको सुझाव दिने, नबुझेको अवस्थामा विभिन्न स्रोतबाट बुझेर सिकेर पनि सुझाव दिने गर्नुपर्छ, म पनि त्यसै गर्छु ।’

कार्यक्रममा प्रदेशसभाका सदस्य भारती पाठकले कानून प्रभावकारी नबनेका हैनन्, स्वास्थ्य र बुझाइ बाझिएर यस्तो भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘विधेयकको मस्यौदा देखि नै स्वार्थ बाझिन्छ, अनि कानून संशोधनको क्रममा पनि त्यै हुन्छ । जनताको हितको लागि, तल्लो तहको आवश्यकतामा आधारित भएर विधेयक ल्याउने, कानून संशोधन गर्ने, यसको लागि सरोकारवाला अन्तरमन्त्रालय, समुदाय, बुद्धिजिवी वर्गसँग पर्याप्त छलफल नै हुदैन, यो हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ । नभएका काम हामी ग¥यौ भनेर हामी भन्न सक्दैनौ । विभिन्न समुदायिसँग मात्रै हैन, संघ, प्रदेश र स्थानीय ३ तहको सरकारबीचमा समन्वय, सहकार्य र सुझाव लिनेदिने संस्कार आवश्यक छ, तर हामीकहाँ यस्तो छैन ।’

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभाका सदस्य प्रभात तामाङले संविधानलाई आधार मानेर, अन्तराष्ट्रिय सन्धीहरुमा टेकेर कानून बनाइने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘कार्यान्वयन पाटो फितलो हुनुमा हामी सांसद पनि जिम्मेवार छौं । संघ र प्रदेशको कानून आपसमा बाझिएको हदमा प्रदेशको निष्कृय हुने कानूनी प्रावधान त छंदै छ नि फेरी किन बाझिने गरी कानून बनाउनु । सर्वसाधारणहरु पनि स्थानीय आवश्यकताबारे गैरसरकारी विधेयक ल्याउनको लागि संसदमा माग गर्न सक्ने प्रावधान छ । बनेका कानूनहरु अध्ययन र खबरदारी गर्ने बानीको विकास नागरिक समाजले पनि गर्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपसचिब अच्युत प्रसाद लामिछाने, नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशका निबर्तमान अध्यक्ष प्रताप विष्ठ, जिल्ला बार एशोसिएशन मकवानपुरका अध्यक्ष अप्सरा बस्नेत, अधिवक्ता मदन कुमार दाहाल, केशब प्रसाद गौतम, गैरसरकारी संस्था महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष रमिला सापकोटा, डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरका अधिकृत मेम कुमार पाठक, अपाङ्ग सरोकार केन्द्र मकवानपुरका अध्यक्ष गणेश चन्द्र दवाडी, डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरका अधिकृत बसन्तराज गौतम, रातो पाटीका बागमती प्रदेश व्युरो प्रमुख गणेश दुलाल लगायतकाले बागमती प्रदेशसभाबाट बनेका कानून, तीनको कार्यान्वयन र सरकारका कामका विषयमा आफ्ना सुझाब राखेका थिए । जनपत्र मिडिया प्रालिका अध्यक्ष हरि हुमागाईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा अधिवक्ता बालकृष्ण अधिकारीले बागमती प्रदेशमा हाल सम्म बनेका कानुन, र कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो ।

कार्यक्रममा सहभागिहरुले गरेको प्रश्न, सुझाबहरु जस्ताको त्यस्तै ।

नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशका निबर्तमान अध्यक्ष प्रताप विष्ठ

संघ र स्थानीय तहलाई हेरेर कानून बने, तर जति आवश्यकता महासुस गरिएको थियो त्यति बनेन् । बनेका पनि कार्यान्वयनमा आएनन् । कानुन बनाउने नै आचरणमा छैनन् । कानुन बनेपछि कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने, कार्यान्वयनमा माननीय ज्यूहरु नै चुकेको देखिन्छ । आफैं कानून बनाउने आफैं कार्यान्वन नगर्ने, आफैं नटेर्ने परिपाटी देखिन्छ निर्माताहरु मै । विवाह, भोज भतेरमा फजुल खर्च नगर्न कानून बनाउने माननीयहरु नै कति तडक भडक गर्छन हामीले देखेकै छौं ।

आफैंले बनाएको कानूनको बर्खिलाप आफैंले गर्ने ? कहिले क्रसर चलाउन रोक लगाउने, कहिले दर्ता नभएकालाई पनि चलाउन दिने यो के का आधारमा हो । नेताहरुको लाभको लागि बनेका कानून कार्यान्वयन हुन्छन्, मुलुक र जनताको हितमा आएका कानून नेताहरुले नै वास्तै गर्दैनन् । ठुलाले सुविधान पाउने ऐन आफू अनुकुल संशोधन हुन्छन्, लागु हुन्छन् । जनताको हितको लागि बनेका कानून कार्यान्वयनमै आउदैनन्, जनतालाई थाहै हुदैन् । बाल विवाह विरुद्धको कानून बालबालिका र महिलाको हितमा थियो, अब यो कार्यान्वयन पाटो फितलो छ, जनप्रतितिधिहरुले समेत कार्यान्वयको लागि वास्तै गर्दैनन् ।

जिल्ला बार एशोसीएसन मकवानपुरका अध्यक्ष अप्सरा बस्नेत

कानून बन्ने ठुलो कुरा हैन, कार्यान्वन पाटो कुशल हुन प¥यो । सरोकारवालाहरुलाई महत्वमा राखेर, केन्द्रमा राखेर कानून बनाउनु प¥यो । सरोकारवालालाई थाहै नदिइ बनाएको कानून कसका लागि हो ? त्यो कानून के कानून जसमा सरोकारवालाहरुले अपनत्व गर्नै सक्दैन ? पर्याप्त छलफल पछि मात्रै ऐन बन्नु पर्छ । करोडौं खर्चेर बनाइएका कानुन कार्यान्वयनमा आउँदैन भने के अर्थ भयो र ? आफूहरुले बनाएको कानूनले कति जनतालाई लाभ पुग्यो, उपलब्धि कस्तो भए भन्ने मापन पनि जरुरी छ । अवस्था हेरेर कानूनी व्यवस्था हुनु पर्छ । अरुको नक्कल गरेर बनाइएका कानूनले जनतालाई सेवा दिन सक्दैन ।

अधिवक्ता मदन कुमार दाहाल

संघीयताको दोस्रो कार्यकालको मध्यवधिमा आइपुग्दासम्म प्रदेशको संरचना, औचित्यमाथि नागरिकहरु प्रश्न उठाइरहेका छन् । यो भन्दा ठुलो बिडम्बना के होला । प्रदेश सभाका सांसदहरुले विधेयक बनाउँदा राजधानीमै बसेर स्थानीयहरुलाई समेत प्रत्यक्ष सभागिता गराएर सुझाव लिनु पर्छ । प्रदेश सरकारले टुक्रा बजेट बाँडेर स्वार्थ पुरा गर्ने हैन, वडाले बाँडे जसरी प्रदेश सरकारले धारा कुवाको लागि बजेट बाँड्ने हैन, ठुला योजना, देख्न परो, दीर्घकालसम्म हेरेर कानून बनाउनु प¥यो । दलीय स्वार्थ राखेर प्रदेशको संरचना बलियो बनाउन सकिदैन ।

अधिवक्ता केशव प्रसाद गौतम

कानून हतारमा बनाउनु, गहिरायिमा पुगेर त्यसको फाइदा, बेफाइदा, हानी र राम्रो पाटोको अध्ययान नगर्ने अनि कानून कार्यान्वयन भएन भन्ने रोग लागेको छ हामी नेपालीलाई । व्यवस्था परिवर्तनका लागि बनेका कानुन आपसी स्वार्थकै लागि संशोधन गरिन्छ । कानुन बन्नु अघि पर्याप्त अन्तरक्रिया छलफल केही नहुँदा यस्ता समस्या भएका हुन् । कानुन बदरको माग गर्दै अदालत पुग्नु पर्ने लाजमर्दो अवस्था हाम्रो देशमा छ । कानून व्यवसायि, गैसस, नागरिक समाज, बुद्धिजीविहरुको सुझाव लिएर मस्यौदामै समेट्नु पर्छ, अनि पो सरोकारवालाहरुले आफ्नो उत्तरदायित्व सम्झने छन् कार्यान्वयको पाटोमा । सर्वस्वीकार्य कानुन बनाउनको लागि मस्यौदामै महेनत गर्नुपर्छ ।

अपाङ्ग सरोकार केन्द्र मकवानपुरका अध्यक्ष गणेशचन्द्र दवाडी

अपाङता भएकाहरुको लागि उपचार र स्वास्थ्य सहायता सामग्री वितरणलगायतको बजेट किन काटियो ? दीगो विकासको लक्ष्य अन्तरगतको काम नै मन्त्रालयहरुले गर्नु नपर्ने ? सवारी खरिद गर्दा अपाङ्गता भएकाहरु, ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट दिने भनेर भन्सार छुट लिने अनि सेवाग्राहीलाई चाँही छुट दिनु पर्दैन ? कहाँ छ छुट अपाङ र ज्येष्ठ नागरिकलाई । अटिजम भएका बालबालिकाहरुले पढ्न पाएका छैनन्, निशुल्क शिक्षा कहाँ कार्यान्वयन भएको छ, पैसा तिरेरै पढ्छु भन्दा पनि भर्ना लिदैनन् अटिजम भएका बालबालिकाहरुलाई । जहाँ नीति निर्माणहरुको स्वार्थ जोडिन्छ, त्यहाँ छिटोछिटो काम हुन्छ, जनताको हितको कानून कहाँ छ, कि त बन्दैनन्, बने कार्यान्वयनमा आउँदैनन् ।

हिमराइट्स मकवानपुरका कार्यक्रम संयोजक कुमारी वाइवा

पहिलो ५ वर्षमा कानून बनाउँदै छौ भनेर टारियो, अब अर्को ५ वर्षको पनि आधा समय सकियो, के के कानुन कहाँ कसरी कार्यान्वयनमा आए पत्तै छैन । नागरिक समाजको आवाजलाई कानूनको रुपमा कहिले पाउँने हो ? विधेयकबारे पनि सार्वजनिक सुनुवाई हुनु प¥यो, अनि पो हामीले के का लागि कस्तो कानून बन्दैछ भन्ने जानकारी पाउँछौ ? नत्र कसरी थाहा पाउने ? कानून बनेर आइसकेपछि संशोधनको लागि बल लगाउनु भन्दा मस्यौदामै सुझाव दिन पाइयोस् ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपसचिब अच्युत प्रसाद उपाध्याय

बागमती प्रदेश कानून निर्माणमा त अगाडी छ नै, कार्यान्वयमा पनि अगाडी हुनुप¥यो । कानून संशोधन गरियो भने किन संशोधन गरियो र खारेजी भयो भने के कारण खारेजी भयो भन्ने जानकारी आमसर्वसाधारणलाई हुनुपर्छ । समस्यालाई व्यवस्थापन गर्ने, सम्बोधन गर्ने गरी कानून बनेमा त्यो कानून कार्यान्वयनमा पनि समस्या हुर्दैन, जब अरुबाट प्रभावित भएर कानून बनाइन्छ अनि कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ । कानून बनेपछि त्यसको उपयोगिता देखिनु पर्छ, यसको लागि बजेटदेखि सारा पाटोको संयन्त्र बनाइनु पर्छ, हामी कहाँ कानून कार्यान्वयन नहुनुको कारण पैसाको अभावले हो । कानून बनाउने योजना नबनाउने गर्नु हुदैन ।

डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरका अधिकृत हेम कुमार पाठक

अध्यादेशबाट मात्रै देश चलाउन खोजे जस्तो लाग्छ । यो सरकारको मनोमानी हो । कतिपय अवस्थामा कार्यान्वयनको लागि अभ्यासमा जाँदाजाँदै चुनौतिहरु देखिन्छ, यस्तो बेलामा संशोधन जरुरी पनि हुन्छ, तर स्वार्थपुर्तिकै लाग कानून संशोधन गर्नुहुदैन ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष रमिला सापकोटा

कानूनको मस्यौदा तयार पार्दा नै नागरिक समाजलाई सहभागी गराउनु प¥यो, गैरसरकारी विधेयकहरुमा पनि सांसदहरुले चासो राख्नु प¥यो । कानून निर्माण भएपछी आम नागरिकले कार्यान्वयन भएको हेर्न चाहेका छन् ।

डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरका अधिकृत बसन्तराज गौतम

कानून बनाउने अनि अदालतले खारेज गरिरहने हो भने सांसदहरुकै अक्षमता देखिन्छ, यो लाजमर्दा अवस्था हो । कर्मचारीले सेवा दिन र सेवाग्राहीले सेवा दिन दुबैतर्फ सहज हुने गरी कानून बनाउनु पर्छ ।

पत्रकार गणेश दुलाल

सरोकारवाला स्वयम पनि कानून के बने, के के कार्यान्वयन भए भन्ने तर्फ जागरुक हुनुपर्छ । कानून कार्यान्वयनको पाटोमा अनुगमनको पाटो फितलो छ, यसलाई सशक्त बनाउनु प¥यो ।